दुई तिहाइको सत्ताका साझेदार कांग्रेस र एमालेलाई घुँडा टेक्ने अवस्थामा पुर्याए

काठमाडौं, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री बनेपछि पछिल्लो ६ महिनायता धेरै कार्यक्रममा आफूले प्रतिनिधि सभामा प्राप्त गरेको समर्थनको दम्भ देखाए । उनले धेरै पटक आफूले दुई तिहाइको सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दम्भ देखाउँदै सरकार कसैले ढलाउन नसक्ने दम्भ देखाएका भए पनि राष्ट्रिय सभामा केवल ३ सिट भएका जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले उनको हैसियत देखाइदिएका छन् ।
ओलीले आफ्नै सक्रियतामा उपेन्द्र यादवको पार्टीबाट अशोक राईको समूहलाई विभाजित गराइ अर्को पार्टी गठन गराइदिएका थिए । अहिले यादवले ओलीसँग त्यसको बदला निकै नराम्रोसँग लिइरहेका छन् । सरकारले ल्याएको अध्यादेश पारित गराउने काममा आफू निर्णायक भएपछि अहिले यादवले त्यसैलाई प्रयोग गरेर दुई तिहाइको सत्ताका साझेदार नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेलाई घुँडा टेक्ने अवस्थामा पुर्याएका छन् ।

सत्ताधारी गठबन्धनसँग अहिले प्रतिनिधि सभामा दुई तिहाइको नजिक बहुमत छ । यो बहुमतले अध्यादेश पारितथ गर्न कुनै समस्या पर्दैन । तर, अध्यादेश संघीय संसदका दुवै सदन अर्थात प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा दुवैबाट पारित हुनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था संविधानमा छ । राष्ट्रिय सभामा भने सत्ताधारी गठबन्धनसँग सामान्य बहुमत पनि छैन । उपेन्द्र यादवको ३ सिटले समर्थन नगरे सामान्य बहुमत पनि पुग्दैन ।

हुन त जसपा नेपालले प्रतिनिधि सभामा प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएको हो । तर,विश्वासको मत दिनुबाहेक यो दलको सत्तामा अन्य कुनै साझेदारी छैन । जसपा नेपाल सरकारमा सहभागी पनि छैन । बरु यो दलबाट टुक्रिएको अशोक राईको जसपा २ मन्त्रीसहित सरकारमा सहभागी छ । सरकारमा सहभागिता समेत नजनाएको दललाई फकाउन एकाएक दुई ठूला दलहरु आएपछि अहिले उपेन्द्र यादव आफ्ना सबै राजनैतिक एजेण्डा एकैपटक मनाउने पक्षमा देखिएका छन् ।

स्रोतका अनुसार उपेन्द्र यादवले अध्यादेश पारित गराइदिएवापत सत्ताधारी गठबन्धनसँग मधेश प्रदेशको सरकारको नेतृत्व मागेका छन् । यसबाहेक संघीय सरकारमा २ मन्त्रालयसहित सहभागी हुने मनसाय पनि व्यक्त गरेका छन् । आफैं सरकारमा जाने अवस्था भएमा यादवले आफू उपप्रधानमन्त्री समेत हुनुपर्ने शर्तसमेत राखेका छन् ।

यादवले संघीय सरकार र प्रदेश सरकारमा सहभागिता मात्रै मागेको अवस्थामा त्यो दिन पनि सत्ताधारी गठबन्धन केही संशोधनसहित तयार हुने अवस्था देखिएको भए पनि यादवको मागको सूची भने अझै लामो भएको स्रोत बताउँछ । स्रोतका अनुसार यादवले अहिले आफ्नो पार्टी विभाजनपछि पार्टीमा आइलागेका समस्या सुल्झाउन पनि कांग्रेस एमालेलाई प्रयोग गर्न खोजेका छन् ।

उपेन्द्र यादवको पार्टीले विभाजनपछि गएको जेठमा महाधिवेशन गरेको थियो । तर, उपेन्द्र यादव आफैंले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिट विचाराधीन रहेको कारण देखाउँदै निर्वाचन आयोगले उनको दलको महाधिवेशनपछिको निर्वाचित पदाधिकारी र केन्द्रीय समिति अद्यावधिक गरिदिएको छैन ।

राजनैतिक दल सम्बन्धी ऐनमा पार्टी विभाजन सम्बन्धी व्यवस्था निष्क्रिय भएका बेला नियमावली प्रयोग गरेर आफ्नो दल विभाजन गराइनु गैरकानुनी भएको भन्दै यादवले सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए । आफ्नो पार्टी अद्यावधिक नभएको विषयलाई पनि यादवले प्रमुख एजेण्डा बनाएका छन् । यसबाहेक जसपा नेपाल सत्ता साझेदार हो कि होइन भन्ने विषयमा पनि कांग्रेस एमाले स्पष्ट हुनुपर्ने जसपाको अडान छ ।

सत्ता साझेदारितामा स्पष्टताको अर्थ संघीय र प्रदेश सरकारमा अर्थपूर्ण सहभागिता हो भन्ने कांग्रेस एमालेको बुझाइ छ । यसमा जसपाले मधेश प्रदेशमा सरकारको नेतृत्व र केन्द्रमा उपप्रधानसहित २ मन्त्रालय मागेको छ । मधेश प्रदेशमा सरकारको नेतृत्व दिन समस्या नभए पनि संघीय सरकारमा भने कुन मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर जसपालाई मन्त्रालय दिने भन्ने विषयमा समस्या छ ।

६ महिनामै कुन मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउने भन्ने समस्या एकातिर छ । यसरी फिर्ता बोलाउँदा मन्त्रीलाई काम गर्न नदिइ फिर्ता बोलाएको आरोप लाग्न सक्छ । अर्कोतर्फ जसपालाई दिने मन्त्रालय कांग्रेसले छोड्ने कि एमालेले भन्ने विषयमा पनि समस्या छ ।

अर्कोतर्फ जसपाले मागेका कुरा दिएपछि पनि जसपा अहिलेकै अवस्थामा अध्यादेश स्वीकार गर्न तयार हुन्छ कि हुँदैन भन्ने समेत निश्चित छैन । अन्य अध्यादेशको कुरामा केही नबोलेको जसपाले भूमि सम्बन्धी अध्यादेशको विरोध गरेको छ । पार्टीका प्रथम उपाध्यक्ष राजकिशोर यादवको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश स्वीकार गर्न नसकिने प्रतिवेदन पार्टीमा बुझाइसकेको छ ।