काठमाडौँ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) सिनेट बैठकको तयारी तथा प्रक्रियाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै केही सिनेट सदस्यहरूले कानुनी उपचार खोज्ने बताएका छन् । त्रिवि रजिस्ट्रारले आयोजना गरेको बैठकमा सहभागी भएका सिनेट सदस्य तथा त्रिवि केन्द्रीय क्याम्पसका स्ववियु सभापति दिपक राज जोशीले विश्वविद्यालय प्रशासनले ऐन, नियम र विधि–विधानभन्दा माथि गएर काम गर्न खोजेको आरोप लगाए ।
पूर्व अध्यादेश निष्क्रिय भई त्रिवि ऐन २०४९ पुनर्जीवित भइसकेको अवस्थामा पनि १५ दिन अगावै सूचना र कार्यसूची नदिई सञ्चार माध्यमबाट मात्र असोज २२ गतेका लागि सिनेट बैठक बोलाइएको भन्दै उनीहरूले आपत्ति जनाएका छन्।
प्राध्यापक,कर्मचारी र स्ववियुका प्रतिनिधिहरूको अस्तित्वलाई बेवास्ता गर्दै विश्वविद्यालय चलाउन खोज्नु घातक हुने उनीहरूको निष्कर्ष छ। सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेशमार्फत विद्यमान सभा सदस्यहरूलाई काम–कारबाही गर्न दिनु भनेको अवस्थामा पनि त्यसको अवहेलना गरिएको दाबी सदस्यहरूले गरेका छन्।
विश्वविद्यालयको नीति, बजेट तथा कार्यक्रम समयमै आउनुपर्ने र प्राज्ञिक कामहरू रोकिन नहुने पक्षमा आफूहरू रहे पनि स्वायत्त संस्थामा हुने तानाशाही प्रवृत्ति र गैरकानुनी कदमविरुद्ध सबै सरोकारवालासँग छलफल गरी कानुनी तथा सशक्त प्रतिवाद गर्ने उनीहरूले बताएका छन्।
प्रतिक्रिया