आदिवासी जनजातिको संवैधानिक तथा कानूनी अधिकार बचाउनु पर्नेमा जोड

काठमाडौं,असोज ०८ गते ललितपुरस्थित संक्रमणकालिन अवस्थामा आदिवासी जनजाति अधिकारको रक्षा र प्रयोग विषयमा ललितपुरमा आयोजना गरेको एक छलफल कार्यक्रममा सहभागिहरुले संवैधानिक तथा कानूनी अधिकार बचाउँदै थप प्राप्तिका लागि पहल गर्नुपर्ने जनाएका छन् । साथै जेनजीको आन्दोलनबाट पाठ सिकि आदिवासी जनजातिका सरोकारवाला निकायहरुले आफैैभित्र पनि सुशासन कार्यान्वयन गरी सच्चीनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

यस सन्दर्भमा प्रा.डा. ओम गुरूङले ८१ आदिवासी जनजातिहरुलाई सिफारिस गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए । हाल ६० आदिवासी जनजातिहरुले सिन्डीकेट लगाएका कारण मापदण्ड पुगेका भए तापनि अन्य आदिवासी जनजातिहरु आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको अनुसूचीमा सूचिकृत हुन सकेका छैनन् ।
कार्यक्रममा सहभागि भएका आदिवासी जनजाति समूहका जेनजीहरुले २७% भन्दा बढी न्भल(श् को आन्दोलनमा आदिवासी जनजातिहरु शहिद भएका छन् । तर आदिवासी जनजातिका जेनजीहरुले पूर्ण समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व राज्य सञ्चालनका हरेक संरचना र निकायहरुमा हुनुपर्ने माग राख्दै गर्दा जातीय सवाल भनी सुनुवाइ नभएको गुनासोे गरेका थिए ।

यसका साथै आदिवासी जनजातिका जेनजीका नेतृत्वहरुको गतिविधिहरुलाई अपराधिकरण गराउने प्रयत्न भइरहेको आभास भएकोले जेनजीका आन्दोलन समाज र देश उन्नतरुपमा विकासकालागि एक विशुद्ध क्रान्ति भएकोले क्रान्तिको उपलब्धिहरू र क्रान्तिकारीहरुको सुरक्षा गर्र्नुपर्ने र उनीहरूको भविष्य सुनिश्चित्तताका लागि आदिवासी जनजातिका संघसंस्थाहरुले जोडदार समर्थनको आवाज घनकाउनुपर्ने बताएका थिए । नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका अध्यक्ष ग्याल्जेङ शेर्पाले जेनजीको समूहलाई आर्थिक, भौतिक र नैतिकरुपमा सहयोग गर्ने जनाएका थिए ।

कार्यक्रम आदिवासी जनजाति आयोगले आयोजना गरेको थियो भने सहजिकरण आयोगका अध्यक्ष मा. रामबहादुर थापामगरले गर्नुभएको थियो । कार्यक्रममा प्रतिनिधिसभाका उपसभामूख इन्दिरा राना, आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानका उपाध्यक्ष रेशम गुरूङ, नेकपा एमाले, नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादि राजनीतिक दलहरूका निवर्तमान प्रतिनिधिसभा सदस्यहरू तथा राष्ट्रियसभाका संसदहरुलगायत आदिवासी जनजातिका प्रबुद्ध व्यक्तित्वहरूको उपस्थिति रहेको थियोे ।
संविधानबाहिरबाट आदिवासी जनजातिका हक अधिकारहरु हनन हुने गरी वर्तमान सरकारले अध्यादेश ल्याए संघीय संंसदबाट पारित नगरिने जानकारी उपसभामुखबाट गराइएको थियो ।