समाचार

‘तीन वर्षभित्र फोहोर शून्य बनाउने गरी कानुन बनाउँदै छौँ’


८ भाद्र २०८३, सोमबार ००:००


सरकारले फोहोर व्यवस्थापन गर्नका लागि विधेयक तयार पारिरहेको छ । पूर्वाधार विकास मन्त्री सुनिल लम्सालका अनुसार फोहोरमैला व्यवस्थापन विधेयक २०८३ संसद्‌मा दर्ता गर्ने प्रक्रियामा छ । काठमाडौं महानगरपालिकामा बालेन शाह निर्वाचित भएपछि लम्सालले फोहोर व्यवस्थापनमा काम गरेका थिए । मन्त्री लम्सालले विद्यावारिधि (पीएचडी)पनि फोहोर व्यवस्थापनमै गरेका छन् । बालेन शाह काठमाडौंको मेयर हुँदा बञ्चरेडाँडा ल्यान्डफिल साइट सुरु गरिएको थियो । तर फोहोर व्यवस्थापनको समस्या समाधान हुन सकेको छैन । २० वर्षका लागि भनेर बनाइएको बञ्चरेडाँडा ल्यान्डफिल साइट चार वर्षमै किन भरियो ? फोहोर व्यवस्थापन किन पेचिलो बन्ने गरेको छ ? समाधान गर्न सरकारले के गरिरहेको छ ? यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर मन्त्री लम्सालसँग अनलाइनखरकर्मी दिनेश गौतमले कुराकानी गरेका छन् । प्रस्तुत छ, कुराकानीको सम्पादित अंश :
तपाईं काठमाडौं महानगरपालिकामा रहेर काम गर्नुभयो । अध्ययन पनि फोहोरकै विषयमा भयो । फोहोर व्यवस्थापनमा समस्या कहाँ छ ? किन समाधान हुन सकिरहेको छैन ? संविधानले स्थानीय तहलाई फोहोर व्यवस्थापनको अधिकार दिएको छ । तर हामीसँग भएको फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन, २०६८ सालको हो । यो संविधान आउनुभन्दा अगाडिको ऐन हो । त्यसले एकीकृत फोहोरमैला व्यवस्थापन प्रणालीको परिकल्पना गरेको थिएन । तर काठमाडौंलगायत धेरै पालिकाको हकमा एकीकृत फोहोरमैला व्यवस्थापन प्रणाली आवश्यकता छ ।

एकीकृत प्रणालीको परिकल्पना नगरेका कारण सबै पालिकालाई एउटा समझदारीमा राखेर काठमाडौं महानगरपालिकाले नेतृत्व लिने भन्ने खालको समझदारी २०७५ सालमा भएको थियो । तर त्यो समझदारीले कानुनी वैधता पाएन । त्यसैले काठमाडौं महानगरपालिकाले त्यसलाई स्वीकार पनि गर्न सकेन, अस्वीकार पनि गर्न सकेन । अनि, दीर्घकालीन रूपमा अघि बढाउन सकिएन ।

काठमाडौंको फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्न २०६६ सालमा एउटा टेन्डर निकालिएको थियो । त्यो टेन्डरको पीडीए गरेर कार्यान्वयन गर्ने भनेर लगानी बोर्डले मन्त्रालयमा पठायो । तर निर्णयमा ढिलाइ, कानुनी अस्पष्टता लगायतका कारणले त्यसमा हस्ताक्षर गर्न कसैले सकेन ।

संविधान आएपछि फोहोर व्यवस्थापनको अधिकार स्थानीय तहमा गयो । त्यसपछि काठमाडौं महानगरपालिकाले गर्ने भन्ने एउटा समझदारी भयो । तर त्यो पनि कार्यान्वयन गर्न सकेन । त्यसैले १६–१७ वर्षदेखि त्यो टेन्डर पेन्डिङ भयो ।

कानुनी आधार पर्याप्त नभएका कारण त्यतिबेला सरकारले ऐन संशोधन गर्न सकेन । कानुनी जटिलताका कारण एकीकृत फोहोरमैला व्यवस्थापनमा समस्या आयो ।

अर्को समस्या भनेको, अहिले धुनीबेशी नगरपालिकामा फोहोर व्यवस्थापन भइरहेको छ । ल्यान्डफिल साइट त्यहाँ छ । तर त्यो ल्यान्डफिल साइटको कानुनी स्वामित्व पनि कसैसँग छैन । त्यो पनि एउटा जटिल कुरा थियो ।

प्रकाशित : ८ भाद्र २०८३, सोमबार ००:००