साँझ ढल्दै जाँदा मुख्यालयको जनरल हलको मुख्य कक्षमा सहभागीहरूको संख्या कम हुँदै गएको थियो ।
तर, बाल्कोनीमा प्रधानमन्त्रीलाई पर्खने नेपालीहरूको कमी थिएन ।
यहाँ प्रत्यक्ष सहभागी र विभिन्न माध्यमबाट प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनलाई हेरिरहका नेपालीहरूको एउटै चाहना थियो- भर्खरै विनाशकारी हिमाली सुनामीको धक्का बेहोरेको नेपालले जलवायु न्यायको पक्षमा विश्व समुदायले सुन्ने गरी आवाज उठाओस् ।
प्रधानमन्त्री बालेनले जलवायु विपद् र शक्तिराष्ट्रले थोपरेको युद्दका कारण साना राष्ट्रका जनताले खपेको अत्याचारबारे मुद्दा उठाउने आकलन थियो । आज महासभाको विशेष सत्रमा भयो पनि त्यस्तै ।
प्रधानमन्त्री बालेनको सम्बोधनले त्यो चाहनालाई पूरा गरिदिएको अनुभव उनीहरूले गरेको उनले बोलिरहँदा सुनिएका ताली र हुटिङबाट पनि बुझिन्थ्यो ।
यो विश्व संस्थाको ८१औँ महासभालाई राष्ट्र प्रमुख, सरकार प्रमुख र परराष्ट्र मन्त्रीसमेत गरी करिब १३० जनाले सम्बोधन गर्दै छन् । सहभागी सरकार प्रमुख र राष्ट्रप्रमुखमध्ये शाह उमेरले सबैभन्दा कान्छा हुन् ।
सम्बोधन गर्ने क्रममा उनले त्यो कुरा भन्न छुटाएनन्, ‘म यस वर्ष यस सभालाई सम्बोधन गर्ने सबैभन्दा कान्छो सरकार प्रमुख हुँ । तर म यहाँ त्यो कथा भन्न आएको होइन ।’
प्रधानमन्त्री शाह यो महासभामा आउने कार्यक्रम निकै पछि मात्रै तय भएको हो । भोटेकोशीको विनाशकारी बाढीका कारण हजारौँको ज्यान र खर्बौँको सम्पत्ति नष्ट भएपछि त्यसबारे विश्वको थप ध्यानाकर्षण गर्ने उद्देश्यका साथ उनी न्यूयोर्क आएका हुन् ।
उनले यहाँ आएर नेपालको वास्तविक दुई दुःखका कथाबारे बोले- पहिलो, आफूले तातो बनाउँदै नबनाएको जलवायुले प्रहार गरेको त्रासदी र दोस्रो, आफूले गर्दै नगरेको युद्धबाट अर्को प्रहार खेप्नुपरेको कथा । र, यी दुवै कथालाई उनले कथावाचनकै शैलीमा तादात्म्य मिलाएर ढंगले प्रस्तुत गरे ।
‘एउटा देश जो तिर्न चाहन्छ (जलवायु परिवर्तनको क्षतिपूर्ति) उसले तिर्न पाउनुपर्छ, र यो विश्व जसले ७२ घन्टामा जहाँसुकै हतियार पुर्याउन सक्छ, त्यसले किसानहरूलाई सामान्य जीवन जिउनलाई नै निरुपाय छोड्न मिल्दैन,’ प्रधानमन्त्री बालेनले भने ।
भोटेकोशी बाढीका कारण भएको अकल्पनीय विनाशबारे उनले भावुक ढंगले कुराकानी राखेका थिए । ‘ती परिवार, जो कहिल्यै घर नफर्कने आफ्ना प्रिजयनलाई पर्खिरहेका छन्, लेदो, ढुङ्गामाटो, पानीभित्र आफ्ना मानिसहरूको खोजी गरिरहेका छन्, जसको शरीर अब कहिल्यै नभेटिन सक्छ । म तिनका बारेमा बोल्न चाहन्छु’, उनले सुरुमै भनेका थिए ।
महासभाको उद्घाटन सत्रमा संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले करिब ३ वर्षअघि आफूले सगरमाथा क्षेत्रमा उभिएर विश्वको छानो खस्दै गरेको चेतावनी दिए पनि मानिसहरूले त्यसप्रति पर्याप्त ध्यान नदिएको बताएका थिए । प्रधानमन्त्री बालेनले पनि त्यही कुरा दोहोर्याए ।
