कांग्रेसका नेताहरूले सरकारको आलोचना गर्दै ‘एमालेकरण’ भएको टिप्पणी

काठमाडौँ, केही दिन यता सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले सरकारको आलोचना गर्दै जताततै ‘एमालेकरण’ भएको टिप्पणी गर्दै आएका छन् । खासगरी कांग्रेसका संस्थापन इतर नेताहरूले सरकारको आलोचना गरेपछि एमालेले जवाफ फर्काएको छ ।

ठुला नियुक्तिदेखि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम आउँदासम्म कांग्रेसका शीर्ष नेताहरूले नै आलोचना गरेकोमा एमालेले संसदबाटै जवाफ फर्काएको हो । सोमबार प्रतिनिधि सभा बैठकको विशेष समयमा एमालेका सांसद सूर्य थापाले सत्ता साझेदारबिच भएको संयन्त्रको अभ्यासमा समस्या आएको भए खारेज गर्नुपर्ने बताए ।

सांसद थापाले कांग्रेसका नेताहरूको नाम नलिए पनि सार्वजनिक भइरहेका असन्तुष्टिप्रति प्रस्ट सङ्केत गर्दै दुई दलको सहमतिमा सबै काम भइरहेको दाबी गरे । विमतिमा एउटै काम भएको छैन ।

अनि म कसरी अखबारबाजी भएको देख्छु– एमालेकरण भयो ? थापाले भने, ‘सत्ता साझेदारबिच संयन्त्रको अभ्यास समस्या भयो भन्ने लागेको छ भने प्रमुख नेताहरू बसेर छलफल गरेर त्यसलाई खारेज गरे हुन्छ, विघटन गरे हुन्छ ।’

थापाले अस्थितरतालाई मलजल गर्ने काम सत्ता साझेदारबाटै भएको भन्दै त्यसो नगर्न चेतावनी दिए । उनले कांग्रेस भित्रको आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको निसाना सरकारतिर सोझ्याइएको भन्दै त्यो आवश्यक नभएको टिप्पणी गरे ।

आन्तरिक प्रतिस्पर्धा नै हो भने निसाना सरकारतिर सोझ्याउन आवश्यक छैन । त्यसो गर्न बन्द गर्नुपर्छ । आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको अभ्यास आ–आफ्ना महाधिवेशनमा हुनेछन् । सरकार वा गठबन्धनलाई त्यसबाट प्रभावित गर्न हुँदैन’, कांग्रेसतिर लक्षित गर्दै थापाले भने ।

खासगरी नेपाली कांग्रेसका डा. शेखर कोइराला र उनी पक्षीय नेताहरूले सरकारमा एमालेकरण भएको बताउँदै आएका छन् । त्यस्तै सरकार सञ्चालनलाई सहयोग गर्न गठित दुई दलीय उच्चस्तरीय संयन्त्रका सदस्य समेत रहेका कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले पनि सरकारको कार्यशैली र निर्णयमा विमति राख्दै आएका छन् । कुलमान प्रकरणदेखि गभर्नर नियुक्ति प्रक्रियामा थापाको असहमति रहँदै आएको छ ।

कांग्रेसमा खासगरी कोइराला र थापा पक्षबाट सरकारबारे आइरहेका अभिव्यक्तिले अस्थिरतालाई मलजल गरेको भन्दै एमाले सांसद थापाले उनीहरूलाई जवाफ दिएका हुन् । कोइराला र थापाले कांग्रेसको आगामी महाधिवेशनलाई लक्षित गरेर सत्ता गठबन्धनप्रति हमला गरिरहेको भन्दै थापाले पार्टीभित्रको आन्तरिक प्रतिस्पर्धा महाधिवेशनमा गर्न सुझावसमेत दिए ।

एमाले सांसद थापाले कांग्रेसलाई मात्र होइन,माओवादी र राजावादीहरूलाई पनि जवाफ दिए । ‘दुई वटा ठुला पार्टी र अन्य पार्टीहरू मिलेर पालैपालो सुरुमा २४ महिना र त्यसपछि बाँकी अवधि नेतृत्व गर्ने घोषणाका साथ सरकार बनेर सहमतिमा काम अघि बढिरहेको छ’, थापाले भने, ‘सरकारको नीति तथा कार्यक्रम आइसकेको छ तर त्यसयता दिनहुँ सरकारविरुद्धका चलखेल जारी छन् ।

