सोलुखुम्बुमा ७ जना उम्मेद्धारले निर्वाचन खर्च विवरण बुझाए

सोलुखुम्बुमा ७ जना उम्मेद्धारले निर्वाचन खर्चको विवरण बुझाएका छन । गत मंसिर ४ गते सम्पन्न प्रतिनिधी सभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनमा सोलुखुम्बुमा विभिन्न दलबाट उम्मेद्धार बनेका ७ जना उम्मेद्धारले विवरण बुझाएका हुन

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टि (राप्रपा) प्रतिनिधि सभा सदस्य उमेद्धार ज्ञानेन्द्र बहादुर बस्नेत मंसिर १९ गते र राप्रपा प्रदेश सभा क उमेद्धार नरबहादुर बस्नेतले मंसिर १८ गते निर्वाचन खर्चको विवरण बुझाउनुभएको छ ।

यस्तै नेकपा माले प्रतिनिधि सभा सदस्यका उमेद्धार विष्णुप्रसाद बास्तोलाले मंसिर २० गते, नेमकिपा प्रदेश सभा सदस्य क उमेद्धार चेतनाथ खनाल र नेपाल मजदुर किसान पार्टीका प्रतिनिधि सभा सदस्य उमेद्धार तारानाथ कटेलले मंसिर ८ गते निर्वाचन खर्चको विवरण बुझाउनुभएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय सोलुखुम्बुका नायव सुब्बा तथा सूचना अधिकारी नेत्र घिमीरेले जानकारी दिनुभयो ।

यसैगरि संघिय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका प्रतिनिधि सभा सदस्य उमेद्धार ल्हामु शेर्पाले मंसिर ८ गते र नेमकिपा प्रदेश सभा ख का उमेद्धार कमल बहादुर मगर मंसिर १२ निर्वाचन खर्च बुझाउनुभएको छ ।

जिल्ला निर्वाचन कार्यालय सोलुखुम्बुका अनुसार २० जना उम्मेद्धार मध्ये यो समाचार तयार पार्दा सम्म ७ जनाले निर्वाचन खर्च विवरण पेश गरेका छन ।

निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको मितिले ३५ दिनभित्र निर्वाचन खर्चको विवरण जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा पेश गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ ।

निर्वाचन खर्चको विवरण पेश गर्दा तोकिएको हद बमोजिमको रकम मतदाता नामावली खरिद, सवारी साधन, प्रचार प्रसार सामग्री, ढुवानी, गोष्ठी अन्तरक्रिया, अन्य प्रचार प्रसार, छापा एवं विद्युतीय माध्यम (सामाजिक सञ्जाल समेत), कार्यालय सञ्चालन र प्रतिनिधि परिचालन लगायतका विषय पनि उल्लेख गर्नुपर्ने जनाएको छ ।

यस्तै उम्मेद्धारले निर्वाचनमा खर्च गर्दा प्रयोग गरेको बैंक खाताको विवरण र खर्च गर्ने जिम्मेवार पदाधिकारीको नाम समेत उल्लेख गरी पेश गर्नु पर्नेछ ।

निर्वाचन प्रचार प्रसारको लागि कोणसभा वा आमसभा गर्दा मञ्चको तयारीको लागि लागेको खर्चको विवरण सम्बन्धित स्वयम उम्मेद्धार वा आफ्नो प्रतिनिधि मार्फत मतदान सम्पन्न भएको मितिले १५ दिन भित्र निर्वाचन कार्यालयमा पेश गर्नु पर्ने भएकोले सो समेत उल्लेख गर्नु पर्नेछ ।

समानुपातिकतर्फ उम्मेद्धारले अन्तिम परिणाम सार्वजनिक भएको ३५ दिनभित्र निर्वाचन आयोगमा नै खर्च विवरण पेश गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ ।