हालसम्म गठन आदेशको भरमा र भाडाको भवनमा सञ्चालन भइरहेका कारण प्रयोगशालाको क्षमता विस्तार हुन नसकेको र अवस्था निकै नाजुक रहेको उनले स्वीकार गरे।
त्रिशूलीमा आएको बाढीका क्रममा शव पहिचानका लागि डीएनए परीक्षण गर्नुपर्दा देखिएको कठिनाइले प्रयोगशालाको दयनीय अवस्था छताछुल्ल भएको मन्त्री पुनले स्मरण गरे।
हामीसँग पर्याप्त प्रविधि नहुँदा छिमेकी मुलुकको विशेषज्ञ टोली र उपकरणको सहारा लिनुपर्यो,’ उनले भने, ‘यस संस्थालाई राजनीतिक प्रभावबाट टाढा राख्ने जिम्मा पनि हामी जनप्रतिनिधिहरुकै काँधमा छ। प्रस्तावित ऐनले यसलाई पूर्ण स्वतन्त्र निकायका रूपमा परिभाषित गरेको छ।’
मन्त्री पुनले आगामी दिनमा प्रयोगशालालाई भौतिक संरचना र अत्याधुनिक उपकरणसहित सातवटै प्रदेशमा विस्तार गरिने कार्ययोजना संसद्मा प्रस्तुत गरेका छन्। यसका लागि मन्त्रालयले २० करोड रुपैयाँ थप बजेट व्यवस्था गरी नयाँ प्रयोगशाला भवनको डिजाइन कार्यसमेत सुरु गरिसकेको जानकारी उनले दिए।
सांसदहरूले उठाएका राजनीतिक हस्तक्षेपका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले कानुनतः नै स्वायत्त संस्था बनाइने भएकाले त्यस्तो हस्तक्षेप नहुने दाबी गरे।
साथै, अनुसन्धान कार्यमा प्रयोग हुँदै आएको नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान (नास्ट) को प्रयोगशालाको क्षमता बढाएर विधि विज्ञानको कामलाई थप छिटो र भरपर्दो बनाउने प्रयास भइरहेको मन्त्री पुनले स्पष्ट पारेका छन्।
प्रतिक्रिया