आजै सरकार ढल्छ, भोलि नै ढल्छ । मैले सबै मिलाइसकेँ, अव रहँदैनजस्ता वक्तव्यवाजीहरूले हरेक दिन मिडिया रङ्गिने र समाजमा ध्वनि प्रदूषण हुनेक्रम जारी छ । उनले २५ करोड युरो र डलरसहितको ट्रक पक्राउ भएको प्रसङ्ग निकाल्दै त्यो ट्रक कसको थियो र त्यसमा संलग्न कसका कार्यकर्ता थिए, त्यो लक्षित छैन र ? थाहा छैन र रु अनि छटपटी कता भइरहेको छ, त्यो पनि जानकारी छैन र ? भन्दै प्रश्न गरे ।

थापाले राजा फर्काउने प्रयास गरिरहेको राप्रपाले संविधान बमोजिम शपथ खाएर लोकतन्त्र, गणतन्त्र नभएर वंशाणुगत शासन र कथित राजा खोजेको आरोप पनि लगाए । चैत १५ गतेको तीनकुने काण्डले राजा चाहनेहरूको असली नियत स्पष्ट गरिसक्यो’, थापाले भने, ‘नागरिकका घरमा आगजनी गर्ने, तोडफोड र लुटपाट गर्ने, चोरी र डकैतीको बलमा कस्ता–कस्ता हर्कत भए रु’, थापाको प्रश्न छ । उनले राजा चाहिन्छ भन्ने, व्यवस्था बदल्न खोज्ने तर बाहिर आएर त्यो उत्पातको जिम्मेवारी नलिएर पानीमाथिको ओभानो हुन नमिल्ने बताए ।

संसदमा थापाले दिएको अभिव्यक्ति जस्ताको तस्तै

राजनीतिक अस्थिरताका रूपमा प्रकट भएको हाम्रो अभ्यासलाई मैले आज चर्चा गर्न खोजेको छु । नेपालमा ६ महिना, ७ महिना, ९ महिना वा १०÷११ महिनामा सरकार परिवर्तन हुने, बदलिने खराब बानी लागिरहेको सर्वविदितै छ ।

विक्रम सम्वत् २००७ सालपछि हालसम्म तीनचार वटा सरकारले मात्र साढे तीन वा तीन वर्ष समय काम गर्न पाएका छन् अन्यथा विसं १८२५ मा काठमाडौँ एकीकरण भए यताको २५७ वर्षमा न भारदार काल, न राणाकाल, न राजतन्त्रकाल, न प्रजातन्त्रकाल, न लोकतन्त्रकाल, न गणतन्त्रकाल– कुनैमा पनि स्थिरताको अनुभूति हुने खालको अवस्था रहेन ।

त्यही अनुभव र बानीको छाया प्रतिछाया आज हाम्रो दैनन्दिन राजनीतिक व्यवहारमा छचल्किने गरेको छ । विक्रम सम्वत् २००७ सालमा प्रजातन्त्र त आयो, आधुनिक नेपालको निर्माणको क्रम त सुरु भयो तर त्यसपछि स्थिरता झन् सङ्कटमा प¥यो ।

सुरुमा आन्दोलनको नेतृत्व गरेका बीपी कोइराला र मात्रिकाप्रसाद कोइरालाबिचको हानथाप र झगडा लगाएर खेल्दै खेलाउँदै अन्ततः २०१७ साल पुस १ को कालो काण्ड रचियो र ३० वर्ष लामो राजाको वरत नेतृत्वको पञ्चायती कालरात्रिमा पनि कुनै स्थिरता भएन ।

तासको पत्ता फेरिएजस्तो सरकार र प्रधानमन्त्रीहरू फेरिए । बितेका ७५ वर्षमा नेपालका कुनै पनि प्रधानमन्त्री र तिनको नेतृत्वका सरकारले ५ वर्ष पूरा अवधि सरकार चलाउन नपाउनु, नदिनु एउटा राष्ट्रिय लज्जाको दृष्टान्त हो ।

स्थिरताको अभावमा दिगो विकास, पद्धति निर्माण र राष्ट्रिय एकताको आवश्यकता सम्बोधन र सुशासन सम्भव हुँदैन÷भएन । यो हामी नेपालीहरूले व्यवहारमा भोगिरहेको कटु यथार्थ हो ।
आज देशमा संख्यात्मक हिसाबले बलियो सरकार छ ।

दुई वटा ठुला पार्टी र अन्य पार्टीहरू मिलेर पालैपालो सुरुमा २४ महिना र त्यसपछि बाँकी अवधि नेतृत्व गर्ने घोषणाका साथ सरकार बनेर सहमतिमा काम अघि बढिरहेको छ, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम आइसकेको छ तर त्यसयता दिनहुँ सरकारविरुद्धका चलखेल जारी छन् ।

