जंगी समाधान होइन, राजनीतिक संवादमार्फत् निकास खोज

रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले सुनसरी घटनाप्रति संवेदनशीलता देखाउँदै आज मंगलबार निकालेको वक्तव्य छाड्ने हो भने सत्तारुढ पार्टी स्वयं बेखबर देखिन्छ । यसका केही सांसदले त हिंसाकारीलाई उक्साउने सोसल मिडिया स्टाटस लेखेका थिए, जो हाम्रो जानकारीमा छ । पछि तिनले मेटेका छन् ।

अनेक रंग, धर्म र संस्कृतिको मिश्रित रुप हो नेपाली समाज । हामीभित्र अनेक चाड, परम्परा छन् । सहिष्णुताले ओतप्रोत भएर हामीले विगतमा एक अर्काको चाडसमेत रमाएर मनाइदिएका छौं । सामाजिक सद्भाव यहाँको राज्यले दिएको देन होइन, जनताले आफैं निर्माण गरेको सांस्कृतिक पुँजी हो ।

त्यसैले तत्काल अमनचैन ल्याउन सेना उतार्नु, प्रहरी खटाउनु राज्यको जिम्मेवारी देखिएला । तर वास्तविक शान्ति तिनले ल्याउने होइनन् । अहिले आपसमा क्रोधित देखिएका नागरिकलाई नै शान्त बनाएर तिनैको अगुवाईमा समाज शान्त बनाउनुपर्छ ।

यसका लागि राजनीतिक पहल लिनुपर्छ । पार्टीहरूसँग, नागरिक समाजका अंगहरूसँग कुरा गर्नुपर्छ । यो कामको अगुवाई सरकारले गर्नुपर्छ । केवल जंगी समाधान खोजेर हुँदैन ।

अहिले हाम्रो प्रचलन कस्तो बसेको छ भने, केही अन्यथा भयो भने राज्यका नियमित अंगलाई विश्वास नगर्ने, बरु जंगी अड्डातिर देखाइहाल्ने । हालका प्रधानमन्त्री बालेन शाहले जेनजी आन्दोलनका बेला सेनासँग वार्ता गर्न प्रदर्शनकारीलाई सिफारिस गरेको कुरा आफैंमा राजनीतिक प्रकारको थिएन । यसै पनि मधेसमा केही हिंसा उपद्रव हुन थाल्यो भने त्योभन्दा ठूलो स्केलमा गैरन्यायिक हत्या, राज्यको अति बल प्रयोग आदि हुने गरेको विगत छ । स्थिति सम्हाल्न बल प्रयोग आवश्यक छ, तर त्यो दीर्घकालीन समाधान होइन ।

सुनसरीका घाइते अधिकांशलाई कम्मरतिर गोली लागेको छ । हवाई फायर भनिए पनि कसरी व्यक्ति–व्यक्तिलाई ताकेर हानेको देखियो ? यसको जवाफ राज्यसँग हुनुपर्छ । समाजमा कहिलेकाहिँ उकुसमुकुस विस्फोट हुन्छन्, तर सम्हाल्ने ताकत देखाउनुपर्छ ।

मधेस आन्दोलनका बेला बल प्रयोगको उत्कर्ष देखिएको थियो । मधेसमा गैरन्यायिक हत्याको शृंखला रचेर फुली बढाउने अधिकारीहरू पनि त्यस बेला देखा परे । जेनजी आन्दोलन होस् या ०८१ चैत १५ को राजावादी संघर्ष, राज्यको सुरक्षा रणनीतिलाई लिएर काफी प्रश्न उठ्ने गरेका छन् । पहिले राज्यको अत्याचारी शैलीबारे जुन आलोचना हुने गर्थ्यो, अहिलेको सरकारले पनि त्यही प्रवृत्तिलाई निरन्तरता दिएको देखियो ।

सरकारले सेना प्रहरी उतार्ने सजिलो बाटो समाएर मात्रै पुग्दैन । त्यो तत्काललाई आवश्यक तर अस्थायी समाधान हो । राजनीतिक संवाद गर्न आवश्यक छ । तर के प्रधानमन्त्री यसका लागि तयार छन् ?

शासनको चार महिना पुग्दासम्म उनले राप्रपा प्रतिनिधि भेट्नेबाहेक अरुसँग दोहोरो कुरा पनि गरेका छैनन् । राष्ट्रलाई संकट पर्दा राष्ट्रपतिसँग संवाद गर्नुपर्छ, जो उनले आवश्यक ठानेका छैनन् । बालेनका सल्लाहकारहरूको शैली पनि राजनीतिकभन्दा सैन्य र प्राविधिक विषयलाई नै महत्त्व दिने खालको देखिन्छ ।

अरू राजनीतिक पार्टीहरूले पनि आफ्नो भूमिका देखाउनुपर्छ । जनप्रतिनिधिको आवाज यस्तै बेला झन् महत्त्वपूर्ण हुन्छ । सबै सामाजिक तप्काले स्थिति साम्य पार्न अग्रसरता देखाउन् । प्रेसकर्मीहरू झन् बढी संवेदनशील बन्नुपर्छ । सोसल मिडियामा अराजकतालाई प्रश्रय दिने सामग्री पोस्ट नहोस् भन्नेमा नागरिक आफैं सतर्क हुनुपर्छ ।

यी सबै भूमिकाहरूको अग्रणी भागमा सरकार स्वयं उभिनुपर्छ । यति बेला जंगी समाधान होइन, राजनीतिक समाधानको खाँचो छ ।