गृह पृष्ठ

पासपोर्ट ठेक्का अनियमितताको अनुसन्धान कति परिपक्व ?


११ असार २०८३, बिहिबार ००:००


११ असार, काठमाडौं । ६४ लाख पासपोर्ट छाप्ने ठेक्कापट्टामा भ्रष्टाचार भएको दाबीसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत सोमबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्‍यो । अख्तियारले राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्यालसहित १० जना कर्मचारी र अरू ठेकेदार कम्पनी, तिनका प्रतिनिधि र नेपाल एजेन्टसहित १८ जनामाथि मुद्दा दायर गरेको हो ।

रराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार, अहिले करिब एक महिनाका लागि मात्रै पासपोर्ट स्टक छ । ठेक्का पाएका कम्पनीहरूले २० दिनपछि पासपोर्ट छाप्ने भनेपनि भ्रष्टाचार मुद्दापछि उनीहरूले के गर्छन् भन्ने अन्यौल देखिएको छ ।

मुद्दाको धरातल के हो ?

अख्तियारले विशेष अदालतमा गरेको दाबी पत्याउने हो भने १० अर्ब १३ करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको छ । जबकि ठेकेदार कम्पनीहरूले करिब १८ करोड रुपैयाँमात्रै भुक्तानी लगेका छन् । पक्राउ परेका दुई जना आरोपितहरूले विशेष अदालतमा बयान गरिरहेका छन् ।

अख्तियारले विशेष अदालतमा दायर गरेको आरोपपत्रमा विभिन्न ३७ वटा आधार पेश गर्दै भ्रष्टाचार भएको दाबी गरेको हो । गतवर्ष बदनियतपूर्वक र योग्यता नै नपुगेको अवस्थामा म्युलबैर र भेरिडोजलाई ठेक्का दिएको उसको आरोप हो ।

अख्तियारको दाबी अनुसार, उपलब्ध गराउनुपर्ने सामानको साटो अरु नै सामान दिने भनेकाले दुई कम्पनीहरूको योग्यता पुगेको थिएन । यी दुई कम्पनीहरूले उपलब्ध गराउनुपर्नेजति प्रिन्टर पनि दिने भनेका छैनन् ।

अख्तियारको दाबी अनुसार, उपलब्ध गराउनुपर्ने सामानको साटो अरु नै सामान दिने भनेकाले दुई कम्पनीहरूको योग्यता पुगेको थिएन । यी दुई कम्पनीहरूले उपलब्ध गराउनुपर्नेजति प्रिन्टर पनि दिने भनेका छैनन् ।

अहिले नै राहदानी विभागमा पासपोर्ट छपाइको पूर्वाधार रहेकोमा त्यसको कुनै मूल्यांकन र हिसाबकिताब नै नगरी शून्यबाट नयाँलाई ठेक्का दिनु बदनियत भएको अख्तियारको दाबी हो । उसले त्यही पूर्वाधार, उपकरण र अरु सामानको मूल्यांकन गरी नपुगेको सामान र सेवाको मात्रै ठेक्का दिनुपर्ने थियो भनेको हो ।

के अनुसन्धान परिपक्व थियो ?

अख्तियारले विशेष अदालतमा पेस गरेको भ्रष्टाचार मुद्दाको आरोपपत्र हेर्दा प्रश्न गर्न मिल्ने कयौं ठाउँ छन् । अख्तियारले कुल भुक्तानी भएको रकम होइन, ठेक्का रकमलाई नै भ्रष्टाचार भएको रकम मानेको छ ।

राज्यकोषमा नोक्सान भएको रकमको हदसम्म मात्रै भ्रष्टाचार भएको मानिने कैयौ नजीरहरू छन् । तिनलाई बेवास्ता गर्दै अख्तियारले मुद्दालाई ठूलो र गम्भीर देखाउन ठेक्का रकमलाई नै भ्रष्टाचार भएको भनी मुद्दा चलाएको हो । र, अख्तियारले आरोपितहरू सबैलाई एकमुष्ट १० अर्ब १३ करोड रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरेको छ ।

