इसान र नेसाको इगोको लडाइँले एसियाड खेल्नबाट वञ्चित भयो नेपाली ईस्पोर्ट्स टिम

काठमाडौं । जापानको आइची-नागोयामा आयोजना हुने २०औँ एसियाली खेलकुद (एसियाड) मा नेपाली ईस्पोर्ट्स टोलीको सहभागिता अनिश्चित मात्र भएन, आधिकारिक रूपमा नेपालको कोटा नै रद्द भएको छ । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) अन्तर्गतको ‘ई-स्पोर्ट संघ, नेपाल (ESAN)’ र निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित ‘नेपाल ईस्पोर्ट्स एसोसिएसन (NESA)’ बिचको शक्ति सङ्घर्ष र प्रशासनिक ढिलासुस्तीका कारण नेपालले यो ऐतिहासिक अवसर गुमाएको हो ।

प्रतिस्पर्धात्मक चरण पार गरेर अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा देशको गौरव बढाउन योग्य ठहरिएका खेलाडीहरू दुई संस्थाको टकराव र गैरजिम्मेवारपनका कारण प्रतियोगिताबाट वञ्चित भएका छन् । आयोजक राष्ट्रले तोकेको समयसीमाभित्र आधिकारिक नामावली दर्ता हुन नसकेपछि नेपालले पाएको कोटा रद्द गरी मलेसियालाई हस्तान्तरण गरिएको छ ।

नेपालमा ईस्पोर्ट्सको सुरुआती चरणमा ‘नेसा’ सक्रिय रहँदै आएको थियो । सन् २०१६ मा स्थापित नेसाले एसियाली ई-स्पोर्ट्स फेडेरेसन (AeSF) र अन्तर्राष्ट्रिय ईस्पोर्ट्स महासंघ (IeSF) सँग सम्बन्ध विस्तार गर्दै नेपाल ओलम्पिक कमिटीमार्फत आफ्ना गतिविधि सञ्चालन गरिरहेको थियो । तर, सरकारले ईस्पोर्ट्सलाई आधिकारिक खेलका रूपमा मान्यता दिएपछि राखेपअन्तर्गत नयाँ संस्थाको रूपमा ‘ई-स्पोर्ट संघ, नेपाल (इसान)’ गठन भयो ।

सरकारी मान्यता प्राप्त ‘इसान’ स्थापना भएपछि कुन संस्था आधिकारिक हुने भन्ने विवादले उग्र रूप लियो । इसानमा राजनीतिक पहुँचका आधारमा पदाधिकारी नियुक्त भए पनि उनीहरूमा ईस्पोर्ट्सको प्राविधिक र व्यावहारिक ज्ञानको अभाव देखियो ।

अर्कोतर्फ, नेसाले ओलम्पिक कमिटीसँगको पुरानो सम्बन्धलाई आधार मान्दै सरकारी निकाय (राखेप) को निर्देशनलाई बेवास्ता गर्दै आफ्नै ढङ्गले गतिविधि अघि बढायो । राखेपले पटक-पटक आधिकारिक दायरामा आउन र प्रक्रिया पुर्‍याएर मात्र खेलाडी छनोट गर्न सूचना जारी गरे पनि नेसाले त्यसलाई निरन्तर उपेक्षा गरिरह्यो ।

खेलाडीको भविष्यमाथि खेलबाड

राष्ट्रिय टोली छनोटको प्रक्रियामा समेत गम्भीर त्रुटिहरू भेटिएका छन् । नेसाले राष्ट्रिय टोली छनोट गर्दा भौतिक रूपमा मानक ‘ल्यान’ इभेन्ट गराउनुपर्नेमा खर्च जोगाउने उद्देश्यले सामान्य अनलाइन प्रतियोगिता मात्र सञ्चालन गर्‍यो ।

उक्त छनोट र त्यसपछिको अन्तर्राष्ट्रिय क्वालिफायर चरणमा ‘अनर अफ किङ्ग्स’ टिमले आफ्नै खर्चमा सहभागी भई सफलता हासिल गरेको थियो । गत २० जुनमा नेसाले सामाजिक सञ्जालमार्फत ‘टिम नेपालले एसियाली खेलकुद २०२६ का लागि क्वालिफाई गरेर इतिहास रच्यो’ भन्दै घोषणा समेत गरेको थियो । तर, मैदानमा जितेका ती खेलाडी स्वदेशभित्रको संस्थागत विवादको भुमरीमा परे ।

