खुलेआम चुनौती दिनेगरी विधेयकमा ‘किर्ते’ भएपछि हङ्गामा,मुख छोप्दै दौडिए

काठमाडौँ,जनताद्वारा निर्वाचित संसद्को सार्वभौमिकतालाई नै खुलेआम चुनौती दिनेगरी निजामती कर्मचारी विधेयकमा ‘किर्ते’ भएको भएपछि हङ्गामा भएको छ । विधेयकमा व्यवस्था गरिएको कुलिङ पिरियडको २ वर्षे प्रावधान विपरीत किर्ते गरेको पाइएपछि हङ्गामा भएको हो ।

प्रतिनिधि सभाबाट पारित उक्त विधेयकमा चोरबाटोबाट शब्द थप गरेर २ वर्षे कुलिङ पिरियडको प्रतिकूल बनाउने काम भएको छ । राज्य व्यवस्था समितिबाट विधेयकको प्रतिवेदन सर्वसम्मतिले पास हुँदा कर्मचारीहरूले सरकारी सेवाबाट राजीनामा वा अवकाश भएको दुई वर्षसम्म कुनै पनि सरकारी नियुक्ति लिन नपाउने व्यवस्था राखिएको थियो । तर प्रतिनिधि सभाबाट पास भएको विधेयकमा हेरफेर गरेर कुलिङ पिरियड सम्बन्धी व्यवस्थामा ‘बाहेक’ शब्द थपेर चलखेल गरेको पाइएको हो ।

समितिको प्रतिवेदनको बुँदा नं ४३ मा ‘निजामती वा अन्य सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश भएको मितिले २ वर्ष अवधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति पाउने छैन’ भन्ने व्यवस्था थियो । उक्त बुँदा मूल विधेयकको दफा ८२ को उपदफा ४ मा समावेश गर्ने प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

यो व्यवस्था विपरीत आइतबार प्रतिनिधि सभाबाट पारित विधेयकमा भने उपदफा ५ मा ‘संवैधानिक वा कूटनीतिक नियुक्ति तथा नेपाल सरकारले गर्ने अन्य कुनै नियुक्तिबाहेकको पदमा नियुक्ति लिन’ नहुने भनिएको छ ।

यसरी नाटकीय रूपमा कुलिङ पिरियडलाई निष्प्रभावी बनाउने प्रयास भएसँगै चौतर्फी आलोचना भएको छ भने सभामुख देवराज घिमिरेले यसबारे मंगलबार नै सभापतिका सभापति रामहरि खतिवडासहितका सरोकारवालासँग छलफल गरेका छन् ।

सिंहदरबारस्थित सभामुखको कार्यकक्षमा भएको छलफलपछि एमाले सांसद पदम गिरीले राज्य व्यवस्था समितिमा लामो छलफल भएर समितिले कुलिङ पिरियडलाई कायम राखेको बताए । ‘अहिले अचम्म के भयो भने मुख्यसचिव, सचिव, सहसचिवहरूमा लागु नहुने प्रकारले जुनखालको प्रतिवेदन बन्यो र संसदबाट पारित भयो, यो गम्भीर षड्यन्त्र हो’, उनले भने, ‘यो समितिको उपहास हो । सार्वभौम संसद, समिति गरिमा र भूमिका धूलिसात बनाउने कार्य हो ।’
यो कार्य जहाँबाट भए पनि निर्मम कारबाहीको विषय बन्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । उनले यो कार्य कुनै पनि हालतमा स्वीकार हुन नसक्ने बताउँदै लामो छलफलपछि जे निष्कर्ष निस्कियो, त्योभन्दा दायाँबायाँ हुन नसक्ने स्पष्ट पारे ।

गिरीले यो विषयमा गम्भीर छानबिन हुनुपर्ने धारणा राख्दै ठोस निस्कर्ष नकिस्केसम्म राज्य व्यवस्था समितिको बैठक नै अघि बढ्न नसक्ने स्पष्ट पारे । उनले सभामुख देवराज घिमिरेले पनि यो विषयमा छानबिन हुनुपर्ने बताएको उल्लेख गर्दै यस्तो गलत क्रियाकलापमा संलग्नले राजीनामा दिनुपर्ने जिकिर गरे ।