आजै सरकार ढल्छ, भोलि नै ढल्छ, मैले सबै मिलाइसकेँ, अब रहँदैनजस्ता वक्तव्यवाजीहरूले हरेक दिन मिडिया रङ्गिने र समाजमा ध्वनि प्रदूषण हुनेक्रम जारी छ । तर सरकार अघि बढिरहेको छ ।

त्यस्ता वक्तव्य र झुटा बकवासहरू निरर्थक साबित भएका छन् । त्यस्तो बोल्ने नेतृत्वलाई कति वटा जिब्रा भएका र अहोरात्र कति झुटो बोल्नसक्ने काबिल नेता मानेर सुनिरहनुपर्ने हो हामी नेपालीहरूले रु

पछिल्लो २० महिनाको शासन हामीले देखेकै हौँ । पाकिस्तानी मोडलको अभ्यास त्यतिखेर नथालिएको होइन । कति फायल खोल्ने हुँकार गरिएको थियो रु त्यसको हविगत के भएको छ, नदेखिएको होइन ।

त्यसको भोगाइ आज भद्र बन्दीगृहमा टोपबहादुर रायमाझी माननीयले भोग्नु पनि भइरहेको छ । कुशासनका अनेक रूप त्यसरी प्रकट भएकै थिए । सुन तस्करीले सिङ्गो देश पहेलपुर भएकै थियो । अनि त्यो सबै गर्ने मुहानहरू आज त बन्द छन् । त्यो बन्द भइसकेपछि अस्थिरता मौलाउने खालका वक्तव्यवाजी बढिरहेका छन् ।

म के भन्न चाहन्छु भने भर्खरै २५ करोड युरो र डलरसहितको ट्रक पक्राउ भयो । त्यो ट्रक कसको थियो र त्यसमा संलग्न कसका कार्यकर्ता थिए, त्यो लक्षित छैन र ? थाहा छैन र ? अनि छटपटी कता भइरहेको छ, त्यो पनि जानकारी छैन र ?

आज संविधान बमोजिम शपथ खाएर यही बैठकमा उपस्थित हामीमध्ये केही माननीयहरूलाई पनि लोकतन्त्र, गणतन्त्र वंशाणुगत शासन र कथित राजा चाहिएको छ । चैत १५ गतेको तीनकुने काण्डले राजा चाहनेहरूको असली नियत स्पष्ट गरिसक्यो ।

नागरिकका घरमा आगजनी गर्ने, तोडफोड र लुटपाट गर्ने, चोरी र डकैतीको बलमा कस्ता–कस्ता हर्कत भए रु सांसदहरू, वरिष्ठ नेता, महामन्त्रीसम्मका नेताहरू सकेसम्म चुलैनिम्तो, पार्टीका नेता–कार्यकर्ता त्यहाँ जाने, उत्पातमा संलग्न हुने, राजा चाहिन्छ भन्ने, व्यवस्था बदल्न खोज्ने तर बाहिर आएर त्यो उत्पातको जिम्मेवारी लिनुप¥यो भने पानीमाथिको ओभानो हुन खोज्ने गर्न मिल्छ सभामुख महोदय ?

मित्रहरूलाई भन्न चाहन्छु– व्यवस्था यसरी लुटपाट र आगजनीबाट बदलिँदैन । व्यवस्था बियर चोरेर बदलिँदैन । त्यसो भएर सपना नदेख्नुस्, निद्राबाट बिउँझनोस्, जाग्नुस् र यथार्थलाई आत्मसात् गरेर अघि बढ्नुस् ।

कम्तीमा छिपछिपे सहकारीको बचत दुरुपयोगमा संलग्न आफ्ना सांसद गीता बस्नेत कहाँ हुनुहुन्छ रु कानुनी प्रक्रियामा ल्याउन सहयोग गर्नुस् । सत्ता साझेदार दलहरूभित्र नेतृत्व तहमा कहिलेकाहीँ लोकप्रियतावादको दुष्प्रभावले पनि काम गरिरहेको देखिन्छ । म लोकप्रियतावाद कसरी प्रकट हुन्छ भन्ने कुराका एउटा दृष्टान्त राख्नैपर्ने भएर यहाँ राख्न गइरहेको छु ।

माननीय ऊर्जामन्त्रीले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका एक जना कार्यकारी निर्देशकलाई हटाउनुभयो । उहाँले पहिले धेरै स्पष्टिकरण सोध्नुभयो । स्पष्टिकरण दिनेले दिनुभएन र अन्तिममा हटाउनुभयो ।

ठिक गर्नुभयो कि बेठिक गर्नुभयो, सरकारले निर्णय ग¥यो । मन्त्रिपरिषदले निर्णय ग¥यो, त्यतातिर केही बोलिनँ तर ऊर्जामन्त्री नेपाली कांग्रेसको प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न रु गठबन्धन सरकारको अभ्यास र कार्यतरिका कस्तो हुन्छ, यसको हेक्का छैन र ?

