Breaking News Post

मधेश सरकार फेरि अस्थिर, एमालेले छाडेपछि नयाँ गठबन्धनको कसरत


३० आश्विन २०८३, शुक्रबार ००:००


३० असोज, जनकपुरधाम । एमाले शुक्रबार मधेश प्रदेश सरकारबाट बाहिरिएको छ । सो दलबाट सरकारमा रहेका चारजना मन्त्रीले राजीनामा पत्र मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवलाई बुझाएका छन् । एमालेले प्रदेश प्रमुख डा.सुरेन्द्र लाभ कर्णलाई समर्थन फिर्ता लिएको पत्र बुझाएको छ । यससँगै झन्डै एक वर्षपछि मधेशमा पुनः अस्थिरताको पुनरावृत्ति भएको छ । एमालेले समर्थन फिर्ता लिएसँगै मधेश सरकार अल्पमतमा परेको छ । अब ३० दिन भित्र मुख्यमन्त्री यादवलाई सदनबाट विश्वास प्रमाणित गर्नु पर्ने चुनौती थपिएको छ ।

१०७ मधेश प्रदेशसभामा सरकारको आवश्यक बहुमतको लागि ५४ सिट आवश्यक पर्छ । काँग्रेसको २२ र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को १५ सिट मात्र छ । २३ सिटको एमालेले सरकारको साथ छाडेको छ । यससँगै सरकार नैतिक संकटमा परेको छ ।

गत जेठ १२ गते १५ तीनदलबीच सहमति पश्चात नेकपा एमाले सरकारमा सहभागी भएको थियो ।

साढे ५ महिना पश्चात् एमाले सरकार छाडेको हो । एमालेले संविधानको धारा १६८ को ३ अनुसार चलखेल गरेपछि कांग्रेसले एमालेको साथ छाडेको थियो ।

सँगै मधेश केन्द्रीत दल जसपा नेपाल, जनमत पार्टी, नेकपा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, लोसपासहितको कित्तामा कांग्रेस आएपछि सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर कांग्रेसले पाएको थियो ।

मंसिर १९ मा कांग्रेसबाट संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादव मुख्यमन्त्री बनेका थिए । झण्डै ६ महिना पश्चात् मधेश केन्द्रित दललाई कांग्रेसले सरकारबाट हटाएर एमालेलाई सरकारमा सहभागी गराएको थियो ।

तर नेकपा एमालेले साढे पाँच महिना पश्चात कांग्रेसको साथ छोडेको छ। एमालेले अब कांग्रेसबाहेकको सरकार बनाउने बताएको छ।

आर्थिक वर्षको अन्तिममा आएर एमालेले सरकारमा सहभागी भएर चारवटा मन्त्रालय चलायो भने असोज मसान्तभित्र आफ्नो पार्टीलाई परेको मन्त्रालयहरूमा कर्मचारी सरुवामा व्यापक चलखेल समेत गरि सरकार छाडेको छ।

एमाले भागको मालदार मन्त्रालय भौतिक पूर्वाधारमा समेत केही दिन अगाडि भएको कर्मचारी सरुवामा उसले चलखेल गरेको थियो ।

वरिस्ठलाई थन्काएर निमित्तहरूलाई जिम्मेवारी दिएको विषय अनलाइनखबरले सार्वजनिक गरेको थियो ।

त्यस्तै अनधिकृत कमाइको मालदार अड्डाहरू मानिने यातायात कार्यालयहरू अधीनमा रहेको श्रम तथा यातायात मन्त्रालयले मुख्यमन्त्री कार्यालयको अधिकार क्षेत्रभित्र रहेको कर्मचारीको सरुवाको समेत उसले गरेको छ । यस मन्त्रालयमा मन्त्री थिइन्, शारदा देवी थापा ।

मुख्यमन्त्री कार्यालयले गरेको कतिपय सरुवा समेत कार्यान्वयन नगरी मन्त्रालयले पुन आफू अनुकूल गरेको अनलाइनखबरले बिहीबार मात्र समाचार सार्वजनिक गरेको थियो ।

तर त्यही एमालेले सरकारमा १५ बुँदे सहमति पालना नभएको जनाउँदै प्रदेश सरकारबाट बाहिरिएको दाबी गरेको छ ।

मुख्यमन्त्रीले सहमति अनुसार काम नगरेकाले सरकारमा रहिरहनुको औचित्य समाप्त भएको एमालेको निष्कर्ष छ।

‘सरकार गठन हुँदा १५ बुँदे सहमति भएको थियो। तर, त्यो सहमति अनुसार काम भएन। सहमति पालना नभएपछि एमालेले अब यस सरकारमा रहिरहनुको कुनै औचित्य देखेन। त्यसैले समर्थन फिर्ता लिने निर्णय भएको हो’ एमालेका प्रमुख सचेतक हरिनारायण महतोले भने ।

केन्द्रमा एमाले र नेकपा बीच चुनावी सहकार्यसहितको सहमति भइसकेकाले अब प्रदेशमा पनि नयाँ गठबन्धन निर्माणको कसरत सुरु गर्ने रणनीतिमा एमाले छ ।

जनमत पार्टी र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) लगायतका दलहरूसँग मिलेर नयाँ सरकार बनाउन सकिने र त्यसमा एमालेबाहेक अन्य दलको नेतृत्व पनि स्वीकार्य हुन सक्ने संकेत एमाले प्रमुख सचेतक हरिनारायण महतोले गरेका छन् ।

एमालेले आज सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिनु अघि केही दिन यता नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीका नेताहरूसँग समेत छलफल गरेका थियो । एकैपटक एमाले र नेकपाले सरकार छाड्ने विषयमा पनि आन्तरिक गृहकार्यको प्रयास गरेको थियो ।

तर नेकपा भने अहिलेको अवस्थामा अर्को सरकार गठनको संस्थागत दलहरुसँग सरकारको नेतृत्व लगायतको विषयमा छलफल भइ निष्कर्ष नलाग्दासम्म सरकार छाड्न हतार नगर्ने अडान छ ।

स्रोतका अनुसार एमालेसँग सहकार्य गरेर सरकार छाड्ने वा नछाड्ने विषयमा आज प्रदेशका नेताहरूले नेकपाका संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग समेत छलफल गरेका थिए ।

अहिले नेकपा सरकार छाड्नेबारे कुनै निर्णय नलिएको नेकपा संसदीय दलका नेता युवराज भट्टराईले बताए ।

‘अहिले नेकपाले सरकार छाड्ने वा नछाड्ने विषयमा कुनै ठोस निर्णय लिएको छैन यस विषयमा पार्टीभित्र छलफल गरेर मात्र निष्कर्षमा पुग्छौं’ उनले भने ।

नेकपा एमालेले जसपा जनमत नेकपा लगायतको दललाई समेटेर सरकार बनाउने भने पनि आगामी ती दलहरूको भूमिकामाथि निर्भर हुनेछ ।

१०७ सदस्य मधेश प्रदेश सभामा अहिले २७ सिटसहित जनता समाजवादी पार्टी नेपाल पहिलो ठूलो दल हो । जनमतको १२ सिट छ । १-१ सिट संघीय समाजवादी पार्टी र राप्रपाको रहेको छ ।

प्रकाशित : ३० आश्विन २०८३, शुक्रबार ००:००