सोलुखुम्बुका १४ जना उम्मेदवारले जमानत जोगाउन सकेनन्

प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनमा सोलुखुम्बुका १४ जना उम्मेद्वारको जमानत जफत भएको छ । निर्वाचनमा एमाले र सत्तारुढ गठबन्धनबाट उम्मेद्वार रहेका बाहेकका अन्य राजनीतिक दलका उम्मेदवारको जमानत जफत भएको हो ।

जमानत जफत भएका उम्मेदवारहरुको धरौटी रकम समेत फिर्ता नहुने कानुनि व्यवस्था छ । प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्ष तर्फको उम्मेद्वारले १० हजार र प्रदेश सभामा प्रत्यक्ष तर्फको उम्मेदवार बन्नको लागि ५ हजार रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

उम्मेदवारले सदर मतमध्ये १० प्रतिशत मत पाएमा मात्र धरौटी फिर्ता हुने भनिएको छ । यो नियम अनुसार सोलुखुम्बु जिल्लाबाट प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभा सदस्य पदमा उम्मेदवार रहेका १४ उम्मेदवारको धरौटी जफत हुने भएको हो ।

धरौटी जफत हुनेमा प्रतिनिधि सभा तर्फका उम्मेद्वारहरु जनता समाजवादी पार्टीका ल्हाक्पा शेर्पा, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका ज्ञानेन्द्र बहादुर बस्नेत, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका तारानाथ कट्टेल, नेकपा मालेका विष्णु प्रसाद बास्तोला, मंगोल नेश्नल अर्गनाईजेशनका सौबिर राई र संघिय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका ल्हामु शेर्पा रहनुभएको छ ।

यस्तै प्रदेश सभा क तर्फका उम्मेद्वारहरु जनता समाजवादी पार्टीका भक्त बहादुर राई, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नर बहादुर बस्नेत, मंगोल नेश्नल अर्गनाईजेशनका खेम कुमार राई र नेपाल मजदुर किसान पार्टिका चेतनाथ खनाल रहनु भएको छ ।

प्रदेश सभा ख तर्फका उम्मेद्वारहरु जनता समाजवादी पार्टीका महेश कुमार राना मगर, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रेमहरी दहाल, मंगोल नेश्नल अर्गनाईजेशनका शान्ती माया राना मगर र नेपाल मजदुर किसान पार्टीका कमल बहादुर मगरको जमानत रकम जफत भएको मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय सोलुखुम्बुले जनाएको छ ।

प्रतिनिधि सभा तर्फ कुल खसेको ४० हजार ७३ मतमध्ये ३७ हजार ८ सय १० मत सदर भएको थियो । यस्तै, प्रदेश सभा क तर्फ २० हजार ६ सय ४० मत खसेकोमा १९ हजार ४ सय ७४ मत र प्रदेश सभा ख मा १९ हजार ४ सय ३३ मत खसेकोमा १८ हजार ५ सय ७२ मत सदर रहेको थियो ।

जिल्ला निर्वाचन कार्यलय सोलुखुम्बुका सुचना अधिकारी नेत्र घिमिरेका अनुसार सदर मतको १० प्रतिशत मत पाएका उम्मेदवारले तीन महिना भित्रमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा ‘धरौटी फिर्ता पाऊँ’ भनी निवेदन दिएपछि मात्र फिर्ता पाउने छन् । तर १० प्रतिशत मत प्राप्त नगरेकाहरूले धरौटीको रूपमा राखेको रकम तीन महिना कटेपछि राजस्वको रूपमा जम्मा हुने छ ।