एच-वानबी भिसा शुल्क खारेज, अदालतले भन्यो ‘ट्रम्पको निर्णय गैरकानुनी’

अदालती कागजातका अनुसार शुल्क वृद्धि भएपछि एच-वानबी भिसाको माग घटेको थियो। प्रशासनले मार्चमा अदालतमा एउटा कागजात बुझाएको थियो। सो कागजात अनुसार फेब्रुअरी १५ सम्ममा अमेरिकी नागरिकता तथा आप्रवासन सेवा ले १ लाख डलर शुल्कका मात्र ८५ वटा भुक्तानी प्राप्त गरेको थियो।

ट्रम्प प्रशासनले यो शुल्कलाई मौद्रिक दण्ड (पेनाल्टी) भनेको थियो। निश्चित विदेशी नागरिकको प्रवेशमा रोक लगाउन राष्ट्रपतिसँग यस्तो दण्ड तोक्ने कानुनी अधिकार भएको दाबी प्रशासनको थियो। संघीय आप्रवासन कानुनले राष्ट्रपतिलाई यो अधिकार दिएको तर्क प्रशासनले गरेको थियो।

तर, न्यायाधीश सोरोकिनले यो तर्क स्वीकार गरेनन्। उनलाई डेमोक्र्याटिक राष्ट्रपति ब्याराक ओबामाले नियुक्त गरेका थिए। सोरोकिनले यो शुल्क कुनै दण्ड नभई एक कर (ट्याक्स) भएको फैसला सुनाए। रिपब्लिकन राष्ट्रपति ट्रम्पसँग संसद्को अनुमति विना यस्तो कर जारी गर्ने कुनै अधिकार नभएको उनको निष्कर्ष छ।

न्यायाधीश सोरोकिनले आफ्नो फैसलामा लेखेका छन्, ‘यो १,००,००० डलर भुक्तानीको स्वरूप र प्रयोगले यो स्पष्ट पार्छ कि यसलाई जुनसुकै नाम दिइए तापनि यो एउटा कर नै हो।’ न्यायाधीशले अमेरिकी सर्वोच्च अदालतको फेब्रुअरीको एउटा फैसलालाई पनि उधृत गरे।

सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय संकटकालीन कानुन अन्तर्गत ट्रम्पले लगाएको व्यापक भन्सार शुल्क (ट्यारिफ) लाई खारेज गरिदिएको थियो। सोरोकिनका अनुसार सर्वोच्च अदालतको सोही तर्कका आधारमा ट्रम्पसँग आप्रवासन कानुन अन्तर्गत कर लगाउने कुनै अधिकार छैन।

ह्वाइट हाउसकी प्रवक्ता टेलर रोजर्सले ट्रम्प प्रशासनको बचाउ गरेकी छन्। ट्रम्प प्रशासनलाई सोरोकिनको यो आदेश पुनरावेदन मार्फत उल्ट्याइनेमा पूर्ण विश्वास रहेको उनले बताइन्।

उनले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेकी छन्, “अमेरिकाको हितमा नरहेका विदेशीहरूको प्रवेशमा रोक लगाउने स्पष्ट कानुनी अधिकार राष्ट्रपति ट्रम्पसँग छ। उनले ठीक त्यही गरेका हुन्।”

ट्रम्प प्रशासनले एच-वानबी आवेदकहरूको थप कडा जाँच गर्न आदेश दिइसकेको छ। प्रशासनले नयाँ भिसा छनोट प्रक्रियाको प्रस्ताव समेत गरेको छ। यस नयाँ प्रक्रियाले उच्च दक्ष र धेरै पारिश्रमिक पाउने कामदारहरूलाई प्राथमिकता दिनेछ।