खेलाडी सिफारिसका क्रममा दुई संस्थाबिच झनै ठुलो विरोधाभास देखियो । क्वालिफायर जितेको ‘अनर अफ किङ्ग्स’ टोलीलाई नेसाले अघि सारेको थियो भने राखेप सम्बद्ध इसानले ‘हिमालयन क्ल्यास’ नामक प्रतियोगिताको विजेताका आधारमा ‘होरा इस्पोर्ट्स’ टिमको नाम प्रारम्भिक नामावलीमा दर्ता गराइसकेको थियो ।

विडम्बना के भयो भने, इसानले सिफारिस गरेको ‘होरा इस्पोर्ट्स’ आधिकारिक क्वालिफायरबाटै बाहिरिसकेको थियो भने नेसाबाट क्वालिफाई भएको टोलीको नाम राखेपको ‘लङ लिस्ट’ मा नै थिएन ।

राखेप र नेसाको आरोप-प्रत्यारोप

विवाद उत्कर्षमा पुगेपछि राखेपले आधिकारिक विज्ञप्ति जारी गर्दै नेसाले प्रक्रिया र मापदण्ड मिचेको दाबी गरेको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “राखेपले ओलम्पिक कमिटीमार्फत प्रारम्भिक नामावली पठाउँदा आधिकारिक संघ (इसान) सँगको समन्वयमा पठाएको थियो । नेसा भन्ने संस्थालाई समन्वय गर्न पत्राचार गरे पनि सम्पर्कमा आएन। प्रारम्भिक नामावलीमै नभएका खेलाडीको छनोटलाई परिषद्ले कार्यान्वयन गर्न सक्ने अवस्था रहेन ।”

यता नेसाले पनि विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारको नि​र्णयले योग्य खेलाडीलाई अवसरबाट वञ्चित गराएको आरोप लगाएको छ । उसले आफू अन्तर्राष्ट्रिय महासंघबाट मान्यता प्राप्त भएको र सम्पूर्ण प्रोटोकल पालना गरेको दाबी गरेको छ ।

ईस्पोर्ट्स विज्ञ एवम् ‘डीआरएस गेमिङ’ का सल्लाहकार शान्तकुमार भण्डारी दुवै संघको नेतृत्व र कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाउँछन् । भण्डारीका अनुसार सरकारी निकाय इसानमा विषयविज्ञभन्दा राजनीतिक नियुक्तिका मानिस हुनु र नेसाले सरकारी अस्तित्वलाई नै अस्वीकार गर्नु यो सङ्कटको मुख्य कारण हो ।

“इसानका पदाधिकारीमा खेलको बुझाइ कम छ भने नेसाले सरकारी निकायलाई टेर्दै टेरेन । राखेपले बारम्बार आफ्नो दायरामा आउन भन्दा पनि नेसाले एकलौटी अनलाइन छनोट गरेर अघि बढ्न खोज्यो,” भण्डारी भन्छन्, “खेलाडी आफ्नै खर्चमा क्वालिफाई भएर आए, तर दुई संस्थाको अहम् र जुहारीले उनीहरूको मिहिनेत खेर गयो । आधिकारिक प्रक्रियाबाट नाम नपठाउँदा नेपालको कोटा मलेसियाले पायो । यसमा निर्दोष खेलाडी मात्र पिसिएका छन् ।”

दुई संस्थाबिच कुन टिम पठाउने र कसलाई आधिकारिक मान्ने भन्ने विवादमै आयोजकले तोकेको अन्तिम समयसीमा समाप्त भयो । सरकारी सिफारिस नभएका र ‘लङ लिस्ट’ मा नाम नभएका खेलाडीलाई आयोजकले स्वीकार गरेनन्, जसका कारण नेपालले एसियाडमा आफ्नो स्थान गुमायो ।

यता शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले यसबारे छलफल चलाइरहेको बताए पनि ठोस पहल हुन सकेको छैन । दुई संस्थाको लडाइँले नेपाली ईस्पोर्ट्सको एउटा स्वर्णिम अवसर इतिहासकै निराशाजनक मोडमा पुगेर टुङ्गिएको छ ।