एकीकृत प्रणालीको परिकल्पना नगरेका कारण सबै पालिकालाई एउटा समझदारीमा राखेर काठमाडौं महानगरपालिकाले नेतृत्व लिने भन्ने खालको समझदारी २०७५ सालमा भएको थियो । तर त्यो समझदारीले कानुनी वैधता पाएन । त्यसैले काठमाडौं महानगरपालिकाले त्यसलाई स्वीकार पनि गर्न सकेन, अस्वीकार पनि गर्न सकेन । अनि, दीर्घकालीन रूपमा अघि बढाउन सकिएन ।
काठमाडौंको फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्न २०६६ सालमा एउटा टेन्डर निकालिएको थियो । त्यो टेन्डरको पीडीए गरेर कार्यान्वयन गर्ने भनेर लगानी बोर्डले मन्त्रालयमा पठायो । तर निर्णयमा ढिलाइ, कानुनी अस्पष्टता लगायतका कारणले त्यसमा हस्ताक्षर गर्न कसैले सकेन ।
संविधान आएपछि फोहोर व्यवस्थापनको अधिकार स्थानीय तहमा गयो । त्यसपछि काठमाडौं महानगरपालिकाले गर्ने भन्ने एउटा समझदारी भयो । तर त्यो पनि कार्यान्वयन गर्न सकेन । त्यसैले १६–१७ वर्षदेखि त्यो टेन्डर पेन्डिङ भयो ।
कानुनी आधार पर्याप्त नभएका कारण त्यतिबेला सरकारले ऐन संशोधन गर्न सकेन । कानुनी जटिलताका कारण एकीकृत फोहोरमैला व्यवस्थापनमा समस्या आयो ।
अर्को समस्या भनेको, अहिले धुनीबेशी नगरपालिकामा फोहोर व्यवस्थापन भइरहेको छ । ल्यान्डफिल साइट त्यहाँ छ । तर त्यो ल्यान्डफिल साइटको कानुनी स्वामित्व पनि कसैसँग छैन । त्यो पनि एउटा जटिल कुरा थियो ।











प्रतिक्रिया