कोशी प्रदेशमा भागवण्डा, सभामुख चयन तथा प्रतिस्थापन विधेयकको नयाँ सकस सुरु

कोशी प्रदेशमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापा मुख्यमन्त्रीमा पुनः चयन भएसँगै नयाँ सरकारको भागवण्डा, सभामुख चयन तथा प्रतिस्थापन विधेयकको नयाँ सकस सुरु भएको छ । शपथ सँगसँगै उनले तीन मन्त्री नियुक्त गरेका छन् । अब प्रदेश सरकारमा ५ मन्त्रालयले मन्त्री पाउन बाँकी छ ।

काँग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक भुपेन्द्र राईका अनुसार गठबन्धन दलहरुले तत्कालै जसपाबाट एकजना मन्त्री नियुक्त गर्ने र अन्य मन्त्रीहरु विश्वासको मत लिएपछि मात्रै नियुक्ति गर्ने तयारी गरेको बताएका छन् । जबकि जसपा प्रदेशको नाम टुंगो नलाग्दासम्म सरकारमा सहभागी नहुने भएको छ । थापा नेतृत्वको सरकारले ३० दिन (भदौ १४ गते) भित्र विश्वासको मत लिनु पर्नेछ ।

सभामुख चयनको सकस

सरकारले विश्वासको मत लिने अवधि (३० दिन) भित्रै सभामुख चयन भएमा राप्रपालाई सभामुख दिएर प्रदेशसभाको बहुमत ४७ सांसद कायम राख्ने गठबन्धनको दाउ छ । तर, त्यसमा पनि एमालेबाटै सांसद बनेकी उपसभामुख सिर्जना दनुवार बाधक बन्ने गठबन्धनको आशङ्का छ ।

संविधानमा सभामुखको राजीनामापछि सभामुख चयनको प्रक्रिया कहिले टुंगो लगाउने भन्ने विषयमा समयावधि तोकिएको छैन । जसको फाइदा लिएर एमालेले यो प्रक्रिया अवरुद्ध गर्न सक्ने देखिन्छ ।

‘सभामुखको निर्वाचन प्रक्रिया भनेको राजनीतिक सहमति भयो भने छिटो हुन्छ नभए पछि धकेलिन्छ,’ एमाले सांसद लीलावल्लभ अधिकारीले भने, ‘सरकारले विश्वासको मत लिने अवधिसम्म जे पनि हुन सक्छ । संविधानको धारा १८२ मा प्रदेश सभाको सभामुख र उपसभामुखको चयन प्रक्रियाबारे उल्लेख छ । सोही धाराको उपधारा (१) मा प्रदेश सभाको पहिलो बैठक प्रारम्भ भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र प्रदेश सभाका सदस्यहरूले आफूमध्येबाट प्रदेश सभामुख र प्रदेश उपसभामुखको निर्वाचन गर्ने उल्लेख छ ।

यस्तै उपधारा (३) मा प्रदेश सभामुख वा प्रदेश उपसभामुखको पद रिक्त भएमा प्रदेश सभाका सदस्यहरूले आफूमध्येबाट निर्वाचन गरी प्रदेश सभामुख वा प्रदेश उपसभामुखको पद पूर्ति गर्ने उल्लेख छ । तर, कति समयमा भन्ने उल्लेख छैन ।

उपधारा (४) मा प्रदेश सभामुखको अनुपस्थितिमा प्रदेश उपसभामुखले प्रदेश सभाको अध्यक्षता गर्ने र प्रदेश सभामुख र प्रदेश उपसभामुखको निर्वाचन नभएको वा दुवै पद रिक्त भएको अवस्थामा प्रदेश सभाको बैठकको अध्यक्षता उपस्थित सदस्यमध्ये उमेरको हिसाबले ज्येष्ठ सदस्यले गर्ने उल्लेख छ ।

बजेट अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक पारित गर्ने चुनौती

यस्तै, थापा नेतृत्वको सरकारले हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको सरकारले ल्याएको बजेट अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने अर्को चुनौती रहेको छ । सभामुखबाट राजीनामा दिई नवनियुक्त आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बनेका बाबुराम गौतमले आफू काठमाडौंमा रहेको र शुक्रबार विराटनगर फर्किएर प्रतिस्थापन विधेयक निर्माणको तयारी गर्ने बताए ।

गौतमले भने, ‘अहिले बजेटलाई अधिकतम जनताको हितमा प्रयोग गर्ने, विकास र समृद्धिलाई सहयोग पुग्ने गरी काम गर्छु । केही हेरफेर र संशोधनसहित हामी बजेट अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गरेर संसदमा प्रस्तुत गर्छौं । प्रदेशलाई बजेट विहीनताको अवस्थामा पुग्न नदिन गठबन्धन सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक भदौ १० गते भित्रै प्रदेशसभाबाट पारित गरिसक्नु पर्नेछ ।

एमाले सांसद अधिकारीले आफ्नो पार्टीको नेतृत्वमा भएको सरकारले ल्याएको अध्यादेश पारित गर्न आफूहरुले सहयोग गर्ने बताए । यद्यपि उक्त बजेटलाई धेरै फेरबदल गरेको अवस्थामा अस्वीकार गर्न सक्नेसमेत बताए ।