बिगो निर्धारण र जरिबाना मागदाबी गर्ने अख्तियारको तौरतरिकामाथि प्रश्न उठाउनमिल्ने कयौं ठाँउ छन् । अख्तियारले १० अर्ब १३ करोड बिगो मागदाबी गरेपनि आरोपितहरूसँग १८ करोड ४४ लाख रुपैयाँ असुल्नुपर्ने र त्यति नै जरिबाना हुनुपर्ने भनेको हो ।

करिब साढे १८ करोड रुपैयाँ मात्रै भुक्तानी भएको स्विकारेको अख्तियारले किन १० अर्ब रुपैयाँ राज्यकोषमा नोक्सानी भएको दावी गर्‍यो, आरोपपत्रमा खुल्दैन । ठेक्का पाउने दुई कम्पनीहरू म्युलबैर र भेरिडोजमाथि बिगो मागदाबी गर्ने अख्तियारको रवैयामाथि समेत प्रश्न उठाउने ठाँउ छ ।

अख्तियारले म्युलबैरका नेपाली एजेन्ट मणिन्द्रराज मल्लविरुद्धको अभियोगमा ठेक्का रकमकै अंक अर्थात एक अर्ब ९० करोड रुपैयाँलाई बिगो कायम गरेको छ । तर राजनीतिक पृष्ठभूमि भएका अर्का एजेन्ट सिद्धार्थ थापा जोडिएको कम्पनी भेरिडोजले आठ अर्ब २२ करोड रुपैयाँको ठेक्का भए पनि अख्तियारले मणिन्द्रराज मल्ललाई झै कुल ठेक्का अंक नै बिगो कायम रहेको छैन ।

भुक्तानी भएको रकम अर्थात १८ करोड ४४ लाख रुपैयाँ मात्रै बिगो मागदाबी गरेको छ । दुई ठेकेदार कम्पनीका प्रतिनिधिमाथि कायम गरिएको बिगोको आधार एकनाशको देखिँदैन ।

 

 

 

हस्तक्षेपपछिको अनुसन्धान

गत सोमबार प्रधानमन्त्री बालेन शाहको सल्लाहकार समूहले अख्तियारका प्रमुख प्रेमकुमार राईसहित अरू आयुक्तहरूलाई सिंहदरबारमा बोलाएर करिब ५ घण्टा छलफल गर्‍यो । भ्रष्टाचारको अनुसन्धान गर्ने स्वतन्त्र र स्वायत्त अख्तियारका पदाधिकारीहरूलाई मुलुकको कार्यपालिकाको प्रमुखले आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न खोजेको भनी चौतर्फी प्रश्न उठ्यो ।

प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार समूहले ठेक्कापट्टा र त्यसपछि उजुरी परेको एक वर्षपछि समेत अनुसन्धान टुंग्याउन नसकेको भन्दै अख्तियारका पदाधिकारीहरूलाई अनुसन्धान अघि बढाउन दबाब दिए । लगत्तै राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल लगायतहरू पक्राउ परेका हुन् ।

एक सातामा अनुसन्धान

करिब एक साताको सक्रियतापछि विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेपनि अख्तियारले यो अनुसन्धानको जस भने पाउने छैन । किनभने, उजुरी परेको करिब एक वर्षसम्म अख्तियारले अनुसन्धान अघि नबढाई उजुरी अलपत्र पारेको थियो ।

सिंहदरबारबाट आएको दबाबले बूढानीलकण्ठस्थित देउवा निवास परिसरमा पूर्वमन्त्री डा. आरजु राणा देउवा विरुद्ध बयानको पूर्जी टाँस्न हतारिएको अख्तियारले त्यस अनुसारको प्रमाण संकलन गर्न तदारुकता देखाएन ।

ठेकेदारका नेपाल एजेन्टहरू र उनीसँग नजिकको सम्पर्क भएका व्यक्तिहरूको बैंक खाता अनुसन्धानले अनियमितताको थप सूचना संकलन हुन सक्थ्यो, तर अख्तियारले अनुसन्धानको दायरालाई टेण्डरका कागजातमा सीमित राखेर अनुसन्धानलाई फराकिलो बनाएको देखिँदैन ।

प्रकाशित : ११ असार २०८३, बिहिबार ००:००