बैठक समयमा बस्न नसक्दा विश्वविद्यालयका महत्त्वपूर्ण नीतिगत, वित्तीय र प्रशासनिक कार्यहरू गम्भीर रूपमा प्रभावित भएका छन् । त्रिवि सभा नबस्दा विश्वविद्यालयलाई आवश्यक मार्गदर्शन दिने र समग्र नीति निर्धारण गर्ने कार्य रोकिनुका साथै मातहतका निकाय तथा पदाधिकारीहरूलाई दिनुपर्ने आवश्यक निर्देशन रोकिएका छन् ।
यस्तै, विश्वविद्यालयको वार्षिक बजेट र कार्यक्रम पारित हुन नसक्दा विकास निर्माण तथा दैनिक कार्य सञ्चालनमा बाधा पुगेको छ भने दीर्घकालीन योजना स्वीकृति, नयाँ नियम पारित गर्ने प्रक्रिया र आवश्यकता अनुसार गठन गरिने विशेष समिति तथा आयोगहरूको काम–कारबाही समेत पूर्ण रूपमा ठप्प बनेको छ ।
उच्च शिक्षाको ८० प्रतिशत भार बोकेको देशकै पुरानो र ठुलो प्राज्ञिक थलो त्रिभुवन विश्वविद्यालय नीति, कार्यक्रम र बजेटविहीन बनेको छ । नयाँ नेतृत्व आएको लामो समय बितिसक्दा पनि बजेट पारित नहुँदा शिक्षक–कर्मचारीको तलब भत्ता, भौतिक निर्माण, मर्मतसम्भार र भुक्तानी प्रक्रिया ठप्प भएका छन् ।
सिनेट बैठक रोकिएपछि बजेटसँगै विश्वविद्यालयका प्रमुख प्राज्ञिक र दीर्घकालीन कामहरू समेत प्रभावित भएका छन् । नयाँ अनुसन्धान अघि बढाउने, उच्च शिक्षासम्बन्धी नीति–नियम तर्जुमा गर्ने र नयाँ शैक्षिक कार्यक्रम ल्याउने जस्ता महत्त्वपूर्ण कार्य ठप्प भएका हुन् । गत असार १८ गते नयाँ उपकुलपति नियुक्त भएका थिए । अहिलेसम्म रिक्त सिनेट सदस्य मनोनयन हुन नसक्दा त्रिविले कस्तो शिक्षालाई प्राथमिकता दिने र उच्च शिक्षाको भावी दिशा के हुने भन्नेबारे अन्योल सिर्जना भएको छ ।
सभाको सदस्य–सचिवको जिम्मेवारी शिक्षाध्यक्षलाई दिइएको छ । यसका साथै रजिस्ट्रार, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव, अर्थ मन्त्रालयका सचिव, राष्ट्रिय योजना आयोगका शिक्षा हेर्ने सदस्य, भूतपूर्व उप–कुलपतिहरूमध्येबाट एक जना र नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान तथा नास्टका पदाधिकारीसहित अन्य विश्वविद्यालयका उप–कुलपतिहरूमध्येबाट दुई जना सदस्य रहने व्यवस्था छ ।
त्रिवि सभा ४९ सदस्यीय रहने व्यवस्था छ । तर, हालसम्म २१ जना सदस्यमात्रै पूर्ति हुन सकेको छ । त्रिविका प्रवक्ता नविन्द्र भण्डारीले त्रिवि सिनेट अझै नबसेको बताए । उनले भने, ‘त्रिवि सभा बसेको छैन । अब बस्नुपर्ने ६७ औँ सभा हो । छिटै बस्ला ।’
हाल त्रिविमा ७ हजार ३०३ कर्मचारी र ८ हजार १२२ शिक्षक (अस्थायीसहित) गरी कुल १५ हजार ४२५ जना कार्यरत छन् ।
केही दिन अघि त्रिवि उपकुलपति प्रा.डा. भोला थापाले विश्वविद्यालयको आन्तरिक बजेट निर्माणका सम्पूर्ण तयारी पूरा भइसकेको र छिटै सिनेट बैठकमार्फत बजेट पारित गरिने बताएका थिए । नवनियुक्त पदाधिकारीहरूले पदभार ग्रहण गरेसँगै बजेटसम्बन्धी आन्तरिक गृहकार्य सम्पन्न गरेर राखिएको उनले जानकारी दिएका थिए ।
त्रिविको कुलपति प्रधानमन्त्री रहने व्यवस्था छ ।
त्रिवि सभामा को–को रहने व्यवस्था छ ?
त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन २०४९ (संशोधन २०८२) अनुसार विश्वविद्यालयमा सर्वोच्च निकायका रूपमा ‘विश्वविद्यालय सभा’ रहने व्यवस्था गरिएको छ । सभाको नेतृत्व (अध्यक्ष) कुलपतिले गर्नेछन् भने सह–कुलपति उपाध्यक्ष र उप–कुलपति सदस्य रहनेछन् ।
सभाको सदस्य–सचिवको जिम्मेवारी शिक्षाध्यक्षलाई दिइएको छ । यसका साथै रजिस्ट्रार, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव, अर्थ मन्त्रालयका सचिव, राष्ट्रिय योजना आयोगका शिक्षा हेर्ने सदस्य, भूतपूर्व उप–कुलपतिहरूमध्येबाट एक जना र नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान तथा नास्टका पदाधिकारीसहित अन्य विश्वविद्यालयका उप–कुलपतिहरूमध्येबाट दुई जना सदस्य रहने व्यवस्था छ ।
सभाको संरचनालाई समावेशी र प्राज्ञिक बनाउनका लागि विभिन्न क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता सुनिश्चित गरिएको छ । यसअन्तर्गत अध्ययन संस्थान तथा संकायका डीनहरू, अनुसन्धान केन्द्रका कार्यकारी निर्देशकहरू, विभागका प्रमुखहरूमध्येबाट पाँच जना, आङ्गिक तथा सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसका प्रमुखहरू र कम्तीमा १५ वर्ष स्थायी सेवा गरेका शिक्षकहरूमध्येबाट समानुपातिक एकल सङ्क्रमणीय मतका आधारमा निर्वाचित पाँच जना शिक्षक समावेश हुनेछन् ।
विश्वविद्यालय सभामा पदेन र निर्वाचित सदस्यहरू बाहेकका अन्य सदस्यहरूको मनोनयन प्रक्रियालाई पनि स्पष्ट पारिएको छ । ऐनअनुसार निर्वाचित तथा पदेन सदस्यहरूबाहेकका अन्य सदस्यहरूको मनोनयन कार्यकारी परिषद्को सिफारिसमा कुलपतिबाट हुनेछ । यसरी विश्वविद्यालयको नीति निर्माण, शैक्षिक तथा प्रशासनिक दिशा निर्देश गर्नका लागि विभिन्न सरोकारवाला निकाय, प्राध्यापक, विद्यार्थी, कर्मचारी तथा विशेषज्ञहरूको प्रतिनिधित्व रहने गरी उच्चस्तरीय सभा गठन हुने कानुनी प्रावधान छ । सभाको बैठक सामान्यतया वर्षको दुई पटक बस्ने प्रावधान छ ।
प्रतिक्रिया