सबै व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गर्न प्रचण्डले सरकारलाई सुझाव

काठमाडौँ, प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले २०४७ देखि सार्वजनिक पदमा रहेका सबै व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।

सरकारले संसदमा पेस गरेको नीति तथा कार्यक्रममाथि सोमबार संसदमा टिप्पणी गर्दै प्रचण्डले उच्चस्तरीय छानबिन समिति नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्न सुझाव दिएका हुन् । २०४७ देखि सार्वजनिक पदमा रहेका सबै व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्न नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरियोस् ।

अहिलेसम्म चर्चामा रहेको सबै काण्ड छानबिन गर्न समावेश गरियोस् । होइन भने भ्रष्टाचार र कुशासनको पोखरीमा नुहाएर सुशासनको कुरा बादसाहको नयाँ लुगाभन्दा अरू केही हुने छैन’, प्रचण्डले भने ।

सरकारले दुधको साक्षी बिरालो भनेझैँ दुनियाँ हसाउनेगरी कथित सुशासन आयोग गठन गरेर होइन आफ्ना काम गरेर भ्रष्टाचार विरोधी भएको र सुशासनको पक्षमा रहेको प्रमाणित गरेर देखाउन उनले सुझाव दिए ।

आफ्नो नेतृत्वको सरकारले सुशासनमा नयाँ कीर्तिमान कायम गरेको दाबी गर्दै उनले सुशासनको पक्षमा उभिएकै कारण वर्तमान सरकार बनेको तथ्य आम जनताले सुरुमा नै महसुस गरेको बताए । सुशासनको डरले बनेको सरकार भ्रष्टाचारीलाई जोगाउन र सत्ताको दोहन कसरी गर्‍यो भन्ने विषय जनताले थाहा पाइसकेको जिकिर गरे ।

सुशासनको यही डरले सरकार बने लगत्तै भ्रष्टाचारीलाई जोगाउन, सत्ताको दोहन कसरी गर्‍यो भन्ने आम जनतालाई थाहा भइसक्यो । जनतामा चरम निराशा छाउनुको प्रमुख कारण एउटा यही कारण हो’, उनले भने, ‘सरकार बने लगत्तै एकपछि अर्को फाइल बन्द गरिए । त्रिविको जग्गा हिनामिनाको फाइल त गायब नै भयो भन्ने सुनिएको छ । मेरिटोक्रेसी खतम बनाइयो ।’

स्वार्थ समूहको लगाममा कुदिरहेको सरकारको ध्यान आलोचना गर्नेलाई थुन्ने, पदबाट निकाल्ने, प्रतिशोध साध्ने, गठबन्धन निर्माणका सुत्रधारहरुको स्वार्थमा मात्रै केन्द्रित रहेको देखिएको आरोप प्रचण्डले लगाए ।