यसैगरी माओवादी केन्द्रका नेता जनार्दन शर्माले कुलिङ पिरियडको विषयमा समितिले पास गरेको विषयभन्दा बाहिर गएर नियतवश शब्द थप्ने काम भएको बताए । उनले भने, ‘संसदको उपहार र हाम्रो सार्वभौम अधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्नेगरी जुन षड्यन्त्र र बदमासी गरियो, यो तुच्छ कार्य हो । यो कार्यको छानबिन हुनुपर्छ ।’

शर्माले यस कमजोरीको जिम्मेवारी समितिका सभापति खतिवडा, समिति या सचिव सुरजकुमार दुरा– कसले लिनुपर्ने हो लिनुपर्ने प्रस्ट पारे । उनले यो खालको छलछामबाट गम्भीर प्रश्न उठेकाले सबै विषय छानबिनबाट टुङ्गो लगाइनुपर्ने धारणा राखे ।

पद्मप्रसाद पाण्डेमाथि शंकाको सुई

प्रतिनिधि सभामा अहिले महासचिवको भूमिकामा पद्मप्रसाद पाण्डे छन् । उनी नै महासचिव रहेको प्रतिनिधि सभाबाट समितिको निर्णयसहितको प्रतिवेदन हुबहु पेस भएर आइतबार पारित भएको हो । तर, पारित भइसकेको उक्त विधेयक अहिले आएर किर्ते भएकाले उनीमाथि शंका गर्ने प्रशस्त ठाउँ रहेको संसद सचिवालयकै कर्मचारी बताउँछन् ।

रोचक त के छ भने कुलिङ पिरियड राख्ने समितिमा भएको सहमतिविरुद्ध गत जेठ ८ गत मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालयको नेतृत्वमा नेताको घरघर र सिंहदरबारस्थित शक्तिकेन्द्रमा धाउँदा त्यसको महत्त्वपूर्ण सदस्य पाण्डेय पनि थिए । उनीहरूको दौडधुपबारे सञ्चारकर्मीले भिडियो खिच्दा उनी मुख छोप्दै सिंहदरबारमा दौडिरहेको फोटो र भिडियो सामाजिक सञ्जालमा निकै भाइरल भएको थियो ।

जेठ २ गते शुक्रबारको बैठकले नै विधेयकमा कुलिङ पिरियड राख्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसलगत्तै अर्यालको नेतृत्वमा सुरुमा निकै दौडधुप भए पनि समिति र शीर्ष नेतृत्वसमेत त्यसमा टसमस नभए पनि अन्तिममा संसदकै महासचिव प्रयोग गरेर विधेयकमा किर्ते भएको आशंका गरिएको छ ।

विवादित पृष्ठभूमिका पाण्डेयले आफ्नो बारेमा समाचार प्रकाशित भएपछि त्यतिबेला सञ्चारमाध्यमलाई धम्क्याउने प्रयाससमेत गरेका थिए । संसद सचिवालयकै स्वामित्वमा रहेको विधेयकमाथि किर्ते गरी शब्द थपघट भएको घटनामा महासचिवले नैतिक जिम्मेवारीबाट उम्किन नमिल्ने सरोकारवाला बताउँछन् । उनी मातहतकै कर्मचारीबाट शब्द हेरफेर गरेकै भएपनि उनको आडभरोसा बिना यो सम्भव हुन नसक्ने उनीहरुको भनाइ छ ।

उसो त राज्यवस्था तथा सुशासन समितिकै सभापति रामहरि खतिवडामाथि पनि नैतिक जिम्मेवारी छ । उद्यपि उनले आफूलाई यसबारे कुनै जानकारी नरहेको जिकिर गर्दै आए पनि समितिकै सदस्यहरूले यो विषयमा छानबिनमात्रै होइन, उनले पदबाट राजीनामासमेत माग्न सुरु गरिसकेका छन् ।

राजीनामा माग्ने तयारी

शंकाको सुई महासचिवतिर हुँदै गर्दा सभापति रामहरि खतिवडाले आफूलाई थाहा नभएको दाबी गरे पनि नैतिक जिम्मेवारी उनीमाथि छ । समितिकै सदस्यहरूले उनको राजीनामा माग्ने तयारी गरेका छन् ।

नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद राजेन्द्र पाण्डेले यस्तो गम्भीर लापर्बाही समिति सभापतिको सहयोगविना नहुने दाबी गरे । उनले समितिका सभापति खतिवडाले राजीनामा दिनुपर्ने प्रस्ट पारे । एमाले सांसद गिरीले पनि विषय नटुङ्गिएसम्म राज्य व्यवस्था समितिको बैठक नै अघि बढ्न नसक्ने बताए ।