१७ जुलाई लन्डन । नेपाल पत्रकार महासंघ (एफएनजे) यूके शाखाले नवनियुक्त सल्लाहकार बिपिन निरौलाको मनोनयन फिर्ता लिएको छ। संस्थाको विधान, नियम, अनुशासन तथा संस्थागत हितविपरीत गतिविधिमा संलग्न भएको आरोप लगाउँदै शाखाको कार्यसमितिले उक्त निर्णय गरेको हो।
महासचिव खेमराज रानाभाटद्वारा जारी पत्रअनुसार निरौलालाई महासंघको साधारण सदस्यबाट किन निष्कासन नगर्ने भन्ने विषयमा पत्र प्राप्त भएको मितिले पाँच दिनभित्र लिखित स्पष्टीकरण पेस गर्न निर्देशन दिइएको छ।
पत्रमा निरौलाले महासंघको आधिकारिक इमेल, लेटरहेड, फेसबुक पेज, लोगो तथा वेबसाइट अनधिकृत रूपमा प्रयोग गरेको आरोप लगाइएको छ। संस्थाको प्रतिष्ठामा नकारात्मक असर पार्ने आधारहीन तथा कपोलकल्पित सामग्री सार्वजनिक गरेको र आफू महासंघको इतिहासमा अध्यक्ष नरहेको तथ्य हुँदाहुँदै पनि ‘पूर्वअध्यक्ष’का रूपमा परिचय दिई संस्थामा भ्रम र विभाजन सिर्जना गरेको महासंघको दाबी छ।
त्यसैगरी, नेपाल पत्रकार महासंघकी केन्द्रीय अध्यक्ष निर्मला शर्माको नामसमेत जोडेर मानव तस्करीसम्बन्धी गलत, भ्रामक तथा आधारहीन आरोप सार्वजनिक गरेको गम्भीर आरोप निरौलामाथि लगाइएको छ। महासंघले यस्ता सामग्रीले केन्द्रीय नेतृत्व, संस्था तथा नेपाली पत्रकार समुदायको प्रतिष्ठामा आँच पुर्याएको जनाएको छ।
पत्रमा नेपाल पत्रकार महासंघ बेलायत शाखाको सदस्यता खुलाइएको बहानामा आर्थिक रकम सङ्कलन गर्ने उद्देश्यले सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रचार गरेको र त्यसबाट समुदायमा भ्रम सिर्जना गरेको आरोप पनि उल्लेख गरिएको छ। शाखाले आफ्नो आधिकारिक कार्यसमितिबाहेक अन्य व्यक्ति वा समूहलाई संस्थाको नाममा सदस्यता वितरण गर्न वा रकम सङ्कलन गर्न अधिकार नभएको स्पष्ट पारेको छ।
यसअघि पनि निरौलासँग यिनै विषयमा लिखित स्पष्टीकरण माग गरिएको भए पनि हालसम्म जवाफ प्राप्त नभएको महासंघले जनाएको छ।
गत ६ जुलाई २०२६ मा बसेको महासंघ यूकेको कार्यसमिति बैठकले १५औँ स्थापना दिवस तथा वार्षिकोत्सवका अवसरमा संस्थागत एकता र सहकार्य सुदृढ बनाउने उद्देश्यले निरौलासहित केही पत्रकारलाई सम्मानपूर्वक सल्लाहकारमा मनोनयन गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर, मनोनयनलगत्तै महासंघको एकता, मर्यादा र संस्थागत हितविपरीत गतिविधि जारी रहेको देखिएकाले मनोनयन फिर्ता लिनुपरेको शाखाको भनाइ छ।
महासंघले तोकिएको पाँच दिनभित्र चित्तबुझ्दो स्पष्टीकरण प्राप्त नभएमा वा प्राप्त स्पष्टीकरण सन्तोषजनक नदेखिएमा संस्थाको विधि, विधान तथा प्रचलित नियमबमोजिम साधारण सदस्यबाट निष्कासनलगायत थप कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने चेतावनी दिएको छ।
प्रतिक्रिया