उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनबारे उच्चस्तरीय छलफलमा आज के भयो ?

‘नीतिगत तथा व्यवहारगत समस्या समाधानका लागि सरकारले गर्नुपर्ने र गर्न सक्ने सबै प्रयास गर्न तयार छ । फोहोर व्यवस्थापनको समस्या समाधानका लागि संघीय सरकार निकै गम्भीर छ’ उनले भने ‘सबै पालिका र निकायले पनि आ–आफ्नो ठाउँबाट सहयोग गर्नुपर्छ ।’

सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाले संविधान र कानुनले फोहोरमैला व्यवस्थापनको जिम्मेवारी सम्बन्धित स्थानीय तहलाई दिएको उल्लेख गर्र्दै प्रत्येक पालिकाले आफ्नो फोहोर आफै व्यवस्थापन गर्ने दिशामा अघि बढ्नुपर्ने बताए । संघीय सरकारले स्थानीय तहलाई आवश्यक सहजीकरण र सहयोग गर्ने उनको प्रतिवद्धता छ ।

उनले फोहोर व्यवस्थापनका लागि आवश्यक जग्गा प्राप्तिको विषय संघीय सरकारले चाँडो टुङ्ग्याउने प्रतिवद्धता जनाए । आवश्यक परे कानुनी व्यवस्था संशोधन गर्नसमेत पहल गरिने र स्थानीय सरकारलाई भाडामा भए पनि जग्गा उपलब्ध गराउने विषयमा छलफल भइरहेको उनले बताए । ‘जग्गा प्राप्तिसँग सम्बन्धित समस्याको गाँठो फुकाउन सरकार प्रतिबद्ध छ । त्यस्तै, निकै वर्षअघि फोहोर व्यवस्थापनका लागि सम्झौता भएर लामो समय मुद्दा मामिलामा अड्किएको नेपवेस्टसँग सम्बन्धित समस्याको गाँठो फुकाउन पनि सरकार प्रतिबद्ध छ’ मन्त्री तिमिल्सिनाले भने, ‘कहाँ कसको जिम्मेवारी हो, कसले के काम गर्नुपर्ने हो र काम गर्दा कहाँ समस्या आएको छ भन्ने पहिचान गरेर यसको ब्रेक थ्रु गर्न सरकार तयार छ।’

नेपाली कम्पनी अर्गानिक भिलेज र फिनल्यान्डको कम्पनी कम्पुनिकेसन ओयको संयुक्त उपक्रम (जोइन्ट भेन्चर) कम्पनी नेपवेस्टसँग भएको सम्झौता र त्यससँग सम्बन्धित मुद्दामामिलाका कारण अहिले काम गर्न गाह्रो भएको स्थानीय तहहरुको भनाइ छ ।

त्यस्तै, उक्त छलफलमा सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाले फोहोर व्यवस्थापनको समस्या समाधानका नाममा थप जटिलता सिर्जना गर्ने नभई स्पष्ट कार्यविभाजन र जिम्मेवारीका आधारमा अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए ।

यो पनि पढ्नुहोस

बञ्चरेडाँडाको फोहोर व्यवस्थापन छलफल : मेयरहरूसँग आशिकाको चर्काचर्की (भिडियो)

फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मेवारी हाम्रै हो, आफै गर्छौं : स्थानीय तह

छलफलमा सहभागी स्थानीय तहका प्रमुखले आफ्नो पालिकाको फोहोर आफै व्यवस्थापन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै संघीय सरकारबाट आवश्यक सहजीकरणको माग गरेका थिए । काठमाडौं महानगरपालिकाका कार्यबाहक प्रमुख सुनिता डंगोलले फोहोर व्यवस्थापनमा विगतमा राजनीति र एक–अर्कालाई दोषारोपण गर्ने प्रवृत्ति देखिएको भन्दै अब त्यसो गर्न नहुने बताइन् ।

उनले फोहोर समस्या समाधान गर्दा यसको जरामै पुग्नुपर्ने र स्रोतमा नै फोहोर व्यवस्थापनको उपाय खोज्नुपर्ने धारणा राखिन् । उनले काठमाडौं महानगरपालिका फोहोर व्यवस्थापनमा जिम्मेवार भएर काम गरिरहेको उल्लेख गर्दै अल्पकालीन, मध्यमकालीन र दीर्घकालीन योजना आवश्यक रहेको बताइन् । नेपवेस्टसँग सम्बन्धित विषय टुङ्गो लगाउन सके फोहोर व्यवस्थापनको काम थप सहज हुने उनको भनाइ थियो ।

ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख चिरीबाबु महर्जनले पनि नेपवेस्टसँग भएको सम्झौता अझै कायम रहेकाले महानगरपालिकाले आफै फोहोर व्यवस्थापन गर्न नसकेको बताए । आफ्नो कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर रहेको उक्त सम्झौता खारेज गर्न आग्रह गर्दै उनले बैठकलाई समस्या समाधानको प्रस्थान बिन्दु बनाउन सके स्थानीय तहलाई काम गर्न सहज हुने धारणा राखे ।

बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाका प्रमुख मिठाराम अधिकारीले नगरपालिकाले आफ्नो फोहोर आफै व्यवस्थापन गर्न चाहेको भए पनि विभिन्न मुद्दामामिला र अदालतका आदेशका कारण काम अघि बढाउन नसकिएको बताए । टोखा नगरपालिकाका प्रमुख प्रकाश अधिकारीले फोहोरमैला व्यवस्थापन सबैको साझा दायित्व भएकाले त्यसका लागि आवश्यक आर्थिक तथा अन्य सहयोग गर्न नगरपालिका तयार रहेको बताए ।

उनले फोहोर प्रशोधनका लागि विभिन्न प्रविधिको प्रयोग गर्न सकिने भन्दै एकीकृत योजना र दीर्घकालीन संयन्त्र आवश्यक रहेको बताए ।

धुनीबेसी नगरपालिकाका प्रमुख बालकृष्ण आचार्यले फोहोर व्यवस्थापनका विषयमा यसअघि पनि विभिन्न सम्झौता भए पनि समस्या समाधान हुन नसकेको बताए । ती सम्झौताको पुनरावलोकन गरी आफ्नो पालिकाको फोहोर आफै व्यवस्थापन गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

कीर्तिपुर नगरपालिकाका प्रमुख कृष्णमान डंगोलले उक्त पालिकाले आगामी छ महिनाभित्र आफ्नो फोहोर आफै व्यवस्थापन गर्ने योजना कार्यान्वयनमा ल्याउने बताए । फोहोर व्यवस्थापनका क्षेत्रमा कीर्तिपुरले गरिरहेको अभ्यासबाट अन्य पालिकाले पनि सिक्नुपर्ने उनले बताए ।

दक्षिणकाली नगरपालिकाका प्रमुख मोहन बस्नेतले पछिल्लो तीन महिनादेखि फोहोर वर्गीकरण गर्न थालिएको र त्यसबाट फोहोरको मात्रा घटेको जानकारी दिए । सबै पालिकाका जनप्रतिनिधिले आफ्नो पालिकाभित्रै फोहोर व्यवस्थापन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

सो छलफलमा पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव गोपालप्रसाद सिग्देलले फोहोर व्यवस्थापनको दीर्घकालीन समाधानका लागि सबै तहले आफ्नो जिम्मेवारी लिनुपर्ने बताए । एकले अर्कालाई दोष देखाएर समस्या समाधान नहुने भन्दै उनले सबै स्थानीय तह र सम्बन्धित निकायको संयुक्त प्रयास आवश्यक रहेको बताए ।

छलफलमा काठमाडौं महानगरपालिका वातावरण विभाग प्रमुख सरिता राईले बञ्चरेडाँडा फोहोरमैला व्यवस्थापनस्थलको अवस्था र भावी व्यवस्थापनसम्बन्धी प्रस्तुतीकरण गरेकी थिइन् । प्रस्तुतीकरणअनुसार बञ्चरेडाँडा क्षेत्रमा एक हजार सात सय ९२ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिएको छ । बालाजुबाट करिब २४ किलोमिटरको दूरीमा रहेको उक्त क्षेत्रमा अधिग्रहण गरिएको जग्गाको आधिकारिक साँध–सीमासम्बन्धी कागजात भने काठमाडौं महानगरपालिकाले अझै प्राप्त गर्न सकेको छैन ।