बाढीले भत्काएका जलविद्युत् आयोजना पुनर्निर्माण मोडेल खोज्दै सरकार

बाढीले पुर्‍याएको क्षतिको यकिन विवरण संकलनसँगै सरकारले अब प्रभावित आयोजना पुनर्निर्माण र पुन: सञ्चालनका लागि वित्तीय तथा नियामकीय मोडेल तयार गर्ने तयारी थालेको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगको नेतृत्वमा भइरहेको ‘पोस्ट डिजास्टर निड्स एसेसमेन्ट’ (पीडीएनए) मार्फत क्षतिको विस्तृत विवरण संकलन भइरहेको ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता मोहनदेव शाक्यले बताए ।

उनका अनुसार ऊर्जा क्षेत्र अन्तर्गत विद्युत् उत्पादनसँगै सिँचाइ, तटबन्ध लगायत उपक्षेत्रको विवरण संकलन भइरहेको छ ।

‘ऊर्जा क्षेत्रमा अहिले समन्वय गरेर काम भइरहेको छ, योजना आयोगको ऊर्जा क्षेत्र हेर्ने सदस्य डा. सुदन झाको नेतृत्वमा विभिन्न उपक्षेत्रका टोली फिल्डमा परिचालन भएका छन्,’ उनले भने, ‘अहिले विस्तृतमा तथ्यांक संकलन भइरहेको छ ।’

मन्त्रालयका अनुसार पीडीएनएका लागि परिचालित टोलीले केही दिनभित्र विवरण संकलन पूरा गर्ने तयारी गरेको छ । त्यसपछि बाढीबाट भएको वास्तविक क्षति, पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक स्रोत तथा प्रभावित आयोजनाको अवस्थाबारे थप स्पष्टता आउने छ ।

यसअघि गरिएको र्‍यापिड एसेसमेन्टमा ऊर्जा क्षेत्रतर्फ करिब १ खर्ब ३४ अर्ब रुपैयाँ बराबर क्षति देखिएको थियो । तर, त्यो प्रारम्भिक आकलन मात्रै भएकाले पीडीएनएपछि क्षतिको थप विस्तृत विवरण आउने मन्त्रालयका प्रवक्ता शाक्यले बताए । ‘र्‍यापिड एसेसमेन्ट भयो, अब पीडीएनए रिपोर्ट आएपछि अझै डिटेल हुन्छ,’ उनले भने ।

आयोजना बनाउने कि नबनाउनेसम्मको प्रश्न

क्षति विवरण आएपछि सबै आयोजना पुरानै स्वरूपमा पुनर्निर्माण गर्ने भन्ने निश्चित भने छैन ।

बाढीले आयोजनाका संरचना मात्रै नभई ती आयोजनाको भविष्यको वित्तीय सम्भाव्यतामाथि समेत प्रश्न उठाएको छ । त्यसैले आयोजना पुनर्निर्माण क्रममा प्राविधिक, वित्तीय र जलवायुजन्य जोखिम एकै पटक सम्बोधन गर्नुपर्ने देखिएको छ ।

ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता शाक्यका अनुसार पीडीएनएले क्षतिको अन्तिम निष्कर्ष मात्रै दिने छैन, आयोजनागत थप अध्ययन आवश्यक पर्ने छ ।

‘कुनै परियोजनालाई अब कस्तो सहजीकरण गर्ने, के गर्ने भन्ने विषयमा छलफलको सुरुवाती चरणमै छ,’ उनले भने, ‘कुन आयोजना पुनर्निर्माण हुन्छन्, कुन बन्द हुन्छन् भन्ने कुरा पनि थप बहसको विषय हो ।’

उनका अनुसार पीडीएनएपछि आयोजना–आयोजनागत रूपमा प्राविधिक अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि परामर्शदाता तथा विज्ञ टोली परिचालन गरी क्षतिग्रस्त संरचना पुनर्निर्माण गर्दा भविष्यमा त्यस्तै प्रकृतिको विपद् आए पुन: क्षति नहुने गरी डिजाइन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

‘अब पहिले जस्तै बनाएर फेरि त्यस्तै बाढी आयो भने भत्किने अवस्था हुनुहुँदैन,’ उनले भने, ‘थप के प्राविधिक सुधार गर्नुपर्छ भन्ने विषय त्यसपछि आउँछ ।’

पुनर्निर्माणमा थप लागत, त्यसको भार कसले बोक्ने ?

