‘१९१० मा जंगबहादुरले पहिलो लिखित दस्तावेज निर्माण गर्दा क–कसलाई राखे होला ? कसरी निर्माण गरे होला भन्ने यसो सोचेँ । र आज हामी २०८३ सालमा यो कानुन आयोग निर्माण गर्दै गर्दा, यो संशोधन हामीले कस्ता व्यक्तिहरूलाई राख्ने, कसरी राख्ने ?’ उनले प्रतिनिधि सभाको छलफलमा भनिन्,’ विज्ञताभन्दा पनि व्यक्तिहरू मात्र हाबी हुने हो कि भन्ने जस्तो भान भएको छ । यसलाई हामीले चिर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ ।’
‘नेपाल कानुन आयोग ऐन २०६३’ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा विगतमा विज्ञ राख्ने व्यवस्था हटाएर कानुनमन्त्रीलाई नै अध्यक्ष बनाउने प्रस्ताव छ ।
सांसद बाँस्कोटाले जंगबहादुरले पहिलो लिखित दस्तावेज तयार पार्दा भारदारमा भएका प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर पण्डित, विभिन्न क्षेत्रमा काम गरेका व्यक्तिहरूको ठूलो एउटा टोली गठन गरेको दृष्टान्त पेश गरेकी थिइन् ।
‘कानुन कसका लागि निर्माण गर्ने, कानुन कस्तो निर्माण गर्ने र कानुन कसरी निर्माण गर्ने भन्ने मुलभूत प्रश्न हो जस्तो लाग्यो’ उनले भनिन् ।
राणा शासनकालमा जंगबहादुर राणाले १९१० सालमा मुलुकी ऐन बनाउँदा कानुन मस्यौदा गर्न ‘कौशल अड्डा’ गठन गरी २१० जना पदाधिकारीलाई मस्यौदा बनाउन लगाएका थिए । यसै अनुसार १९९३ सालमा कम्पनी ऐन, पेटेन्ट, डिजाइन र ट्रेडमार्क ऐन र १९९४ सालमा नेपाल बैंकसम्बन्धी ऐन बनेका थिए ।
हाल आयोगको अध्यक्ष सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश भइसकेको वा न्यायाधीश हुन योग्यता पुगेको व्यक्तिमध्येबाट सरकारले नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ ।
यो व्यवस्था हटाएर कानुन मन्त्री नै आयोगको अध्यक्ष हुने व्यवस्था प्रस्तावित विधेयकको दफा ३ मा छ ।
कानुन मन्त्री अध्यक्ष हुने भएपछि उपाध्यक्ष र सदस्यहरूको योग्यता र काम, कर्तव्य तथा अधिकार थप व्यवस्थित गर्न खोजिएको छ ।
विधेयकअनुसार कानुन तर्जुमाको क्षेत्रमा काम गरी विशिष्ट श्रेणीको पदमा रही काम गरिसकेको वा कानुन तर्जुमाको क्षेत्रमा कम्तीमा २० वर्षको कार्य अनुभव हासिल गरेका व्यक्तिहरूमध्येबाट नेपाल सरकारले नियुक्त गरेको व्यक्ति उपाध्यक्ष हुन्छन् ।
कानुन तर्जुमाको क्षेत्रमा कम्तीमा १५ वर्षको कार्य अनुभव हासिल गरेका व्यक्तिहरूमध्येबाट नेपाल सरकारले नियुक्त गरेका दुई जना सदस्य हुन्छन् ।
संवैधानिक वा कानुनको क्षेत्रमा अध्यापन वा अनुसन्धानसम्बन्धी कार्यमा कम्तीमा १५ वर्षको अनुभव हासिल गरेका व्यक्तिहरूमध्येबाट नेपाल सरकारले नियुक्त गरेको एक जना सदस्य हुन्छन् ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव पनि आयोगको सदस्य हुन्छन् । अनि आयोगका सचिवले सदस्य सचिवको भूमिका निर्वाह गर्ने छन् ।
यसरी आयोग ७ सदस्यीय हुन्छ । जसमा कानुन मन्त्री अध्यक्ष हुन्छन् भने कानुन मन्त्रालयका सचिव सदस्यका रूपमा रहन्छन् । आयोगका सचिव सदस्यसचिव रहन्छन् ।