महासचिव गुटेरेसको त्यो चेतावनी ‘हामीले नेपालमा सुन्यौं, हाम्रो समुदायले सुन्यो । विश्वभरका वैज्ञानिकहरूले सुने । उनीहरूले प्रमाणसहित त्यसलाई दोहोर्याइरहे । तर हामी विश्वको राजनीतिक नेतृत्वले बेवास्ता गर्यौँ,’ उनले भने ।
बोल्दै गर्दा कहिलेकाहीँ प्रधानमन्त्रीको आवाज अलि मसिनो सुनिएको थियो । तर जलवायु परिवर्तनका कारण नेपाल अन्यायमा परेका उदाहरण र अभिव्यक्ति कतै कमजोर लागेनन् ।
आफ्ना लागि आवाज उठाइरहँदा उनले अर्को कुनै देशलाई अपराधी करार गरेनन् । बरु नेपालको दुःखमा जसले खुला हृदयले सहयोग गरे उनीहरूलाई धन्यवाद दिए ।
सामान्यतया जलवायु न्यायको कुरा गरिरहँदा धनी देश र ठूला कम्पनीहरूलाई दोषी करार गर्ने गरिन्छ । तर त्यसो नगरेर उनले संसारभरिका देशले साझा अभियान बनाएर यसविरुद्ध लड्नुपर्ने र हिमालबाट आएका चेतावनीहरूलाई गम्भीर ढंगले सुन्नुपर्ने बताए ।
नेपाललाई भौतिक पुनर्निर्माणका लागि कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी)को १० प्रतिशत आवश्यक रहेको बताउँदै उनले सन् २०१५ को भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा जस्तै ऐक्यबद्धता र सहयोगको अपेक्षा गरेको बताए ।
‘नेपाल जस्तो गरिब देश जलवायु परिवर्तनमा नगन्य मात्रै योगदान गरे पनि क्षतिको भर्पाइका लागि ठूलो ऋण लिन बाध्य छ। … हामी कुनै देश वा महादेशलाई दोष दिन यहाँ आएका होइनौँ । हामी जलवायु परिवर्तनलाई अर्को भूराजनीतिक युद्धभूमिमा परिणत गर्न पनि यहाँ आएका होइनौँ । हामी यहाँ सबैलाई आफ्नो जिम्मेवारी र ऐक्यबद्धतामा पुनः प्रतिबद्ध हुन आग्रह गर्न आएका हौँ,’ बालेनले भने ।
‘जलवायु न्याय’ संयुक्त राष्ट्रसंघको दस्तावेजमा सुन्दर वाक्यमा मात्र सीमित हुनु नहुने उनको भनाइ थियो । खासगरी जलवायु परिवर्तनलाई कम गर्न विश्वले गरेका बाचाहरू पूरा नभएकोतर्फ उनले सचेत गराएका थिए । हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रमा हिमालय जलवायु उत्थानशिलता संयन्त्र स्थापना गर्ने प्रस्ताव पनि उनले गरे । त्यसमा नेपाल चीन र भारतले नेतृत्व गर्ने उनको प्रस्ताव थियो ।
यहाँनेर बालेनले कार्बन न्युट्रल मुलुकतर्फ नेपालले कसरी उपलब्धिहरू हासिल गरिरहेको छ भन्ने कुराहरू प्रस्तुत गरे । वन क्षेत्रको विस्तार, स्वच्छ ऊर्जाका रूपमा जलविद्युत र सवारी साधनका रूपमा विद्युतीय गाडीहरूतर्फ नेपालले हासिल गरेका उपलब्धि उनले बताएका थिए ।
महासभामा प्रधानमन्त्री बालेनले अंग्रेजी अक्षर आरबाट सुरु हुने ६ वटा शब्दलाई संयुक्त राष्ट्रसंघले विशेष नोट गर्नुपर्ने बताए ।