क्षतिग्रस्त आयोजना पुनर्निर्माणमा सबैभन्दा ठूलो चुनौती वित्तीय स्रोत व्यवस्थापन देखिएको छ । जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेड (एचआईडीसीएल) का कार्यकारी निर्देशक प्रजेसविक्रम थापाका अनुसार क्षतिग्रस्त आयोजनाको वित्तीय मोडेल अहिले प्रारम्भिक ‘कन्सेप्ट’ र ‘एक्सरसाइज’ कै चरणमा छ ।

किनकि, बाढीबाट प्रभावित आयोजनाको प्रकृति एउटै छैन । विद्युत् प्राधिकरणका आयोजना, उसका सहायक कम्पनी, सार्वजनिक रूपमा सूचीकृत कम्पनी, विदेशी लगानीका आयोजना, निजी क्षेत्रका आयोजना तथा सौर्य आयोजना समेत प्रभावित छन् ।

‘यहाँ सबै प्रकारका आयोजना परेका हुनाले वित्तीय ढाँचा जटिल छ,’ थापाले भने, ‘अहिले प्राविधिक हिसाबमा सबैको लागत बढेको छ, त्यति नै मेगावाट आउँछ कि आउँदैन भन्ने पनि प्रस्ट छैन, अर्को कुरा डेभलपरले बनाउँछ कि बनाउँदैन भन्ने पनि छ ।’

क्षतिग्रस्त आयोजना पुनर्निर्माण गर्दा जलवायु तथा विपद् जोखिम ध्यानमा राखेर थप बलियो संरचना निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसले आयोजनाको लागत पनि बढाउने छ ।

थापाका अनुसार थप लागत बढेपछि पुरानै वित्तीय मोडेलमा आयोजना पुनर्निर्माण गर्न कठिन हुन सक्छ ।

‘विपद् सामना गर्नुपर्छ भन्ने कुरा छ, यस्तो डिजाइन भन्नेबित्तिकै थप लागत हुन्छ,’ उनले भने, ‘त्यो लागत थपिने बित्तिकै त्यसको वित्तीय मोडेलले कसरी तिर्छ भन्ने प्रश्न आउँछ ।’

त्यसैले सरकारले क्षतिग्रस्त आयोजनाका लागि विभिन्न प्रकारका सहुलियत तथा प्रोत्साहनबारे निर्णय गर्नुपर्ने हुन सक्छ ।

आयोजनाको ऋण भुक्तानी अवधि बढाउने, उत्पादन अवधि लम्ब्याउने वा अन्य वित्तीय सहुलियत दिने विषयमा समेत छलफल हुन सक्ने थापाले बताए ।

‘अहिले ३५ वर्ष छ, हाम्रो विद्युत् ऐनले ५० वर्षसम्म जान सक्ने प्रावधान छ,’ उनले भने, ‘त्यो कहिलेसम्म लम्ब्याउने भन्नेजस्ता प्राविधिक कुरा धेरै गाँसिएका छन् ।’

तर सरकारले दिने सहुलियतको स्वरूप र सीमा अहिलेसम्म टुंगो लागिसकेको छैन । उर्जा व्यवसायीले समेत सरकारसँग सहुलियतपूर्ण कर्जा, उत्पादन अवधि ३५ बाट ५० वर्ष बनाउनुपर्ने लगायत माग अघि सार्दै आएका छन् ।

पुराना मापदण्ड पुनरावलोकन, नयाँ बन्ने

बाढीपछि विद्युत् आयोजनामा पर्ने जोखिम व्यवस्थापन गर्न विद्युत् नियमन आयोगले समेत नयाँ नियामकीय ढाँचा तयार गर्ने काम अघि बढाएको छ ।

आयोग अध्यक्ष डा. रामप्रसाद धितालका अनुसार ‘डिजास्टर रेजिलेन्ट इनर्जी इन्फ्रास्ट्रक्चर’ का लागि नियामकीय फ्रेमवर्क बनाउने काम भइरहेको छ ।

यसलाई विपद् आउनुअघि, विपद्का बेला र विपद्पछि गरी तीन चरणमा हेर्ने तयारी आयोगको छ ।

विपद् आउनुअघि आयोजनाले पूरा गर्नुपर्ने प्राविधिक तथा सुरक्षा सम्बन्धी मापदण्ड पुनरावलोकन गरिने छ । विद्युत् विकास विभागका प्राविधिक मापदण्ड, विद्युत् प्राधिकरणका प्रावधान तथा आयोगबाट हुने स्वीकृति क्रममा आवश्यक नियामकीय सर्त पर्याप्त छन् कि छैनन् भन्ने अध्ययन गरिने धितालले बताए ।

