निजामतीमा ४९ प्रतिशत आरक्षण, महिलालाई आधा हिस्सा

महिलातर्फ छुट्याइएको ५० प्रतिशत पदलाई शतप्रतिशत मानेर ८ वटा क्लस्टरमा विभाजन गरिएको छ। विधेयकअनुसार महिलातर्फ खस आर्यलाई २७.७ प्रतिशत, आदिवासी जनजातिलाई २५.७ प्रतिशत, मधेसीलाई १५.३ प्रतिशत र दलितलाई १२.७ प्रतिशत कोटा छुट्याइएको छ।

त्यसैगरी थारुलाई ६.६ प्रतिशत, मुस्लिमलाई ४ प्रतिशत, पिछडिएको क्षेत्रलाई ४ प्रतिशत र अपाङ्गता भएका महिलालाई ४ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ।

बाँकी आधामा के छ व्यवस्था ?

महिलाबाहेकको बाँकी ५० प्रतिशत समावेशी पदलाई पनि शतप्रतिशत मानेर ८ वटै समूहमा बाँडिएको छ, जसमा ‘विपन्न खस आर्य’ लाई समेत समेटिएको छ। यस समूहतर्फ आदिवासी जनजातिलाई ३२.५ प्रतिशत, मधेसीलाई १९ प्रतिशत, दलितलाई १५.५ प्रतिशत र विपन्न खस आर्यलाई १० प्रतिशत आरक्षण तोकिएको छ।

यस्तै, थारुलाई ९ प्रतिशत, मुस्लिमलाई ५ प्रतिशत, पिछडिएको क्षेत्रलाई ५ प्रतिशत र अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई ४ प्रतिशत कोटा निर्धारण गरिएको छ। विधेयकले ‘विपन्न खस आर्य’ भन्नाले प्रचलित कानुनबमोजिम गरिबीको परिचयपत्र प्राप्त वा स्थानीय तहले विपन्न भनी सिफारिस गरेको व्यक्तिलाई जनाउने स्पष्ट पारेको छ।

विधेयकले आरक्षण सुविधाको उपयोगमा निश्चित सीमा तय गरेको छ। समावेशी कोटाको यो सुविधा एक व्यक्तिले राजपत्र अनंकित पदमा एकपटक र राजपत्रांकित पदमा एक पटक मात्र लिन पाउनेछ।

कुनै समूहका लागि छुट्याइएको पदमा उपयुक्त उम्मेदवार उपलब्ध नभएमा सो पद अर्को वर्षको सोही समूहको विज्ञापनमा समावेश गरिनेछ। यसरी पनि पदपूर्ति हुन नसकेमा समावेशी तर्फकै वैकल्पिक सूचीमा रहेका सबैभन्दा बढी अङ्क ल्याउने उम्मेदवारबाट र त्यसो गर्दा पनि पूर्ति नभए अर्को वर्षको खुला प्रतियोगितामा समावेश गरी पदपूर्ति गरिने व्यवस्था छ।

कुनै खास प्रकृतिको कार्य वा पदका लागि महिलाले मात्र प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने गरी सरकारले सूचना प्रकाशन गरेर पद तोक्न सक्ने विशेष अधिकारसमेत विधेयकमा राखिएको छ।

नेपाल सरकारले आरक्षणसम्बन्धी यो समग्र प्रावधानलाई प्रत्येक पाँच वर्षमा पुनरावलोकन गर्नुपर्नेछ।

अरु के छन् आरक्षण सुविधासम्बन्धी अन्य महत्त्वपूर्ण व्यवस्थाहरू ?

समावेशी कोटाको यो सुविधा एक व्यक्तिले राजपत्र अनंकित पदमा एकपटक र राजपत्रांकित पदमा एक पटक मात्र लिन पाउनेछ।

उम्मेदवार नभेटिएमा: कुनै समूहका लागि छुट्याइएको पदमा उपयुक्त उम्मेदवार उपलब्ध नभएमा सो पद अर्को वर्षको सोही समूहको विज्ञापनमा समावेश गरिनेछ। त्यसरी पनि पूर्ति हुन नसकेमा समावेशी तर्फकै वैकल्पिक सूचीमा रहेका सबैभन्दा बढी अङ्क ल्याउने उम्मेदवारबाट र त्यसो गर्दा पनि पूर्ति नभए अर्को वर्षको खुला प्रतियोगितामा समावेश गरी पदपूर्ति गरिनेछ।

महिलाका लागि मात्र विशेष पद: कुनै खास प्रकृतिको कार्य वा पदका लागि महिलाले मात्र प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने गरी सरकारले सूचना प्रकाशन गरेर पद तोक्न सक्नेछ।

अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि विशेष व्यवस्था: अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि छुट्याइएको पदमा पनि कामको प्रकृति हेरी खास प्रकृतिका अपाङ्गता भएका व्यक्तिले मात्र प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्था गर्न सकिनेछ। साथै, उनीहरूको सहजताका लागि अनुकूल कार्यस्थल र परीक्षामा विशेष प्रबन्ध मिलाउनुपर्नेछ।

विधेयकमा नेपाल सरकारले समावेशिताको यो प्रावधानलाई प्रत्येक पाँच वर्षमा पुनरावलोकन गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।