निजामती कर्मचारीमा खस आर्यलाई आरक्षण दिने प्रस्ताव

काठमाडौं, सरकारले निजामती कर्मचारीमा खस आर्यलाई आरक्षण दिने प्रस्ताव गरेको छ ।‘संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’को दफा ११ मा यस सम्बन्धी व्यवस्था छ ।

प्रस्तावित विधेयक अनुसार खुला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने पदमध्ये ४९ प्रतिशत पद छुट्याई उक्त प्रतिशतलाई शत प्रतिशत मानेर आरक्षण अन्तर्गतका समूहहरु भित्र मात्रै छुट्टा छुट्टै प्रतिस्पर्धा गराइनेछ ।

यसमा पनि ३३ प्रतिशतमा महिलारमहिला बीच मात्रै प्रतिस्पर्धा हुन्छ । बाँकी ५० प्रतिशतमा महिला र पुरुष दुवै लड्न पाउने गरी आरक्षण छुट्याइएको छ ।महिलारमहिला प्रतिस्पर्धा गर्ने पदमा पनि समावेशी आरक्षण छ ।

महिलारमहिला बीच प्रतिस्पर्धा हुने पदमा खसआर्य महिलाको प्रतिशत २७.७ छ । आदिबासीरजनजाती महिला २५.७ प्रतिशत, मधेशी महिला १५.३ प्रतिशत, दलित १२.७ प्रतिशत, थारुको ६.६ प्रतिशत, मुस्लिम चार प्रतिशत, पिछडिएका क्षेत्रको चार प्रतिशत र अपांगता भएका महिलाका लागि पनि चार प्रतिशत आरक्षण हुने प्रस्तावित व्यवस्था छ ।

महिला र पुरुष दुवै प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने ५० प्रतिशत आरक्षणमा भने विपन्न खस आर्यलाई आरक्षण छ । यसअन्र्तत विपन्न खस आर्य १० प्रतिशत आरक्षण छुट्याइएको हो । यसमा आदिवासीरजनजातीका लागि ३२.५ प्रतिशत, मधेशी १९ प्रतिशत, दलित १५ प्रतिशत, थारु ९ प्रतिशत, मुस्लिम पाँच प्रतिशत, पिछडिएको क्षेत्र पाँच प्रतिशत र अपांगता भएका व्यक्तिका लागि चार प्रतिशत आरक्षण छुट्याइएको छ ।

विपन्न खस आर्यअन्तर्गत हो वा होइन कसरी पुष्टि गर्ने भन्ने विषयमा विधेयक मौन छ । सांसदहरूले भने विपन्न खस आर्यको परिभाषा गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद तेजुलाल चौधरीले यसबारे प्रस्ताव गरेका छन् ।

उनले विधेयकमा संशोधन हालेर भनेका छन्, ‘विपन्न खस आर्य भन्नाले प्रचलित कानुन बमोजिम गरिबीको परिचयपत्र प्राप्त खस आर्य समुदायको व्यक्ति र त्यसरी परिचयपत्र उपलब्ध नगराएसम्मका लागि तोकिए बमोजिम भन्दा कम वार्षिक आय भएको भनी सम्बन्धित स्थानीय तहले सिफारिस गरेको खस आर्य समुदायको व्यक्ति सम्झनुपर्छ ।’

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका सांसद राम प्रकाश चौधरीले पनि विपन्न खस आर्यको परिभाषा ऐनमै राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । शिक्षामन्त्री एवम् नेकपा एमालेकी सांसद विद्या भट्टराईले पनि विपन्न खस आर्यको परिभाषा ऐनमा राखिनु पर्ने बताएकी छन् । उनले भनेकी छन्, ‘विपन्न खस आर्यको परिभाषा कुन कानुनले गरेको छ खुलाउनुपर्ने हुन्छ ।

परिचयपत्र उपलब्ध नगराएसम्मका लागि तोकिए बमोजिम भन्दा कम वार्षिक आर्य विश्लेषण घरधुरि र व्यक्तिको कसरी गर्ने भन्ने नखुलाइ स्थानीय तहले सिफारिस गर्ने भनेर दिँदा सामाजिक न्याय विपरित हुन सक्दछ । त्यसैले यसलाई थप स्पष्ट पार्नु पर्ने ।’

यी व्यवस्था सहितको विधेयक हाल प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा दफावार छलफलमा छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान अनुसार संघीय निजामती सेवा ऐनलाई संशोधन गर्न लागिएको हो ।

२१ फागुन २०८० मा प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको यो विधेयकमाथि आइतबारबाट दफावार छलफल सुरु भएको हो । सैद्धान्तिक छलफल गरेर प्रतिनिधि सभाले दफावार छलफलका लागि १५ जेठ २०८१ मा राज्य व्यवस्था समितिमा पठाएको थियो । विधेयकका सबै प्रस्तावित व्यवस्थाउपर सांससदहरुले १२४ समुहमा एक हजार ५८३ वटा संशोधन हालेका छन् ।