राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख लगायतले उपहार लिन नपाउने

काठमाडौं, राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश लगायत सार्वजनिक पदाधिकारीले उपहार लिन नपाउनेगरी सरकारले ऐन बनाउन लागेको छ । यसका निम्ति प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयार पारेको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले सुझावका लागि वेबसाइटमा राखेको विधेयकमा सार्वजनिक पदाधिकारीले उपहार लिन नपाउने प्रावधान प्रस्तावित छ । उपहार सम्बन्धी व्यवस्था विधेयकको दफा ५ मा छ ।

दफा ५ को उपदफा १ मा भनिएको छ, ‘सार्वजनिक पदाधिकारीले आफू पदमा रहँदाका बखत कसैबाट कुनै किसिमको उपहार लिनु हुँदैन । सार्वजनिक पदाधिकारी अन्तर्गत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधि सभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, सबै तहका अदालतका न्यायाधीश, सांसदहरू, मुख्यमन्त्री, मन्त्री, संवैधानिक निकायका पदाधिकारी, स्थानीय तहका निर्वाचित पदाधिकारी र कर्मचारी रहन्छन् ।

यी पदाधिकारीले आफू पदमा रहँदाका बखत कसैबाट कुनै किसिमको उपहार लिन नहुने प्रस्तावित व्यवस्था छ । तर, सार्वजनिक पदाधिकारीले आफ्नो पदीय हैसियतमा उपहार प्राप्त गरे त्यो लिएर आफू कार्यरत सार्वजनिक निकायमा प्रचलित कानून बमोजिम दाखिला गर्न पर्ने हुन्छ । अन्यथा, उपहार लिए कारबाही हुनेछ ।

‘‘उपहार दाखिला नगरेमा सो जफत गरी उपहार बराबरको रकम जरिबाना गरिनेछ’ दफा १५ को उपदफा ३ मा छ । तथापि, सार्वजनिक पदाधिकारीले निश्चित मूल्यसम्मको उपहार व्यक्ति स्वयमले राख्न पाउने गरी नेपाल सरकारले निर्धारण गर्न सक्ने प्रावधान प्रस्तावत विधेयकमा छ ।