अमेरिकामा रहेका आप्रवासीलाई तेस्रो देश पठाउन तत्कालका लागि खुल्यो बाटो

अदालतको मंगलबारको आदेशमा न्यायाधीशहरूको मत संख्या उल्लेख गरिएको छैन । आदेशमा हस्ताक्षरसमेत छैन, जुन यस्ता आकस्मिक प्रकृतिका मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको सामान्य अभ्यास हो ।

डिसेम्बरमा हुने सुनुवाइमा ट्रम्प प्रशासनले आप्रवासीलाई उनीहरूको आफ्नै देशसँग कुनै सम्बन्ध नभएका मुलुकमा पठाउन पाउने वा नपाउने विषय मुख्य रूपमा उठ्नेछ। प्रशासनले यसअघि लाइबेरिया, इक्वेटोरियल गिनी, कोस्टारिका, होन्डुरस र मध्य अफ्रिकी गणतन्त्रलगायत देशमा आप्रवासी पठाएको थियो ।

यीमध्ये केही देशमा मानवअधिकार उल्लंघनका आरोपसमेत लाग्दै आएका छन् । त्यसैले तेस्रो देशमा पठाइएका आप्रवासीलाई उत्पीडन वा यातनाको जोखिम हुन सक्ने भन्दै उक्त नीतिको विरोध हुँदै आएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका तीन उदारवादी न्यायाधीशले भने सरकारको अनुरोध अस्वीकार गर्नुपर्ने मत राखेको बताइएको छ ।

डिसेम्बरको सुनुवाइका लागि अदालतले दुवै पक्षका वकिललाई मुख्यत: दुई विषयमा केन्द्रित हुन निर्देशन दिएको छ । पहिलो, तल्लो अदालतका न्यायाधीशलाई तीव्र निर्वासन रोक्ने आदेश दिने अधिकार थियो कि थिएन भन्ने प्रश्न हो । दोस्रो, तेस्रो देशमा निर्वासन गर्ने नीति अमेरिकी संविधान तथा यातनाविरुद्धका अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी संरक्षणसँग बाझिन्छ कि बाझिँदैन भन्ने विषय हो ।

सरकारको समर्थन र आलोचना

अमेरिकाको होमल्यान्ड सेक्युरिटी विभागका प्रमुख कानुनी अधिकारी जेम्स पर्सिभलले सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई प्रशासनको ‘विजय’ भनेका छन् । उनले अपराधमा संलग्न आप्रवासी र ‘खुला सीमा’ समर्थकका लागि यो खराब दिन भएको टिप्पणी गर्दै स्वेच्छिक रूपमा अमेरिका छाड्न चाहने आप्रवासीलाई ३ हजार डलर र घर फर्किने हवाई टिकट उपलब्ध गराउने सरकारी योजनातर्फ पनि संकेत गरेका छन् ।

तर आप्रवासीको पक्षबाट मुद्दा लडिरहेका नेसनल इमिग्रेसन लिटिगेसन एलायन्सकी वकिल ट्रिना ए. रियलमुटोले अदालतको आदेशलाई ‘विनाशकारी परिणाम’ भनेकी छन् । उनका अनुसार आदेशले प्रशासनलाई उत्पीडन वा यातनाको जोखिम रहेका तेस्रो देशमा मानिसहरूलाई पुन: पठाउने अनुमति दिएको छ ।

यद्यपि, रियलमुटोले सर्वोच्च अदालतको मंगलबारको आदेशले उक्त नीति कानुनी भएको निष्कर्ष भने नदिएको बताएकी छन् । उनका अनुसार नीतिको वैधानिकताबारे विस्तृत बहस डिसेम्बरमा हुने र त्यसपछि मात्रै मुद्दाको अन्तिम टुंगो लाग्नेछ ।