बाँकी उपाध्यक्ष एक जना र तीन जना सदस्य नेपाल सरकारले नियुक्त गर्नेछ ।
‘सेन्टर फर एक्सिलेन्सी बनाउने मन्त्रीज्यूको भिजन चाहिँ तारिफयोग्य छ । तर कसरी भन्ने कुरामा हामीले अझै काम गर्नुपर्ने छ’,उनले भनिन्,’अब मन्त्रीज्यू नै अध्यक्ष बस्नेमा त्यो खर्च कटौतीदेखि लिएर धेरै कुराहरू छ त्यसलाई त्यसरी जोडिएर आएको भन्ने भयो । तर स्वतन्त्र अनुसन्धान गर्ने, संविधान र मानवअधिकारको दृष्टिकोणले हेर्ने हो ।’
प्रस्तावित विधेयक अनुसार नेपाल कानुन आयोगले स्थानीयदेखि लिएर प्रदेशको लागि समेत कानुनको तर्जुमा गरिदिनेछ । यसकारण पनि अलि बढी समाजशास्त्री, डिजिटल युग जाने/बुझेको व्यक्ति हुनुपर्ने बताइन् ।
सांसद बास्कोटाले भनेकी छन्, ‘…दायरा कता कता खुम्चिएको हो कि भन्ने भान भएको छ । यसलाई दायरा फराकिलो बनाउन सक्यो भने यो एकदमै राम्रो हुन्छ ।’
विपक्षी दलहरूले त कानुनमन्त्री नै कानुन आयोगको अध्यक्ष हुँदा यसको स्वतन्त्रता र निश्पक्षता नरहने तर्क गरेका छन् ।
विधेयकमाथिको छलफलमा बोल्दै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीकी सांसद बलावती शर्माले भनेकी छन्, ‘कानुनमन्त्रीलाई अध्यक्ष बनाउँदा यो (नेपाल कानुन आयोग) स्वतन्त्र संस्था नभई कानुन मन्त्रालयको एउटा विभागको रूपमा यो परिणत हुन्छ ।’
कानुन आयोग स्वतन्त्र, निष्पक्ष संस्था हो र हुनुपर्ने उनले बताए । सांसद शर्माले भनिन्, ‘मन्त्री अध्यक्ष हुँदा के यसले स्वतन्त्र तरिकाले निर्णय गर्न सक्ला ? या आयोग मन्त्रीको छायामा रहने त होइन ?’
कानुनमन्त्री दिइन् संविधान कार्यान्वयन गर्ने कानुन नबनेको उदाहरण
कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतम भने संविधान जारी भएको एक दशक बितिसक्दा समेत आवश्यक ऐनहरू बन्न नसकेको भन्दै अध्यक्ष बन्ने प्रावधानको बचाउ गरिन् ।
विधेयकमाथि उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिने क्रममा मन्त्री गौतमले भनिन्, ‘संविधान जारी भएको दश/एघार वर्ष बितिसक्दा पनि आवश्यक पर्ने कानुन यो अन्तरालमा किन बनेनन् होला ? यो प्रश्न हामीले हामीलाई सोध्नुपर्छ । हाम्रा सामाजिक परिवेशहरू बुझ्नुपर्छ ।’
उनले अघिल्ला सांसदहरूले पनि कानुन बनाउन पर्याप्त पहल गरे पनि आवश्यक विधेयकको मस्यौदा नै तयार हुन नसकेको बताइन् ।
कतिपय अवस्थामा संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन बनाउने सन्दर्भमा ड्राफ्टिङ नै सुरु नभएको हो कि भन्ने कुरा पनि आउने उनले बताइन् ।
‘सरकारसँग लेजिस्लेटिभ ड्राफ्टिङ गर्ने संस्थागत क्षमता नै नभएको हो कि भन्ने प्रश्न पनि आउँदछ’ उनले भनिन्, ‘कानुन आयोग पहिला पनि थियो । अहिले पनि छ । अहिलेको कानुनअनुसार कानुन आयोगले काम गरि राख्या छ । अहिले जे जति प्रश्न यहाँ (विधेयकमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्न)हरूको जवाफ विद्यमान कानुनमा छ । तर हामीले चाहेको जस्तो कानुनको मस्यौदा गरेर सरकारले कानुन निर्माण गर्ने र संसद्ले पारित गर्न किन सकेन होला ? भन्ने कोणबाट हामीले प्रश्न सुरु गर्नुपर्दछ भन्ने लाग्दछ ।’
