कालोसूचीमा परेको कम्पनीले १८ करोडको ठेक्काको आशयपत्र

काठमाडौँ, कालोसूचीमा परेको निर्माण कम्पनीले १८ करोड रुपैयाँको ठेक्काको आशयपत्र पाएको छ । मधेस प्रदेश सरकारको ऊर्जा सिँचाई तथा खानेपानी मन्त्रालय अन्तर्गत जलस्रोत तथा सिँचाई विभाग डिभिजन कार्यालय सप्तरीले कालोसूचीमा परेको कम्पनीलाई ठेक्का स्वीकृतिको आशयपत्र प्रदान गरे

कार्यालयले असार ३ गते उक्त आशयपत्र स्वीकृत गरेको थियो । आशयपत्र अनुसार सप्तरीको डाक्नेश्वरी–९ मा रहेको कजरा सिँचाई आयोजना तथा जीता सिँचाई आयोजनाको पुनर्निर्माण तथा स्तरोन्नतिको लागि छुट्टाछुट्टै दुई वटा ठेक्का स्वीकृत गरेको थियो ।

पहिलो ठेक्काको स्वीकृत लागत ९ करोड ७३ लाख तथा दोस्रो ठेक्काको ८ करोड ४० लाख रुपैयाँ रहेको छ । दुवै ठेक्काका लागि सुनसरीको इनरुवामा रहेको स्वामीनारायण–साह जेभीले सबैभन्दा कम बोलकबोल गरेको भन्दै आशयपत्रको सूचना जारी गरिएको सूचनामा उल्लेख छ ।
ीबहmष् कगलचष्कभ दबलप द्दण्घद्ध

तर, उक्त जेभी अन्तर्गतको एउटा कम्पनी भने सार्वजनिक खरिद ऐनको कालोसूचीमा छ । जोइन्ट भेञ्चरमा रहेको शाह–पूजा जेभीले सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसारको सम्झौता उल्लङ्घन गरेपछि उक्त जेभीलाई सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको कालोसूचीमा राखेको थियो ।

कार्यालयका प्रमुख रमण कुमार साहले यो ठेक्कामा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको कालोसूची आकर्षित नहुने दाबी गरे । सोही कारण सबैभन्दा कम बोलकबोल गरेको आधारमा सो जेभीलाई ठेक्का स्वीकृतिको आशयपत्र दिइएको उनको भनाइ छ । ‘यो एडीबीको लगानीमा चलेको आयोजना हो । नेपालको कालोसूचीलाई एडीबीले मान्दैन । त्यसैले हामीले यसलाई आशयपत्र दिएका हौं । धेरै ठेक्कामा यस्तो भइसकेको पनि छ,’ कार्यालय प्रमुख साहले भने, ‘यो अहिलेको ठेक्का पनि होइन, भदौदेखिको हो । धेरै समय भइसकेकोले अहिले आएर स्वीकृत गरिएको हो ।

ठेक्का प्राप्त गर्ने कम्पनी स्वामीनारायण–साह जेभीका सञ्चालक जय साहले आफूहरू प्राविधिक रूपमा मात्रै कालोसूचीमा बाँकी रहेको दाबी गरे । यो ठेक्कामा कालोसूची आकर्षित नहुने उनको समेत जिकिर छ । ‘हामीहरू कालोसूचीबाट हटिसकेको हो, सरकारी वकिलको समय नहुँदा प्राविधिक कालोसूचीबाट हट्न प्राविधिक रूपमा ढिला मात्रै भएको हो,’ सञ्चालक साहले भने, ‘त्यसमाथि यो ठेक्कामा सरकारको कालोसूची लाग्दैन, यो एडीबीको परियोजना हो ।’ उनी निर्माण व्यवसायी संघ सुनसरीका अध्यक्ष समेत हुन् ।

साहद्वयले दाबी गरे पनि यो अवस्था भने हुने देखिँदैन । दातृ निकाय लगायतको अनुदान वा ऋणमा सञ्चालित आयोजनामा सम्बन्धित निकायले मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने भए सरकारी निकायले तय गरेको मापदण्डलाई समेत खरिद प्रक्रियाका क्रममा पूरा गर्नुपर्छ । कूटनीतिक नियोगले आफ्नै लागि गर्ने खरिदमा मात्रै नेपालको कानून लाग्दैन ।