‘अहिलेका मापदण्ड एकपल्ट मूल्यांकन गर्ने, त्यसमा केही थप्नुपर्ने वा घटाउनुपर्ने के छ भन्ने हेर्ने,’ उनले भने, ‘स्वीकृति दिनुभन्दा अगाडि ती मापदण्ड पूरा भएका छन् कि छैनन् भनेर हामीले प्रमाणीकरण गर्ने छौं ।’

विपद्का समयमा आयोजना तथा संरचनामा अपनाउनुपर्ने सुरक्षा व्यवस्था समेत नियामकीय ढाँचामा समेटिने छ । टनेल, पावरहाउस लगायत संरचनामा साइरन, सूचना प्रणाली तथा सम्बन्धित विपद् व्यवस्थापन निकायसँगको समन्वय कसरी गर्ने भन्ने विषयलाई पनि मापदण्डमा समेट्ने तयारी छ ।

तर, विपद्पछि पुनर्निर्माणमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रश्न त्यसको लागत कसले बेहोर्ने भन्ने हुनेछ ।

धितालका अनुसार प्राकृतिक विपद्को सम्पूर्ण भार विकासकर्ता वा उपभोक्तामाथि मात्रै पार्न नहुने विषयमा आयोगले अध्ययन गरिरहेको छ ।

‘डेभलपरले नगरेको गल्ती, प्राधिकरणले नगरेको गल्ती, प्रकृतिले गरेको गल्तीमा फेरि डेभलपरलाई मात्रै बोकाउनु पनि भएन,’ उनले भने ।

त्यसका लागि जोखिमअनुसार बीमा प्रिमियम निर्धारण गर्ने अवधारणामा समेत आयोगले काम गरिरहेको छ । बढी जोखिम भएका आयोजनाको बीमा प्रिमियम बढी हुने र कम जोखिम भएका आयोजनाको कम हुने गरी जोखिममा आधारित बीमा प्रणाली विकास गर्नुपर्ने आयोगको बुझाइ छ ।

पुनर्निर्माणको कुल लागतमा बीमाले कति व्यहोर्ने, सरकारको राहत वा अन्य कोषबाट कति सहयोग हुने, सहुलियतपूर्ण ऋण कति दिने र त्यसको भार अन्तत: विद्युत् महसुलमा कति पर्ने भन्ने विषयसमेत अध्ययनको दायरामा राखिएको छ ।

‘कस्ट भेरिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ । सय रुपैयाँ लागत आयो भने त्यसमा बीमाले कति तिर्छ, राहत कोषबाट कति व्यहोर्ने, सफ्ट लोन कति हुने र उपभोक्ताको महसुलमा कति असर पर्ने भन्ने चिजहरू हेर्नुपर्छ,’ धितालले भने ।

दक्षिण एसियाली अनुभवबाट साझा ढाँचा बनाउने प्रयास

नेपालमा मात्रै नभई दक्षिण एसियाका अन्य मुलुकमा पनि ऊर्जा पूर्वाधारले विपद्को जोखिम सामना गरिरहेका छन् । त्यसैले नेपालले अन्य मुलुकको अनुभवलाई समेत नियामकीय ढाँचामा समेट्ने तयारी गरेको आयोगले जनाएको छ ।

विद्युत् नियमन आयोग दक्षिण एसियाली नियामकहरूको समूहमा समेत रहेकाले भारत, बंगलादेश, श्रीलंका र भुटानलगायत देशका अनुभवलाई समेटेर साझा प्राविधिक तथा नियामकीय दस्तावेज तयार गर्ने प्रयास भइरहेको धितालले बताए ।

‘विपद् यहाँ मात्रै छैन । भारत, बंगलादेश, श्रीलंका, भुटानमा पनि यस्ता अवस्था छन्,’ उनले भने, ‘अरू देशको अनुभवसमेत ल्याएर एउटा कमन डकुमेन्ट बनाउन खोजिरहेका छौँ ।’

आयोगले यस विषयमा विज्ञहरू परिचालन गर्ने तयारी गरेको छ । विपद्अघि, विपद्को समयमा र विपद्पछिको अवस्थामा नियामकीय भूमिका के हुने भन्ने विषयमा विज्ञहरूको सहयोग लिइने धितालले बताए ।

