काठमाडौं, प्रतिनिधिसभाले सहकारी छानबिनसम्बन्धी संसदीय विशेष समितिको प्रतिवेदन सरकारलाई पठाएको छ । सहकारी संस्था वचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समितिका सभापति सूर्य थापाले प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रतिवेदन पेश गरेका थिए । सभामुख देवराज घिमिरेले उक्त प्रतिवेदन आवश्यक कामका लागि सरकारलाई पठाउन संसद सविचालयलाई निर्देशन दिएका छन् ।
उनले समितिमा परेका उजुरीका आधारमा समस्याको जरैदेखि तथ्य जानकारी लिएर सम्पादन गरेको समेत बताएका छन । थापाले त्यसक्रममा ५६ वटा बैठक बसेको र पछिल्लो बैठकमा प्रधानमन्त्री आफै उपस्थित भएर सहकारी समस्या समाधानमा प्रतिबद्धता जनाएको बताएका छन ।
उनले ४५१ जनासँग छलफल गरेको, ४७ जना सहकारी सञ्चालकसहित अन्य ८ जनासहित ५५ जनासँग सोधपुछ गरेको बताएका छन । प्रतिनिधिसभाको जेठ १५ गते बसेको बैठकले नेकपा (एमाले) सांसद सूर्य थापाको नेतृत्वमा विशेष समिति गठन गरेको थियो ।
समितिमा एमालेबाट सरिता भुसाल, नेपाली काङ्ग्रेसबाट बद्री पाण्डे र ईश्वरीदेवी न्यौपाने, नेकपा (माओवादी केन्द्र) बाट लेखनाथ दाहाल, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट शिशिर खनाल र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका ध्रुवबहादुर प्रधान सदस्य रहेका छन् । समितिले ४० वटा सहकारीको वित्तीय विश्लेषण गरेको सभापति थापाले संसद्लाई जानकारी गराएका छन् ।
उनले कार्यादेशमा रहेर महत्त्वपूर्ण १४ वटा सुझाव पेस गरेको भन्दै सहकारी क्षेत्र धर्मराए पनि प्रचुर सम्भावना रहेको बताएका छन । ‘चुनौतीलाई हल गर्दै सुधारमार्फत सहकारीलाई पुनजर्गेना गर्न जरुरी छ । यसका लागि सबैको सहयोग आवश्यक छ’, थापाले भने, ‘संविधानले गरेका प्रतिबद्धता बमोजिम सहकारी क्षेत्रलाई माथि उठाउन हामी सबै लागे सम्भव छ ।’
उनले सहकारी क्षेत्रमा ‘फेक’ ऋणी कायम गर्ने प्रवृत्ति रहेको भन्दै कानुनविपरित हुने काम बन्द गर्न सक्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । प्रतिवेदनले सिफारिस गरेका विषयहरू सरकारलाई कार्यान्वयनमा लैजान संसदबाटै निर्देशन दिन सभापति थापाले माग गरेका छन । थापाले सहकारी क्षेत्रमा मडारिएको कालो बादल प्रतिवेदनले फाँटने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।
प्रतिक्रिया