विभागले प्रारम्भिक स्पष्टीकरण सोध्ने चरणबाट अघि बढेर २५ मुख्य एजेन्सीमाथि अनुसन्धान अधिकृतमार्फत विस्तृत अनुसन्धान थालेको हो । वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक नवराज ढकालले सम्बन्धित कम्पनीमाथि अनुसन्धान अधिकृत तोकेर कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी दिए । उनका अनुसार यसअघि कम्पनीहरूसँग स्पष्टीकरण माग गरिएको थियो । प्राप्त जवाफ अध्ययन गरेपछि थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखिएकाले अनुसन्धान अधिकृत तोकिएको हो ।
‘पहिलेदेखि नै स्पष्टीकरण सोध्ने र प्रशासनिक कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढिरहेको थियो । अहिले अनुसन्धान अधिकृत तोकेर अलि विस्तृत अनुसन्धान गर्ने चरणमा पुगेका छौँ,’ ढकालले भने ।
अनुसन्धान अधिकृतलाई सम्बन्धित कम्पनीका प्रतिनिधिलाई बोलाएर सोधपुछ गर्ने, बयान लिने र अनुसन्धानका क्रममा आवश्यक अन्य प्रक्रिया अघि बढाउने अधिकार हुने उनले बताए । अनुसन्धान अधिकृत तोक्ने व्यवस्था वैदेशिक रोजगार ऐनमै रहेको र सोही व्यवस्थाअनुसार प्रक्रिया अघि बढाइएको उनको भनाइ छ ।
यो अनुसन्धान वैदेशिक रोजगार ऐनको दफा ६१ अन्तर्गत अघि बढाइँदै आएको छ । अनुसन्धानबाट प्राप्त विवरण र प्रमाणका आधारमा थप प्रक्रिया अघि बढाइने विभागले जनाएको छ ।
२५० सहायक एजेन्सीमाथि पनि सोधपुछ
विभागले २५ मुख्य एजेन्सीमाथि अनुसन्धान अधिकृत तोकेर विस्तृत अनुसन्धान अघि बढाए पनि २५० सहायक एजेन्सीको हकमा भने अहिले प्रशासनिक सोधपुछ र जवाफ अध्ययनको काम भइरहेको छ ।
महानिर्देशक ढकालका अनुसार सहायक एजेन्सीहरूबाट पनि जवाफ प्राप्त भइरहेको छ । ती जवाफ अध्ययन गरेर थप अनुसन्धान आवश्यक पर्ने वा नपर्ने विषयमा निर्णय गरिनेछ ।
‘अहिले २५० वटाको प्रशासनिक सोधपुछ गरिरहेका छौँ । उहाँहरूको जवाफ पनि आइरहेको छ । त्यसको अध्ययन गरेर अलि विस्तृत अनुसन्धानमा जान समय लाग्छ,’ उनले भने ।
विभागले मुख्य तथा सहायक एजेन्सीको सूचीमा परेका कम्पनीलाई उनीहरूको संलग्नता, छनोट प्रक्रिया र प्रतिस्पर्धालाई निरुत्साहित गर्ने गतिविधिबारे लिखित स्पष्टीकरण मागेको थियो । कम्पनीहरूले दिएको जवाफका आधारमा थप कानुनी प्रक्रिया अघि बढिरहेको विभागले जनाएको छ ।
मलेसियाले एफडब्लूसीएमएस प्रणालीमार्फत नेपालबाट श्रमिक भर्ना गर्ने प्रक्रियालाई सीमित एजेन्सीमा केन्द्रित गर्न खोजेपछि विवाद उत्पन्न भएको हो । नेपालका वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले यसलाई खुला श्रम बजार र व्यवसायीबीचको प्रतिस्पर्धामा असर पार्ने व्यवस्थाका रूपमा प्रश्न उठाउँदै आएका छन् ।
नेपाल सरकारले पनि मलेसियाले तोकेको सूची र त्यसमा सहभागी हुने प्रक्रियाबारे असहमति जनाउँदै कूटनीतिक माध्यमबाट चासो राखेको थियो । यसअघि नेपालले मलेसियालाई पठाएको कूटनीतिक नोटमार्फत सीमित एजेन्सीको व्यवस्थाबारे आफ्नो धारणा राख्दै समस्या समाधानका लागि पहल गरेको थियो ।
तर मलेसियाले एफडब्लूसीएमएसबाहेक अन्य प्रक्रियाबाट नेपाली श्रमिक भर्ना नगर्ने जवाफ नेपाललाई पठाएको विषयले विवाद थप पेचिलो बनेको छ । विभागको अनुसन्धानले सूचीमा परेका कम्पनीहरूको भूमिका, उनीहरू संलग्न रहेको प्रक्रिया र त्यसमा कानुनविपरीत गतिविधि भए–नभएको विषय स्पष्ट पार्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
मलेसियाको उक्त प्रतिकृयापछि सरकारले यो विवाद कसरी समाधान गर्ने भन्ने विषयमा छलफल थालेको छ । श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता मिरा आचार्यका अनुसार मन्त्रालय तथा अन्य सरोकारवाला निकायबीच छलफल भइरहेको छ ।
उक्त समस्याको समाधान के हुन सक्छ भन्ने विषयमा मन्त्रालयले विभिन्न विकल्पहरूमा छलफल गरिरहेको छ । त्यस्तै मलेसियासँगको संयुक्त प्राविधिक समितिको बैठकलाई समेत जतिसक्दो चाँडो बोलाउनेगरी गृहकार्य अघि बढाएको छ ।
नेपालले प्राविधिक समितिको बैठकका लागि मलेसियालाई ताकेता गर्दै आएपनि मलेसियाले हालसम्म जवाफ दिएको छैन । त्यसैले अब नेपालबाट मिति नै प्रस्ताव गरेर पठाउनेगरी तयारी थालेको हो ।
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष डिक बहादुर खत्रीले भने यो मलेसियाको हेपाह प्रवृत्ति भएको र यसलाई नेपालले अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने बताए ।
‘श्रमिकलाई आर्थिक शोषण गर्न विभिन्न षड्यन्त्र खडा गर्ने र त्यसलाई हामीले मानिदिनिुपर्ने ?’ उनले प्रश्न गरे । यस्तो लाजमर्दो विधि स्वीकार गर्न नसकिने उनले तर्क गरे ।
प्रतिक्रिया