काठमाडौं । गत वर्ष भदौ २३ र २४ मा भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा यातायात कार्यालयहरूमा आगजनी र तोडफोड भई ढड्डा जलेर नष्ट भएपछि अन्योलमा परेका सेवाग्राहीहरूले अब स्वघोषणाका भरमा सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) नवीकरण गर्न पाउने भएका छन् ।
लाइसेन्स भएका तर यातायात व्यवस्था विभाग तथा कार्यालयमा ती लाइसेन्सको पूर्ण विवरण उपलब्ध नभएका सवारी चालक अनुमतिपत्रहरूको नवीकरण सहज बनाउन यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।
यातायात व्यवस्था विभागले ‘विद्युतीय माध्यमबाट सवारी चालक अनुमतिपत्रसम्बन्धी सेवा प्रवाह गर्ने निर्देशिका, २०८३’ स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याएसँगै यो सुविधा उपलब्ध भएको हो ।
निर्देशिकाको बुँदा नम्बर १७ मा यातायात व्यवस्था कार्यालयको जिम्मेवारी उल्लेख गरिएको छ । निर्देशिकाको बुँदा १७.१५ मा भनिएको छ, “नियमनकारी निकायबाट अनुसन्धानका क्रममा रोक्का भएका बाहेक एकपटकका लागि प्रणालीमा सवारी चालक अनुमतिपत्र नम्बर रहेका तर पूर्ण विवरण नभएका सवारी चालक अनुमतिपत्रको हकमा चालक अनुमतिपत्र बाहकसँग भएको विवरण, कार्यालयको अभिलेख वा सेवाग्राहीको स्व-घोषणाको आधारमा पुनः अभिलेख कायम गरी नवीकरण गर्ने ।”
यातायात व्यवस्था विभागका निर्देशक एवम् सूचना अधिकारी केशव खतिवडाका अनुसार जेनजी आन्दोलनका क्रममा विभागसहित इटहरी, पोखरा, बिर्तामोड, चितवनलगायत देशभरका १० बढी यातायात कार्यालयहरूमा आगजनी तथा तोडफोड हुँदा पुराना ढड्डा र कागजातहरू जलेर नष्ट भएका थिए ।
यसअघि लाइसेन्स नवीकरण गर्दा यातायात कार्यालयहरूले अनलाइन प्रणाली र ढड्डामा विवरण हेरेर नवीकरणका लागि स्वीकृत गर्दै आएको उनले बताए । तर, ढड्डा जलेका कार्यालयहरूमा लाइसेन्स नवीकरणमा समस्या भएपछि स्वघोषणाबाट एकपटकका लागि नवीकरणको व्यवस्था मिलाइएको हो ।
उनले भने, “ढड्डा जले पनि त्यहाँ भएका डेटाहरूलाई अनलाइन प्रणालीमा पहिल्यै नै राखिसकिएको थियो । तर पनि, पहिला ढड्डा र अनलाइन दुवैमा लाइसेन्स भेरिफाइ गरेर मात्र नवीकरण गरिन्थ्यो । तर, अब सिस्टममा विवरण छ तर ढड्डा छैन भने स्वघोषणा गरेर एकपटकका लागि नवीकरण गर्न सकिन्छ ।”
लाइसेन्स भएको तर अनलाइन प्रणालीमा लाइसेन्स नम्बर नभएका सेवाग्राहीहरूको हकमा भने लाइसेन्स रद्द हुने उनको भनाइ छ ।
स्वघोषणाका लागि निर्देशिकाको अनुसूची-३ मा ढाँचासमेत तोकिएको छ । जसमा सेवाग्राहीले आफ्ना विवरण र कागजातहरू सत्य तथा सही भएको, कुनै विवरण झुट्टा वा वास्तविक विवरणसँग मेल नखाएमा त्यसको पूर्ण जिम्मेवारी आफू स्वयंले लिने र कानुनबमोजिम सजाय भोग्न तयार रहेको लिखित प्रतिबद्धता जनाउनुपर्नेछ ।
प्रतिक्रिया