ऊर्जामन्त्रीको प्रस्तावमा उहाँ हट्नुभयो अनि गाली प्रधानमन्त्रीलाई ? दोष प्रधानमन्त्रीलाई रु कार्यकारी निर्देशक हटाउने वा राज्यमन्त्रीलाई पदमुक्त गर्ने प्रधानमन्त्रीको स्वेच्छाको विषय हुन्छ र ? हुन्न । यो त प्रधानमन्त्रीमाथि दोष थुपारेर उम्कने होइन, बरु यसमा आदरणीय सभापतिसँग पार्टीका तर्फबाट के समन्वय भएको हो भनेर मित्रहरूले तथ्य बुझेर जानकारी हासिल गर्नुपर्ने होइन र ? यो गठबन्धन बनाउन हामी कसैको योगदान हुन पनि सक्छ, थाहा जानकारी नभइकन बनेको पनि हुनसक्ला । तर यसलाई सफल बनाउने र निर्धारित अवधिपछि सत्ताको नेतृत्व हस्तान्तरण गरेर अहिलेभन्दा राम्रो काम गर्ने अवसर सदुपयोग गर्ने पनि समय आउँछ, होइन र ?

त्यसो भएर म स्पष्ट भन्न चाहन्छु– सरकार ७ बुँदे सहमतिको जगमा बन्यो, न्यूनतम साझा कार्यक्रमका आधारमा क्रियाशील छ र हरेकजसो विषय दुई ठुला पार्टीका प्रमुख नेतासहित सत्ता साझेदार नेताहरूको सहमति, छलफल र निर्णयमा भइरहेका छन् । विमतिमा एउटै काम भएको छैन । अनि कसरी म अखबारवाजी भइरहेको देख्छु– एमालेकरण भयो ?

यो कुरा सोध्न चाहन्छु र यदि सत्ता साझेदार दलहरूबिच संयन्त्रको अभ्यास एक हिसाबले समस्या भएको हो भन्ने लागेको छ भने प्रमुख नेताहरू बसेर छलफल गरेर त्यसलाई खारेज गरे हुन्छ । त्यसलाई विघटन गरे हुन्छ र छलफल गरेर टुङ्गोमा पुगे हुन्छ तर अस्थिरतालाई मलजल गर्ने काम सत्ता साझेदार दलभित्रबाट कसैले पनि जानेर वा नजानेर कुनै हिसाबले पनि गर्नुहुन्न ।

सरकारलाई प्रभावकारी बनाउने, सरकारलाई, यो गठबन्धनलाई र यसका निर्धारित अवधिसहित नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेलाई नेतृत्व गर्न गरेका सहमतिलाई सफलतापूर्वक निष्कर्षमा पु¥याउनेगरी हामीले काम गर्नुपर्ने होइन र ? यदि आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको कुरा नै हो भने निसाना सरकारतिर सोझ्याउनु आवश्यक छैन । त्यसो गर्न बन्द गर्नुपर्छ । आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको अभ्यास आ–आफ्ना महाधिवेशनमा हुनेछन्, सरकार वा गठबन्धनलाई त्यसबाट प्रभावित गर्नुहुँदैन ।

सरकारप्रति असन्तुष्टि बढाउने, निराशा र आक्रोशको राँको बाल्न हानथाप गर्ने र आफ्नो स्वार्थको रोटी सेक्ने काममा कोही दुरुपयोग÷उपयोग नहोऔँ । विगतमा हामी नेपालीहरू २२ से, २४ से, मल्ल, सेन र शाह राजाहरूका ५० औँ अभ्यासहरूबाट एकीकरण अघि गुज्रिएका थियौँ । त्यस्तै आफ्ना टुक्रा स्वार्थबाट नचलौँ । बलियो सरकार, बलियो गठबन्धन र बलियो राष्ट्रिय सङ्कल्पसहित देश र जनताको हित, लोकतन्त्र, गणतन्त्रको अभ्यास एवं सुदृढीकरण गर्दै समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा हासिल गर्न दृढतापूर्वक अघि बढौँ । अस्थिरता मुर्दावाद, स्थिरता जिन्दावाद !