सांसद् पदबाट निलम्बन फुकुवा गरिदिन माग गर्दै रविले दिए सभामुखलाई निवेदन

काठमाडौं, रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने सांसद पद निलम्बन फुकुवाको निवेदन लिएर संसद सचिवालय पुगेका छन्। केही बेरमा सभामुख देवराज घिमिरेलाई भेटेर निलम्बन गैरकानूनी र प्रतिनिधि सभा नियमावली विपरीत रहेको दाबीसहित फुकुवाका लागि आग्रह गर्ने बताएका छन्।

सहकारी ठगी र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा दर्ता भएपछि रवि गत पुग ८ गते सांसद पदबाट निलम्बन भएका थिए। तर, रास्वपाले भने रविको निलम्बन कानूनसम्मत नभएको बताउँदै आएको छ। सिंहदरबार जान लागेका रविले आफ्नो दलका सांसदलाई पनि भेटेर पछिल्लो अवस्था र सदनमा खेल्ने भूमिकाबारे ब्रिफिङ गर्ने भएका छन्।

सभामुख घिमिरेले भने आफूले पूर्वाग्रहमा सांसद् पदबाट निलम्बन नगरेको भन्दै छलफल गर्ने बताएका छन् । आफ्नो सांसद पद निलम्बन प्रक्रियासंगत नरहेको भन्दै लामिछाने शुक्रबार सिंहदरबारस्थित सभामुखको कार्यकक्षमा पुगेका थिए ।

त्यसक्रममा उनले आफ्नो सांसद पद तत्काल फुकुवा गर्न माग गर्दै सभामुखलाई निवेदन समेत दिएका छन् । तर, सभामुखले ‘छलफल गर्दै गर्ने’ जवाफ दिएका छन् । सभामुखले अगाडि भनेका छन्, ‘मैले पूर्वाग्रहमा तपाईंको सांसद पद निलम्बन गरेको होइन ।’

सभामुख घिमिरेले कास्की जिल्ला प्रहरी कार्यालयको जानकारी पत्रका आधारमा गत पुस ८ गते लामिछानेलाई सांसदबाट निलम्बन गर्ने निर्णय गरेका थिए । सभामुखको निर्णय अनुसार संसद सचिवालयले लामिछानेको सांसद पद निलम्बनमा परेको सूचना टाँस गरेको थियो ।

तर, यो प्रक्रियासंगत नरहेको विषय आफूहरूले उठाउँदै आएको र यही कुरा शुक्रबार सभामुख घिमिरेलाई निवेदनमार्फत अवगत गराइएको रास्वपाकी सांसद सोबिता गौतमले जानकारी दिइन् । उनले भनिन्, ‘संसदको नियमावलीले अदालतले पुर्पक्षको लागि थुनामा पठाउने निर्णय गरेको खण्डमा मात्रै सांसद पद निलम्बनमा पर्ने भनेको छ । तर, माननीय रवि लामिछानेज्यूको हकमा अदालतले धरौटीमा छोडेको अवस्था छ ।’

त्यसैले तत्कालै लामिछानेमाथिको निलम्बन फुकुवा हुनुपर्ने आफूहरुको माग रहेको उनले बताइन् । यही विषय निवेदनमा रहेको उनले उल्लेख गरिन् । लामिछानेले सांसदको रुपमा काम कारबाही गर्न पाउनुपर्ने माग निवेदनमा रहेको छ ।

लामिछानेलाई संसद् सचिवालयले गत पुस ८ गते सांसद् पदबाट निलम्बन गरेको थियो । उनी उनीमाथि लागेको सहकारी ठगीको मुद्दा जिल्ला अदलातमा विचाराधीन छ । पर्सामा अझै अनुसन्धान भइरहेको छ । रास्वपाले लामिछानेको सांसद् पद निलम्बनमा सभामुखले विवेक नपुर्‍याएको टिप्पणी समेत गर्दै आएको छ ।

संसद सचिवालयले भने लामिछानेको सांसद पद निलम्बनको आधार कास्की जिल्ला प्रहरी कार्यालयको पत्रलाई देखाउँदै आएको छ । लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगी, संगठित अपराधसहित सम्पत्ति शुद्धीकरणमा कास्की जिल्ला अदालतमा अभियोगपत्र दर्ता भएपछि कास्की जिल्ला प्रहरीले संघीय संसद सचिवालयमा जानकारी पत्र पठाएको थियो ।

सोही पत्रका आधारमा संसद् सचिवालयले लामिछाने सांसद पदबाट निलम्बनमा रहेको पत्र टाँसेको थियो । कास्की जिल्ला प्रहरी कार्यालयको जानकारी पत्रकै आधारमा लामिछानेको सांसद पद निलम्बनमा नपर्नुपर्ने जिकिर रास्वपाका नेताहरूले गर्दै आएका छन् ।