१२ असोज, काठमाडौं । अध्यादेशमार्फत खारेज गरिएका ८५ वटा ऐनका प्रावधान साविककै रुपमा जगाउने गरी सरकारले ल्याएको विधेयक प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत भएको छ ।
सोमबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको तर्फबाट कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले ‘केही नेपाल ऐनको व्यवस्था जगाउने विधेयक २०८३’ प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गरेकी हुन् ।
सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश २०८३ साल वैशाख १९ गते जारी भएको थियो । यसले ११० वटा प्रचलित ऐनमा संशोधन गरेको थियो र त्यसमार्फत एक हजार ५३४ जना सार्वजनिक पदाधिकारी पदमुक्त भएका थिए ।
रिक्त रहेका पदहरूमा नयाँ नियुक्ति भइसकेको छैन । यही बेला सरकारले सोही अध्यादेशले खारेज गरेका ११० वटामध्ये ८५ वटा ऐनको साविककै व्यवस्था जगाउने गरी विधेयक ल्याएको हो ।
विधेयक ल्याउनुपर्नाको कारणमा पनि अध्यादेश निष्कृय भएकोले विधेयक ल्याइएको उल्लेख छ ।
प्रधानमन्त्री शाहको तर्फबाट प्रतिनिधिसभामा विधेयक प्रस्तुत गर्दै कानुनमन्त्री गौतमले भनेकी छन्, ‘… अध्यादेश निष्कृय भएको मितिबाट अध्यादेश जारी हुनु अघि कायम रहेको साविकको व्यवस्था पुन: कायम गर्न आवश्यक भएकोले केही नेपाल ऐनको व्यवस्था जगाउने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक आवश्यक भएकोले यो विधेयक प्रतिनिधिसभा समक्ष प्रस्तुत गर्दछु ।’
प्रतिक्रिया