भारतको ककरोच जनता पार्टी (सीजेपी) का संस्थापक अभिजीत दीपकेले अक्टोबर २ देखि ‘जेल भरो आन्दोलन’ सुरु गर्ने घोषणा गरेका छन् । गान्धी जयन्तीको छेको पारेर मुम्बईको शिवाजी पार्कबाट उक्त आन्दोलनको सुरुवात हुनेछ ।
यद्यपि, मुम्बई प्रहरीले दीपकेलाई प्रदर्शनको अनुमति भने दिएको छैन । उनले यो कुरा सामाजिक सञ्जाल ‘एक्स’ मार्फत जानकारी दिएका छन् । प्रहरीको यस निर्णयलाई उनले आमनागरिकको आवाज दबाउने योजनाका रूपमा लिएका छन् । सो योजनालाई विफल तुल्याउन उनले पूर्वनिर्धारित दिनमै प्रदर्शन सुरु गर्ने बताएका छन् ।
मुम्बई प्रहरीप्रति असन्तोष जनाउँदै उनले लेखेका छन्, ‘मुम्बई प्रहरीले अक्टोबर २ मा हुने हाम्रो प्रदर्शनको अनुमति पनि अस्वीकार गरेको छ, नागरिकको आवाज दबाउने यस्ता हत्कन्डा बिलकुलै अस्वीकार्य छन् ।’
त्यसलगत्तै २८ सेप्टेम्बरमा उनले ‘जेल भरो आन्दोलन’ को घोषणा गर्दै छोटो र स्पष्ट पोस्ट गरेका थिए ।
किन आह्वान भयो यो आन्दोलन ?
यस आन्दोलनको जग बुझ्न इन्डियन एक्सप्रेसले गरेको एक्सक्लुसिभ रिपोर्टिङमा फर्कनुपर्छ ।
इन्डियन एक्सप्रेसकी पत्रकार रितिका चोपडाले गरेको खोज रिपोर्टअनुसार, अक्टोबर २०२५ देखि सुरु भएको स्पेसल इन्टेन्सिभ रिभिजन (एसआईआर) अभियानमार्फत देशका ३० वटा राज्य तथा केन्द्र शासित प्रदेशहरूबाट १३ करोडभन्दा बढी मतदाताको नाम मस्यौदा सूचीबाट हटाइएपछि निर्वाचन आयोगका मुख्य अधिकारीहरूबीच नै गम्भीर मतभेद भएको थियो ।
तीन सदस्यीय निर्वाचन आयोगका दुई जना निर्वाचन आयुक्त सुखवीर सिंह सन्धु र विवेक जोशीले आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमारको कार्यशैली र निर्णय प्रक्रियाप्रति लिखित आपत्ति दर्ज गराएका थिए ।
भारतको निर्वाचन आयोग र मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमारमाथि मतदाता नामावलीमा धाँधली गरेको र निष्पक्ष रूपमा काम नगरेको आरोप लगाउँदै सीजेपीले यो विरोधको जग बसालेको हो ।
सीजेपीका संस्थापक अभिजीत दीपकेले नयाँदिल्लीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा आयोगको कार्यशैली लोकतन्त्रविरोधी र सत्तारूढ दल अनुकूल भएको आरोप लगाएका थिए । पार्टीका अन्य सह–संयोजकहरूसँगै मञ्चमा बसेर उनले मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमारको राजीनामा माग्दै ४८ घन्टे अल्टिमेटम दिएका थिए ।
‘कुल मिलाएर १३ करोडभन्दा बढी मतहरू (नामावलीबाट) हटाइएका छन् । यो सानो सङ्ख्या होइन । यो किन गरिँदै छ ? यति धेरै भोटहरू हटाउनुपर्ने आवश्यकता के थियो ?’ दीपकेले सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै भनेका थिए ।
