‘मल अनुदानमा ५९ अर्ब रुपैयाँ भार, बजेट व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण’

सचिव मिश्रले समितिको बैठकमा भने, ‘फागुनपछि मलको अभाव नहुने गरी समयमै खरिद र आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने तयारी गरिएको छ । तर मलको बढ्दो मूल्यका कारण अनुदानको व्ययभार ठूलो बनेको छ ।’

उनले थपे, ‘हालको मूल्यअनुसार डीएपीमा मात्र करिब १२० रुपैयाँ प्रतिकिलो अनुदान दिनुपर्ने अवस्था छ । आगामी आवश्यकताका लागि करिब ५९ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान भएकाले यसको व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बनेको छ । यस विषयमा अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल भइरहेको छ ।’

उनका अनुसार सरकारले ठूलो रकम किसानलाई मलमा अनुदानका रूपमा उपलब्ध गराउँदै आएको भए पनि यसको लाभ सबै किसानसम्म प्रभावकारी रूपमा पुग्न सकेको छैन । ‘त्यसैले अनुदानको वास्तविक लाभ किसानसम्म पुग्ने गरी आपूर्ति र वितरण प्रणालीलाई थप व्यवस्थित गर्न आवश्यक छ,’ उनले भने ।

सरकारले किसानलाई राहत दिन ठूलो रकम खर्च गरे पनि वितरण प्रणालीमा रहेका त्रुटिका कारण वास्तविक किसानले मल नपाएको गुनासो गर्दै आएका छन् ।

बजेट अभाव हुँदाहुँदै पनि सरकारले किसानको हितका लागि अधिकतम प्रयास गरिरहेको दाबी गर्दै मिश्रले वितरण प्रणालीलाई पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन आवश्यक रहेको बताए ।

निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउने, उत्पादक कम्पनीलाई प्रोत्साहन गर्ने तथा नयाँ आपूर्ति र वितरण पद्धति विकास गर्ने विषयमा पनि छलफल भइरहेको उनले बताए ।