दातृ संस्थाहरूको कार्यक्रम बहिष्कार गर्न सांसदहरूले जोड

काठमाडौँ, देश र जनताको आवश्यकताअनुसारका कार्यक्रममा सहयोग नगर्ने दातृ संस्थाहरूको कार्यक्रम बहिष्कार गर्न सांसदहरूले जोड दिएका छन् । मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै सांसदहरूले यस्तो आग्रह गरेका हुन् ।

अनुगमनको लागि सहयोग माग्दा सहयोग नगर्ने र उनीहरूको चाहनाअनुसारको कार्यक्रमहरूमा मात्रै जानुपर्ने स्थितिको अन्त्य गर्न सुझाव दिए । समितिको बैठकमा आज मध्यवर्ती क्षेत्रको स्थलगत अवलोकन तथा अनुगमन सम्बन्धमा छलफल हुँदै थियो ।

छलफल सुरु गर्नु पूर्व समिति सभापति विमला सुवेदीले आर्थिक श्रोत, साधन र समय अभावका कारण विभिन्न स्थानको स्थलगत अवलोकन हुन नसकेको बताइन् । बजेट अभावका कारण ढोरपाटन सिकार आरक्षण, चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज र पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जअन्तर्गतको मध्यवर्ती क्षेत्रको स्थलगत अवलोकन तथा अनुगमन चालु आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गर्न नसकिएको उनको भनाई थियो ।

संसदीय समितिलाई अनुगमनका लागि दातृ निकायको भर पर्नुपर्ने कुरा लज्जास्पद रहेको सांसदहरूले बताए । समितिको बैठकमा बोल्दै नेकपा ९माओवादी केन्द्र० का सांसद पूर्णबहादुर घर्तीले कानुन मन्त्रालय बजेटमा निरीह रहेको बताए । उनले अरू मन्त्रालयमा खर्बौँको बजेट हुँदा कानुनमा न्यून रहेको र मन्त्रालयअन्तर्गतको कानुन समितिले अनुगमन गर्न दातृ संस्थाको भर पर्नुपर्ने अवस्था राम्रो नरहेको जिकिर गरे ।

उनले भने, ‘हामीसँग सम्बन्धित मन्त्रालय सधैँ यस्तै निरीह भइरहने हो त रु अरू विकासे मन्त्रालयमा अर्बौँका, खर्बौँका बजेट विनियोजन हुन्छ । हामीले हाम्रो समितिबाट गर्ने अनुगमनमा अरू कुनै संघ, संस्था दातृ संस्थाहरूलाई गुहारेर, निरीह भएर त्यसले नदिएको हुनाले हामीले यो कार्यक्रम स्थगित गर्नुपर्‍यो भन्ने कुरा माननीय सभापतिले भन्नुपर्ने स्थिति होइन । दातृ संस्थाले सहयोग गर्ने हो भने तिनले भनेको मात्रै हामीले मानिदिनुपर्ने के छ र ? त्यसो हो भने हामी बहिष्कार गरौँ न त ।

तिनको त्यो सुविधायुक्त होटलमा सेतो तन्नामा सुत्नको लागि मात्रै कार्यक्रम गर्ने हो की रु जनताको समस्या कहाँ छ त्यसको अनुगमन गर्न कार्यक्रम गर्ने रु हामीले भनेको नगर्ने अनि उनीहरूले भनेको ठाउँमा गएर सिग्नेचर गरेर उहाँहरूले भत्ता खाने । हाम्रो आवश्यकताअनुसारको कार्यक्रममा सहयोग नगर्ने रु यो कुरामा समीक्षा गर्नुपर्छ । कानुन निर्माणमा मद्दत पुगोस् भनेर गरिने कार्यक्रममा सरकारले यत्ति पनि व्यवस्था गर्न सक्दैन भने के गर्ने ?

समितिको बैठकमा बोल्दै नेकपा ९एकीकृत समाजवादी० का सांसद शेरबहादुर कुँवरले बजेट निर्माण भन्दा पहिला समिति सभापतिहरूले सरकारसँग आफ्ना समस्याहरू राख्नुपर्ने बताए । बजेट अभाव भयो भनेर कानुन बनाउने कुराबाट पन्छिन नहुने उनको भनाई थियो ।

उनले भने, ‘बजेटको जुन कुरा छ । हामी सांसदहरूलाई अलिकति गाह्रो छ । भन्न पनि गाह्रो छ । जिल्लाको विकास भनौँ तिमीहरू विकासे हौ र कानुन निर्माता हौ भन्ने । अनि कानुन निर्माणको सवाललाई कानुन निर्माणसँग सम्बन्धित विषय वस्तुहरूलाई पनि कहिले कहीँ अनुगमनमा जाँदा, कहिले कहीँ निरीक्षणमा जाँदा बजेटको अभाव देखिने । बजेट फेरि हामीले बनाउनुपर्ने । अब कसलाई भनौँ हामीले । बजेट निर्माण भन्दा पहिला सबै समितिका सभापतिहरू जानु नै भएको होला । समितिको समस्याहरू त्यहाँ राखिदिएको भए र प्रस्तावित कुराहरू बजेटमा समावेश लग्न गराएको भए धेरै राम्रो हुन्थ्यो । जहिले पनि बजेट नै अभाव, कानुन निर्माण गर पनि भन्ने कानुन निर्माणका प्रक्रियाहरू अवलम्बन गर्दा सामान्य खर्च पनि नहुने स्थिति यो पनि गम्भीर विषय छ ।’