यसका साथै उनले ज्ञानेश कुमार भारतीय लोकतन्त्रका लागि सबैभन्दा ठूलो खतरा भएको बताएका थिए । मतदानको अधिकार खोस्ने अधिकार ज्ञानेश कुमारलाई नभएको भन्दै उनले उनीमाथि प्रश्न उठाएका थिए ।
यसका साथै उनले निर्वाचन आयुक्तको कदमलाई देशमा प्रतिपक्षी सिध्याउने कदमका रूपमा व्याख्या गरेका थिए । सीजेपीले मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमारलाई सेप्टेम्बर २६ सम्म राजीनामा दिन अल्टिमेटम दिएको थियो; राजीनामा नदिएपछि आन्दोलनको घोषणा गरिएको हो ।
त्यसपछि दीपकेले मुम्बईको ऐतिहासिक शिवाजी पार्कमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्ने अनुमतिका लागि मुम्बई प्रहरीमा निवेदन दिएका थिए । तर मुम्बई पुलिसले उक्त निवेदन अस्वीकार गर्दै प्रदर्शनको अनुमति दिन मानेन ।
मुम्बई पुलिसले सीजेपीको निवेदन खारेज गर्नुका पछाडि मुख्य रूपमा ध्वनि प्रदूषण, ट्राफिक व्यवस्थापन र बम्बे उच्च अदालतको पुरानो आदेशलाई कारण देखाएको छ ।
प्रहरीले शिवाजी पार्क क्षेत्रलाई ‘साइलेन्स जोन’ का रूपमा तोकिएको उल्लेख गर्दै बम्बे उच्च अदालतको आदेशअनुसार त्यहाँ सर्वसाधारणको शान्ति र वातावरण सुरक्षाका लागि ठूला राजनीतिक तथा सार्वजनिक प्रदर्शन गर्न कडा प्रतिबन्ध रहेको प्रस्ट्याएको छ ।
अक्टोबर २ को सार्वजनिक बिदाका दिन शिवाजी पार्कआसपास व्यापक ट्राफिक जाम हुने र माइकिङ तथा प्रदर्शनले स्थानीय बासिन्दाहरूलाई ध्वनि प्रदूषणको समस्या हुने तर्क प्रहरीले दिएको छ ।
चाडपर्व तथा अन्य सार्वजनिक कार्यक्रमहरूको समयमा कानुन र व्यवस्था कायम राख्न प्रहरी बल व्यस्त रहने भएकाले राजनीतिक प्रदर्शनका लागि सुरक्षा दिन नसकिने प्रहरीको भनाइ छ ।
प्रहरीले शिवाजी पार्कमा सभा वा प्रदर्शन गर्न नदिएपछि सीजेपीले आफ्नो रणनीति बदलेको छ । दीपकेले प्रहरीको रोकका बाबजुद आफ्ना समर्थकहरूलाई शिवाजी पार्क क्षेत्र र नजिकैका प्रहरी कार्यालयहरूमा पुगेर स्वत:स्फूर्त रूपमा गिरफ्तारी दिन आह्वान गरेका छन् ।
‘यदि तपाईंहरू हामीलाई पार्कमा शान्तिपूर्ण रूपमा बस्न दिनुहुन्न भने आफ्ना जेलहरू खोल्नुहोस्। अक्टोबर २ मा हामी शान्तिपूर्ण रूपमा शिवाजी पार्कतर्फ अघि बढ्नेछौँ र आफूलाई प्रहरीसामु सुम्पिनेछौँ। हामी सबैलाई गिरफ्तार गर्नुहोस्,’ दीपकेले लेखेका छन् ।
गान्धीवादी शैलीमा सत्याग्रह गर्दै गिरफ्तारी दिएर जेलहरू भर्ने रणनीतिमार्फत लोकतन्त्र र निर्वाचन आयोगको निष्पक्षता बचाउने सीजेपीको मुख्य उद्देश्य रहेको देखिन्छ ।
प्रतिक्रिया