प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा, न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, नहकुल सुवेदी, विनोद शर्मा र शारंगा सुवेदी सम्मिलित संवैधानिक इजलासले ‘नियमावलीको नियम १४० (११) र नियम २५९ कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्नू’ भन्ने आदेश बुधबार जारी गरेको हो ।
सर्वोच्च अदालतले भन्यो– ‘प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम १४० (११) को संविधान संशोधनको प्रक्रिया तथा प्रमाणीकरणको विधि र नियम २५९ को विशेष कानुनसरह लागू हुने व्यवस्था संवैधानिक प्रबन्धको प्रतिकूल रहेको भन्ने प्रथम दृष्टिमा देखिएको छ’
२१ फागुनको निर्वाचनबाट गठित प्रतिनिधिसभाले बनाएको नियमावलीको नियम १४० (११) मा संविधान संशोधनसम्बन्धी विधेयकका पक्षमा दुवै सदनमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुईतिहाइ पुगे सभामुखले प्रणाीणकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउने व्यवस्था छ । यस्तै, नियम २५९ मा ‘प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि सभा, समिति र सदस्यका हकमा यो नियमावली संघीय कानुनका रूपमा रही विशेष कानुनसरह लागू हुने’ (उपनियम १) र ‘यो नियमावली प्रतिनिधिसभा सदस्यको विशेषाधिकारका रूपमा रहने’ (उपनियम २) भन्ने उल्लेख छ ।
प्रतिक्रिया