भोटेकोशी बाढीको वैज्ञानिक अध्ययन र नामकरण

ऊर्जा मन्त्रालयले भदौ १० गते भोटेकोशीमा आएको असामान्य बाढीको वैज्ञानिक अध्ययन तथा नामाकरणका लागि सात सदस्यीय समिति गठन गरेको छ ।

जल नीति तथा सुशासन विज्ञ देवेश बेल्बासेको संयोजकत्वमा गठित समितिमा जलविद् डा. नरेन्द्रमान शाक्य, ग्लेसियोलोजिस्ट डा. रिजनभक्त कायस्थ, रिमोट सेन्सिङ विशेषज्ञ डा. उत्तमबाबु श्रेष्ठ, भूगर्भविद् डा. मेघराज धिताल, जलविद्युत् पूर्वाधार विज्ञ डा. हरि पण्डित र विपद् जोखिम न्यूनीकरण विज्ञ अनिल पोखरेल छन् ।

जल तथा ऊर्जा आयोग सचिवालयका सहसचिव टिका बरालका अनुसार प्रारम्भिक छलफलमा ‘ग्लेसियर रक एभलेन्च’, ‘आइस रक एभलेन्च/ल्याण्ड स्लाइड’ र ‘रसुवा भोटेकोशी महाविपत्’ लगायत नामहरू आएका छन् । तर वैज्ञानिक अध्ययन पूरा नभएसम्म घटनाको नाम टुंगो नलाग्ने उनले बताए ।

‘यो विश्वमै दुर्लभ घटना हो । यसको विस्तृत अध्ययन नगरी निचोडमा पुग्न सकिँदैन,’ बरालले भने, ‘जलवायु विपद्का सबै वैज्ञानिक आधार र प्रमाण संकलन गरिसकेपछि उपयुक्त नामाकरण गरिनेछ ।’

मन्त्रालयका प्रवक्ता शाक्यका अनुसार वैज्ञानिक समितिसँगै सरकारी संयन्त्रको प्राविधिक समिति बनाएर अध्ययनलाई सहजीकरण गर्ने तयारीसमेत छ । निर्णय मन्त्रालयबाट हुने र कार्यान्वयन तथा संयोजन जल तथा ऊर्जा आयोग सचिवालयबाट हुने उनले बताए ।

क्षति गन्नेभन्दा जोखिम घटाउने चुनौती

भोटेकोशीसहित पछिल्ला बाढीपहिरोले जलविद्युत् पूर्वाधारको जोखिम र पुनर्निर्माणको चुनौती एकैपटक सतहमा ल्याइदिएको छ । सरकारले अहिले क्षतिको विस्तृत विवरण संकलन गरिरहेको भए पनि त्यसपछि आउने प्रश्न अझ ठूलो छ । क्षतिग्रस्त आयोजनालाई कसरी पुनर्निर्माण गर्ने र भविष्यमा त्यही प्रकृतिको विपद्बाट कसरी जोगाउने ? सरकारको प्रारम्भिक तयारीले पुनर्निर्माणलाई केवल भत्किएका संरचना पुरानै अवस्थामा फर्काउने कामका रूपमा नभई प्राविधिक जोखिम, बीमा, वित्तीय स्रोत, विद्युत् महसुल र नियामकीय व्यवस्थासँग जोडेर हेर्न खोजेको देखिन्छ ।

एचआईडीसीएलका कार्यकारी निर्देशक थापाका अनुसार वास्तविक क्षति र आयोजनाको भविष्यबारे स्पष्टता आएपछि मात्रै वित्तीय मोडललाई अन्तिम रूप दिन सकिनेछ ।

‘एक्ज्याक्ट लस फिगर निस्किसकेपछि अहिलेको विद्यमान फाइनान्सियल मोडलमा त्यो सम्भव नहुन सक्छ,’ उनले भने, ‘आयोजना फिजिबल बनाउन नेपाल सरकारले के–के इन्सेन्टिभ दिने भन्ने कुरा त्यसपछि आउँछ ।’

सरकारले पीडीएनए, वैज्ञानिक अध्ययन, वित्तीय मोडल र नयाँ नियामकीय ढाँचालाई एउटै प्रक्रियामा जोडेर अघि बढाउन सके मात्रै बाढीबाट क्षतिग्रस्त जलविद्युत् क्षेत्रको पुनर्निर्माण दीर्घकालीन रूपमा प्रभावकारी हुने देखिन्छ ।