नेपाल कानुन आयोगको भूमिका कानुन निर्माणका क्रममा सुरुको ड्राफ्ट गर्ने रहेको उनले बताइन् । प्रस्तावित विधेयकले यही भनेको उनको प्रष्टीकरण छ ।
‘यसको मुख्य काम सरकारलाई आवश्यक कानुन पहिचान गर्न सहयोग गर्ने, विद्यमान कानुनको समीक्षा गर्ने र गुणस्तरीय विधेयकको मस्यौदा तयार गर्ने हो’ मन्त्री गौतमले भनिन्, ‘हामीले यहाँ एउटा स्पष्टसँग बुझ्नैपर्छ, भन्नैपर्छ । मस्यौदा तयार गर्ने संस्थाले कानुन बनाउँदैन । मस्यौदा तयार गर्ने संस्थाले मस्यौदा बनाएर सरकारलाई दिन्छ । अन्तिममा संसद्मा लिएर आउने भनेको सरकारले नै हो । सरकारले ओनरसिप लिइसकेपछि मात्रै संसद्मा आउने हो ।’
उनले आयोगको मस्यौदा बनाउने भूमिका र संसद्को कानुन बनाउने भूमिका फरक फरक विषय रहेको उल्लेख गरिन् ।
उनले थपिन्, ‘नेपाल कानुन आयोगलाई स्वयक्त संस्थाको रुपमा परिकल्पना गर्न खोजिएकै होइन । त्यो ड्राफ्टिङ इन्सिच्युसन हो ।’
विगतमा पनि आफू संसद्मा रहेको र त्यसबेला सरकारले ल्याउने विधेयक कहीँ कतै ड्राफ्ट भएर आएको भनेर प्रश्न उठाएको पनि उनले स्मरण गरिन् ।
‘सरकार भन्दा बाहिर ड्राफ्ट भएर आउँथे । एनजिओ, आइएजिओहरूमा ड्राफ्ट भएर आउँथे । विभिन्न कन्सलटेन्सीहरूमा ड्राफ्ट भएर आउँथे’ उनले प्रतिप्रश्न गरिन्, ‘सरकारका कानुन बाहिर ड्राफ्ट भएर आउने कुरा उचित हो कि सरकारले आफूले बनाउनुपर्ने कानुन, आफूले अपनत्व लिने कानुन बनाउनको लागि आफ्नै संस्था, आफ्नै ड्राफ्टिङ सेन्टर भएको उचित हो ?’
मन्त्री गौतमका अनुसार सरकारले आफ्नै ड्राफ्टिङ संस्था चाहिन्छ भनेर प्रस्तुत विधेयक ल्याएको हो ।
विगतमा सरकारसँग आफ्नै ड्राफ्टिङ क्षमता नहुँदा बाह्य विज्ञ र निकायमा निर्भर हुनुपर्ने अवस्था रहेकोले यसलाई परिवर्तन गर्न सरकारले चाहेको उनले बताइन् । यसकारण कानुनमन्त्रीलाई आयोगको अध्यक्ष बनाउन लागिएको उनको भनाइ छ ।
‘आज बनेको विधेयकले अहिलेको कानुनमन्त्रीलाई व्यक्तिगत रुपमा बलियो बनाउने होइन । हामी संस्था बनाउँदैछौं । युगौंयुगसम्म भोलि जो कानुनमन्त्री आउँदै गर्दा पनि सरकारले बनाउने अथवा सरकारले अपनत्व लिएर संसद्मा दर्ता गर्ने कानुन त सरकारलाई थाहा हुनुपर्यो कस्तो बन्दैछ ?’ उनले भनिन् ।
समग्र रुपमा कानुन मन्त्रालयले कानुन निर्माणको प्रक्रियालाई हेर्ने भएको कारणले कानुनमन्त्री अध्यक्ष भएर मस्यौदा गर्ने संस्थामा काम भएको कुरालाई हेर्छ भने त्यसमा कुनै पनि समस्या नहुने उनको जवाफ छ ।
यसलाई राष्ट्रिय योजना आयोगसँग पनि तुलना गर्न सकिने उनले बताइन् ।
राष्ट्रिय योजना आयोगमा प्रधानमन्त्रीको नेतृत्व छ । प्रधानमन्त्रीको नेतृत्व हुँदा नीतिगत विषय सुनिश्चित हुने बताइन् ।
यस्तै कानुनमन्त्री आयोगको अध्यक्ष हुँदा मन्त्री स्वयले विधेयक लेख्ने नरहेको मन्त्री गौतमको प्रष्टिकरण छ ।
प्रतिक्रिया