ओलीले दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने तयारी, देउवा र थापाबिच छलफल

काठमाडौँ, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र महामन्त्री गगन थापाबिच भेटघाट हुँदैछ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेपछि देउवासँग महामन्त्री थापाले छलफल गर्न लागेका हुन् ।

अध्यादेश ल्याउन प्रधानमन्त्री ओलीले देउवासँग तारनतार ताकेता गर्दै आएका छन् । यसै विषयमा छलफल गर्न ओलीले आइतबार देउवालाई बालुवाटार बोलाएका थिए । तर अध्यादेश ल्याउने विषयमा देउवा मौन रहेको बुझिएको छ ।

सुरुमा ओली र देउवाबिच छलफल भएको थियो । पछि एमालेबाट महासचिव शंकर पोखरेल, विष्णु पौडेल, कांग्रेसबाट देउवासहित गृहमन्त्री रमेश लेखक, महामन्त्री गगन थापा लगायत नेताहरू बालुवाटार पुगेका थिए । अध्यादेश ल्याउने विषयमा कांग्रेसभित्र मतभेद रहेको छ ।

पूर्वप्रधानमन्त्री एवं एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल, महासचिव घनश्याम भुसाल लगायत नेताहरूले ओलीलाई अध्यादेश रोक्न आग्रह गर्दै आएका छन् । आज साँझ प्रधानमन्त्रीको कार्यालय सिंहदरबारमा मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्दैछ । सायद आजै अध्यादेश पेस हुन सक्ने एक मन्त्रीले बताएका छन् ।

याे पनि पढनुहाेसः

काठमाडौं, सरकारले चालु आर्थिक वर्ष (आव)२०८१/८२ को तीन महिनाकै अवधिमा सरकारले १ खर्ब ३६ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ बराबर सार्वजनिक ऋण लिएको छ । अर्थ मन्त्रालय, सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार असोज मसान्तसम्म १ खर्ब १५ अर्ब आन्तरिक ऋण र २१ अर्ब ३१ करोड बाह्य ऋण गरी सरकारले १ खर्ब ३६ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ बराबर सार्वजनिक ऋण लिएको हो ।

यस अवधिमा सरकारले ६९ हर्ब ३ करोड रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण भुक्तानी समेत गरेको छ । विनिमय दरमा आएको उतार चढावले २१ अर्ब ६५ करोड दायित्व थप भएको छ । जसले गर्दा तीन महिनाको अवधिमा खुद सार्वजनिक ऋण ८८ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ थप भएको कार्यालयको तथ्यांकमा देखिएको छ ।

कुल सार्वजनिक ऋण सवा २५ खर्ब

तीन महिनामा थपिएको खुद सार्वजनिक ऋणसँगै अब सरकारले तिर्न बाँकी ऋण २५ खर्ब २३ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । कार्यालयका अनुसार असोज मसान्तसम्म २४ अर्ब ३४ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण थियो ।

पछिल्लो तथ्यांक अनुसार अहिले नेपालको सार्वजनिक ऋण कुल गार्हस्थ उत्पादनको अनुपातमा ४४.२३ प्रतिशत पुगेको छ । जसमध्ये आन्तरिक ऋणको हिस्सा १२ खर्ब ३६ अर्ब ३० करोड र बाह्य ऋणको हिस्सा १२ खर्ब ८६ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ रहेको छ । यो कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा क्रमशः २१.६७ र २२.५६ प्रतिशत हो ।

तीन महिनामै उठाइयो वार्षिक लक्ष्यको २५ प्रतिशत ऋण

सरकारले चालु आर्थिक वर्षका कुल ५ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ बराबर सार्वजनिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको छ । असोज मसान्तसम्म १ खर्ब ३६ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ ऋण उठाइएको छ । जुन लक्ष्यको २४.९२ प्रतिशत हो । यस वर्ष ३ खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य छ ।

असोज मसान्तसम्म १ खर्ब १५ अर्ब उठाइएको छ । जुन लक्ष्यको ३४.८४ प्रतिशत हो । एक वर्षको अवधिमा २ खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँ बाह्य ऋण उठाउने लक्ष्य छ । तीन महिनामा २१ अर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँ बाह्य ऋण उठेको छ । जुन लक्ष्यको ९.८२ प्रतिशत मात्र हो । बाह्य ऋण कुनै पनि वर्ष लक्ष्य अनुसार उठ्न सकेको छैन । यसो हुनुमा आयोजना कार्यान्वयनमा हुने ढिलाई र सोधभर्नाले प्रभाव पार्छ ।

एक वर्षमा ऋण तिर्नै ४ खर्ब बजेट

यस वर्ष सरकारले सार्वजनिक ऋण भुक्तानीका लागि मात्र ४ खर्ब २ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । जसमध्ये तीन महिनामै ८३ अर्ब ७ करोड ८१ करोड रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ । यसअवधिमा ६९ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ साँवा खर्च भएको छ ।

ब्याजको भुक्तानीमा १४ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । यस अवधिमा सरकारले आन्तरिक ऋणको साँवा भुक्तानीमा मात्र ५९ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । वाह्य ऋणको साँवा भुक्तानीमा ९ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ खर्च भएको कार्यालयले जनाएको छ ।