समितिको बैठकमा बोल्दै जनता समाजवादी पार्टीकी सांसद रञ्जकुमारी झाले दातृ निकायहरूसँग अनुगमनको लागि भनेर बजेट माग्दै हिँड्ने कुरा संसदीय समितिले नमिल्ने तर्क गरिन् । उनले यसको सम्पूर्ण व्यवस्थापन संसद् र सरकार नै रहेको बताइन् ।

उनले भनिन्, ‘मन्त्रालय र सरकारसँगको कोर्डिनेसनमा हामी जान मिल्छ तर डेभलपमेण्ट पार्टनरहरूसँग हामीले कोर्डिनेशन गर्न मिल्दैन । त्यसो गरेर नजाऔँ । माननीयहरूलाई लगेर रिसोर्टमा जुन कार्यक्रम गर्ने गरिएको छ, त्यसमा हामी पनि अलि सावधानी हुनुपर्छ । सरकारकै दायित्व सिर्जन गरौँ । अनुगमनमा अन्य समिति भन्दा हाम्रो समिति कम नै छ । हाम्रो समिति धेरै अनुशासित र सुशासन मानेर अघि बढेको छ । सरकारसँग हामी यसमा सहकार्य गरेर जाँदा केही फरक पर्दैन ।’

समितिको बैठकमा बोल्दै नेकपा एमाले सांसद प्रतीक्षा तिवारीले सरकारले सबैभन्दा कम बजेट कानुन मन्त्रालयलाई छुट्ट्याएको भन्दै आपत्ति जनाइन् । कानुन निर्माण गर्न नै नपुग्ने बजेट छुट्ट्याउन नहुने उनको भनाइ थियो ।

उनले भनिन्, ‘सभापतिज्यूले आज आर्थिक कोणबाट हाम्रो समितिले धेरै ठाउँ जान नसक्ने अहिलेको यो आर्थिक वर्षमा भन्नुभयो । सरकारको बजेटलाई हेर्दा सबै मन्त्रालय भन्दा कम बजेट राखिएको कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा हो । अनि हामी कानुनका कुरा गर्दछौँ, कानुन समयमा निर्माण गर्ने कुरा गर्दछौँ । यो त कानुन निर्माणकर्ता, मन्त्रालय र समितिकै उपेक्षा भएन र रु कानुन त सबै समितिले बनाउने हो । अहिलेको बजेटले समयमा कानुन निर्माण गर्न सक्दैनौँ । बजेट थप हुनुपर्छ ।

अलिकति संवेदनशील हौँ । विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट अध्ययन अनुगमनमा जान्छौँ, त्यो कतै न कतै हाम्रो आवश्यकता भन्दा बढी उनीहरूले हाम्रो खानपिन र बसाइमा मात्रै बढी खर्च भइरहेको हुन्छ । किन हामी त्यो अपेक्षा गर्ने रु हामीले हाम्रै समितिको तर्फबाट मौलिक हकको कार्यान्वयनको सन्दर्भमा अन्तरक्रिया बाहिर गएर गर्‍यौँ । हामी साधारण तरिकाले पनि जे लिन चाहेको हो, त्यो त लिन सक्छौँ । हाम्रो सरकार, सदनले हामीलाई अध्ययन र अनुगमनको खर्च व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।’

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद ध्रुवबहादुर प्रधानले सरकारले कानुन मन्त्रालयलाई उपेक्षा गरेको बताए । उनले बजेटको पर्याप्तता नभएको कारणले अरूको मुख ताक्नुपर्ने अवस्था आउनु आफैँमा दुःखद भएको जिकिर गरे ।

उनले भने, ‘नेपाल सरकारले कानुन मन्त्रालयलाई उपेक्षा गरेको छ । बजेटको पर्याप्तता नभएको कारणले अरूको मुख ताक्नुपर्ने भएको छ । जनताको अपेक्षित हुनुपर्ने अवस्था छ । बजेटको पर्याप्तताको लागि पहल गर्न आवश्यक छ । हामी योजनाबद्ध ढङ्गले सांसदको तर्फबाट संसदीय व्यवस्थाबाट जुन आएको छ, यो बजेटलाई पुनरावलोकन गरेर अघि बढ्नुपर्छ । अनुगमन गर्दा आफ्नो व्यवस्थाबाट गर्न उपयुक्त हुन्छ ।’

नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले यूएनडीपी लगायतका सङ्घ संस्थाहरूले सहयोग गरेन भनेर अनुगमन नै गर्न छोड्न नहुने बताए । आफ्नो व्यवस्थाले सरल तरिकाबाट पनि अनुगमन गर्न सकिने उनको भनाई थियो ।

उनले भने, ‘अनुगमनका लागि यूएनडीपी लगायतका सङ्घ संस्थाहरूले सहयोग गरेन भने पनि त्यतातिर अब छोडिदिनुस् । अर्को कसैले देला नदेला त्यतातिर नलागौँ । हाम्रो समितिमा यो बहसको विषय पनि बन्नु हुँदैन । सभामुखकोमा जाऊँ, सल्लाह गरौँ, केही अतिरिक्त व्यवस्थापन गरिदिन सक्नुहुन्छ की । हामीलाई भत्ता चाहिने होइन, साधारण आवतजावतको संयोजन गर्ने कुरा । कानुन निर्माणमा ढिलासुस्ती गर्ने छुट नरहेको तर कानुन छिटो बनाउने भन्दैमा जनताको आशा र अपेक्षा विपरीत बनाउन नहुनेमा सांसदहरूको जोड रहेको छ ।