सरकारले सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण हुन नदिने र भएका पनि फिर्ता ल्याउने : विकासमन्त्री सिंह

काठमाडौं, उपप्रधानमन्त्री एवम् सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले अतिक्रमित सार्वजनिक जग्गा सरकारले फिर्ता ल्याउने बताएका छन् । बुद्धनगर टोल सुधार समितिले शनिबनर आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उनले सरकारले सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण हुन नदिने र भएका पनि फिर्ता ल्याउने बताए ।

सरकारले नीति बनाएको छ । कानून पनि छ । सार्वजनिक जग्गा त सार्वजनिक नै रहनुपर्‍यो नि उपप्रधानमन्त्री सिंहले भने, ञसार्वजनिक जग्गा कसैले अतिक्रमण गरेर राख्यो भने त्यसरि हडपेको जग्गा सरकारले फिर्ता ल्याउँछ । ठाउँ ठाउँमा अहिले फिर्ता पनि भइसकेको छ । उनले सरकारले नागरिकको जीवन र जिविका सहज बनाउन लागिरहेको बताए ।

सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि बागमतिसहित उपत्यकाका नदि किनारमा २० मिटरको मापदण्डका कारण १५/१६ लाख नागरिक समस्यामा पर्ने देखिएपछि शहरी विकास मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा बनेको समितिको प्रतिवेदनका आधारमा सरकार पुनरावलोकनको माग गर्दै अदालत गएको र सोही कारण अहिले तत्कालका लागि समस्या टरेको पनि स्मरण गराए ।

त्यस्तै उपप्रधानमन्त्री सिंहले माघ १८ बाट सुरू हुने हिउँदे अधिवेशनमा विधेयकहरूलाई पारित गरी आवश्यक नयाँ कानून बनाउने कुरालाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताए । काठमाडौं १ बाट आफू निर्वाचित हुनुअघि र पछि धेरै सुधार भएको सिंहले दाबी गरे । उनले पहिलाको बुद्दनगर र अहिलेको बुद्धनगरमा तुलना गरेर हेर्न आग्रह गर्दै कसैले सामाजिक सञ्जालमा केही भएन भनेर लेखेको भरमा विश्वास नगर्न आग्रह गरे ।