‘रिलिफ’ ‘रिह्याबिलिटेसन’ ‘रिकन्स्ट्रक्सन’ ‘रेस्पोन्सिबिलिटी’ ‘रिपेरेसन’ र ‘रेजिलियन्स’ । अर्थात् पुनर्स्थापना । पुनर्निर्माण । जिम्मेवारी । क्षतिपूर्ति । उत्थानशिलता ।
पहिला तीन वटा विपदलगत्तै आवश्यक भएको र बाँकी तीन वटा स्थायी समाधानका लागि आवश्यक रहेको उनको तर्क थियो ।
बालेनले बोल्नुअघि बोलेका धेरै विश्वनेताहरूले पनि नेपालमा भएको जलवायु विनाशबारे बोलेका थिए । महासिचव गुटेरेससँग यो महासभाका अध्यक्ष खलिलुर रहमान, बालेनभन्दा ठ्याक्कै अघि बोलेका आयरल्यान्डका प्रधानमन्त्री माइकल मार्टिनले पनि यसबारे बोलेका थिए ।
त्यसअघि राष्ट्रसंघ परिसर बाहिर जम्मा भएका अभियन्ताहरूले नेपालले अहिल्यै जलवायु न्याय पाउनुपर्ने भन्दै नाराबाजी गरेका थिए ।
ऋण होइन अनुदान
जलवायु परिवर्तनको क्षतिपछिको पुनर्निर्माणका लागि ठूलो ऋण वा टुक्रे अनुदान पर्याप्त नहुने बालेनले बताए । ‘हामीलाई विश्वबाट अनुदानमा आधारित पर्याप्त सहयोग आवश्यक,’ उनले भने ।
तर, त्यसका लागि क्षति तथा नोक्सानी कोष, विश्वव्यापी वातावरणीय सुविधा र अन्य सम्बन्धित वित्तीय संयन्त्रहरू अझै अपर्याप्त भएकाले थप स्रोतको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको तर्क थियो । जलवायु वित्त पाउने प्रक्रियालाई सरलीकरण गर्नुपर्ने उनले बताए ।
शक्तिराष्ट्रले युद्ध गर्दा गरिबहरू पिसिए
शक्तिराष्ट्रहरू शान्तिबाट युद्धतिर लाग्दा फेरि पनि गरिबहरू नै पिसिएको बालेनले बताए । ‘जब नेपालका गरिब किसानले यस मनसुनमा आफ्नो खेतमा बीउ छर्न खोज्नुभयो, समयमै मल पाउनुभएन। जब राजमार्गमा कालोपत्र गर्न खोज्यौँ, बिटुमिन पाएनौँ । जब परिवारले साँझको खाना पकाउन खोज्यो, त्यसबेला खाना पकाउने इन्धन भएन,’ उनले भने ।
हातहतियारहरू सबै सीमा पार गरेर समयमै युद्धभूमिमा पुग्ने तर मल र खाद्यान्न पुग्न अवरोध हुने विश्व आपूर्ति शृंखलामाथि उनले प्रश्न उठाए ।
‘हामीले यस्तो संसार बनाएका छौँ, जहाँ युद्धका लागि आवश्यक सामान आपूर्ति गर्न सजिलो छ तर खाद्यान्नका लागि निकै कठिन छ,’ उनले भने, ‘यो नेपालको मात्रै दुर्भाग्य होइन ।’
निष्कर्षमा बालेनले सुनाए, ‘कमजोरहरू नै सबैभन्दा शक्तिहीन हुने वर्तमान विश्व व्यवस्थामा सुधार गरौँ ।’
गुटेरेसको माया
आफ्नो कार्यकालको समाप्तितिर रहेका संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले नेपाललाई असाध्यै प्रेम देखाइरहेका छन् । बिहीबार साँझ प्रधानमन्त्री बालेन शाहसँगको भेटमा पनि उनले त्यो माया देखाए ।
महासचिव गुटेरेसले जलवायु मुद्दामा संयुक्त राष्ट्रसंघ नेपालसँगै रहेको बताए । उनले आफू सन् १९७८ मा पर्यटकका रूपमा नेपाल आएको स्मरण गर्दै सेवाबाट निवृत्त भएपछि पनि नेपाललाई सहयोग गरिरहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
प्रतिक्रिया