ऊर्जा क्षेत्र पुनरुत्थान गर्न ३ खर्ब ९० अर्ब चाहिने

त्यस्तै १३५ मेगावाट क्षमताका तीनवटा जलविद्युत् आयोजनामा प्रत्यक्ष क्षति नभए पनि प्रसारण लाइनमा क्षति पुगेका कारण उत्पादन बन्द रहेको उनले संसदलाई जानकारी दिए । यसरी विपद्का कारण कुल ४१० मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय विद्युत् प्रणालीभन्दा बाहिर रहेको छ ।

बाढीले ५०८ मेगावाट क्षमताका ६ वटा निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनामा समेत क्षति पुगेको छ ।

प्रसारणतर्फ त्रिशूलीस्थित २२० केभी त्रिशूली–थ्री बी हब सबस्टेसन पूर्णरूपमा क्षतिग्रस्त भएको मन्त्री श्रेष्ठले बताए । मातातीर्थ–चिलिमे २२० केभी हब अवरुद्ध हुनुका साथै १३२ केभीको त्रिशूली–थ्री बी हब–मातातीर्थ प्रसारण लाइन र ६६ केभीको चिलिमे–मातातीर्थ प्रसारण लाइनमा पनि क्षति पुगेको उनले बताए ।

चिलिमे स्विच यार्ड, माथिल्लो त्रिशूली–थ्री ए स्विच यार्ड, देवीघाट स्विच यार्ड तथा वितरण लाइन र पोललगायतका संरचनामा समेत ठूलो क्षति पुगेको उनले बताए ।

८ सयभन्दा बढी सम्पर्कविहीन

मन्त्री श्रेष्ठका अनुसार विभिन्न जलविद्युत् आयोजना तथा संरचनामा कार्यरत ८ सयभन्दा बढी व्यक्ति अझै सम्पर्कविहीन छन् । तीमध्ये नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका ४७ जना कर्मचारी छन् ।

माथिल्लो त्रिशूली–१ जलविद्युत् आयोजनामा बाढी आउनुअघि १ हजार ४३३ जना कार्यरत रहेकोमा ९५५ जनाको सकुशल उद्धार भएको वा उनीहरू आफैं सम्पर्कमा आएका छन् । तर, अझै ४३९ जना सम्पर्कविहीन रहेको उनले बताए । उक्त आयोजनाबाट हालसम्म ३९ वटा शव फेला परेको छ ।

माथिल्लो त्रिशूली–थ्री ‘ए’बाट ३९ जना सम्पर्कविहीन रहेको र एक जनाको शव प्राप्त भएको मन्त्री श्रेष्ठले बताए । माथिल्लो त्रिशूली–थ्री बीबाट १७८ जना, रसुवागढी जलविद्युत् आयोजनाबाट ९३ जना, मैलुङ खोला जलविद्युत् आयोजनाबाट सात जना र रसुवा–भोटेकोशी जलविद्युत् आयोजनाबाट तीन जना सम्पर्कविहीन रहेको उनले जानकारी दिए ।

लाङटाङ खोला जलविद्युत् आयोजनाबाट ३९ जना सम्पर्कविहीन रहेकोमा १९ जनाको सकुशल उद्धार गरिएको र दुईवटा शव निकालिएको उनले बताए । चिलिमे जलविद्युत् केन्द्रको विद्युत्गृहमा भएको खोज तथा उद्धारका क्रममा पाँच कर्मचारीको शव फेला परेको र एक जना अझै सम्पर्कविहीन रहेको उनले बताए ।

पीडित परिवारलाई ५ लाख राहत र ६ महिनासम्म आधा तलब

मन्त्री श्रेष्ठले राष्ट्रसेवा गर्दागर्दै त्रिशूलीमा ज्यान गुमाएका तथा सम्पर्कविहीन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कर्मचारीका आश्रित परिवारलाई तत्काल ५ लाख रुपैयाँ राहत दिने निर्णय भएको जानकारी दिए ।

यस्तै त्यस्ता परिवारलाई ६ महिनासम्म तलबको ५० प्रतिशत रकम उपलब्ध गराउने निर्णय भएको उनले बताए । यो रकम पीडाको क्षतिपूर्ति नभई दुःखको घडीमा राज्यको साथ र जिम्मेवारीको प्रयास भएको उनको भनाइ थियो ।

बाढी प्रभावित ग्राहकलाई विद्युत् सेवासँग जोडिएको आर्थिक भारबाट राहत दिन भदौदेखि न्यूनतम बिलिङ नगर्ने निर्णय भएको उनले बताए । क्षतिग्रस्त मिटरको लगत कट्टा गर्ने र पुनः विद्युत् सेवा लिन चाहनेलाई निःशुल्क नयाँ मिटर उपलब्ध गराउने निर्णयसमेत भएको उनले जानकारी दिए ।

प्रभावित १५ पालिकाका ग्राहकलाई विद्युत् महसुलमा थप सहुलियत दिन सकिने विषयमा अध्ययन भइरहेको उनले बताए ।

भविष्यका जलविद्युत् आयोजनामा सुरक्षालाई प्राथमिकता

मन्त्री श्रेष्ठले बाढीले ठूलो मानवीय र भौतिक क्षतिसँगै भविष्यका लागि गम्भीर पाठसमेत सिकाएको बताए ।

भविष्यमा निर्माण हुने जलविद्युत् आयोजना लगायतका संरचनालाई विपद्को जोखिम न्यूनीकरण गर्न सक्ने गरी सुरक्षालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर योजना बनाउन मन्त्रालयले सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको उनले जानकारी दिए ।

उनले भविष्यमा यस्ता विपद्का कारण हुने क्षति कम गर्न क्षतिको लेखाजोखा गरेर त्यसबाट सिक्दै जोखिम न्यूनीकरण गर्ने प्रणाली निर्माण गर्नुपर्ने बताए ।