सरकार र विद्यार्थी संगठन आमने-सामने

संगठनका कारण शिक्षा क्षेत्रमा दलीय हस्तक्षेप भएको, विद्यार्थीको वास्तविक आवाज नसमेटिएको र शैक्षिक गुणस्तरमा गिरावट आएको निष्कर्ष सरकारको छ ।

स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको हकमा भने अहिले कुनै निर्णय भएको छैन । यो विषय अदालतमा विचाराधीन भएकाले अदालतको निर्णय पर्खनु पर्ने त्रिविको भनाइ छ ।

‘स्ववियुको सवालमा अहिले केही बोल्न मिल्दैन । यो अदालतमा विचाराधीन रहेको विषय हो । अदालतले जे निर्णय गर्छ त्यही हुने हो,’ रजिस्ट्रार चालिसेले भने । त्रिवि सभामा स्ववियु सभापतिहरूमध्येबाट २ जना सदस्य हुने व्यवस्था छ ।

क्याम्पसमा दल निकट संघ-संगठनका संरचना नभएको स्ववियुको दाबी छ । ‘विश्वविद्यालयमा नेपाल विद्यार्थी संघ, अनेरास्ववियु र अखिल (क्रान्तिकारी) लगायतका संगठनहरूको कुनै पनि भौतिक संरचना छैन,’ त्रिवि, विश्वविद्यालय क्याम्पसका स्ववियु सभापति दीपक जोशीले भने ।

विद्यार्थी संगठन खारेजको विषयलाई लिएर सरकार र संगठनका नेताहरू आमनेसामने भएका छन् ।

विद्यार्थी संगठनलाई संरचना दिएको छैन : त्रिवि

त्रिभुवन विश्वविद्यालयले दलीय संगठनलाई कुनै पनि संरचना उपभोग गर्न नदिएको स्पष्ट पारेको छ । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमार्फत सरकारलाई पत्र पठाउँदै त्रिविले स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन रहेको तर दलीय विद्यार्थी संगठनहरूलाई आधिकारिक रूपमा कुनै पनि संरचना उपभोग गर्न नदिएको बताएको हो ।

‘क्याम्पसहरूमा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन रहेको तर दलीय विद्यार्थी सठनहरूलाई आधिकारिक रूपमा कुनै पनि संरचना उपभोग गर्न दिइएको छैन । यदि कुनै क्याम्पसमा त्यस्ता संरचना बनाइएको पाइएमा तत्काल हटाउन मिति २०८३/०३/१५ मा पत्राचार गरिएको छ,’ त्रिविको पत्रमा भनिएको छ ।

विद्यार्थीको अधिकारमाथि हस्तक्षेप : विद्यार्थी संगठन

विद्यार्थी संगठनको संरचना हटाउने त्रिविको निर्णयमा विद्यार्थी नेताहरूले आपत्ति जनाएका छन् । १० वटा विद्यार्थी संगठनले दलीय विद्यार्थी संगठनका नाममा विज्ञप्ति जारी गरी विद्यार्थीको अधिकारमाथि हस्तक्षेप भएको टिप्पणी गरेका छन् ।

‘सरकार, अनुदान आयोग र त्रिभुवन विश्वविद्यालय प्रशासनलाई चेतावनी दिन चाहन्छौँ- आफ्नो निरंकुश, स्वेच्छाचारी तथा न्यायालयको अवज्ञा गर्ने निर्णय तत्काल फिर्ता गरियोस् । विद्यार्थी अधिकारमाथिको हस्तक्षेप, न्यायालयको अवहेलना र लोकतान्त्रिक मूल्य-मान्यतामाथिको प्रहार कुनै हालतमा स्वीकार्य हुने छैन,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतको मिति २०८३ वैशाख २८ गतेको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशको अवहेलना भएको ठहर विद्यार्थी संगठनको छ ।

‘दलीय विद्यार्थी संगठनका संरचना हटाउन निर्देशन जारी गर्नु न्यायिक मर्यादा, संवैधानिक व्यवस्था तथा लोकतान्त्रिक अधिकारमाथिको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप हो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

संरचना हटाउने निर्णय गैरकानुनी : स्ववियु

राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु) ले क्याम्पस र विभागबाट विद्यार्थी संगठन हटाउने निर्णय गैरकानुनी भएको टिप्पणी गरेको छ ।

‘सरकारको यो गैरकानुनी, अदालतको आदेशको बर्खिलाप तथा संविधानको मर्म र विधिको शासनविपरीत रहेको नीतिलाई सम्मानित सर्वोच्च अदालतले बदर गर्नेछ भन्ने हाम्रो पूर्ण विश्वास रहेको छ,’ विश्वविद्यालय क्याम्पसका स्वविय अध्यक्ष दीपक जोशीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।