कांग्रेस र एमालेले सत्ता गठबन्धनको औचित्य स्थापित गर्ने प्रमुख माध्यम चर्चामै सीमित

काठमाडौँ – कांग्रेस र एमालेले सत्ता गठबन्धनको औचित्य स्थापित गर्ने प्रमुख माध्यम बनाएको संविधान संशोधन मामिला राजनीतिक चर्चामै सीमित भएको छ । संसद् र सार्वजनिक मञ्चमा दुई दलका नेताहरूले संविधान संशोधनबारे बोल्ने गरे पनि त्यसका लागि गृहकार्य सुरु गरिएकै छैन ।

संसद्का दुई ठूला दल मिलेर सरकार चलाउने बिरलै हुने अभ्यासको औचित्य पुष्टि गर्न कांग्रेस र एमालेले गत असार १७ मा सातबुँदे सहमति गर्ने क्रममा संविधान संशोधनलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेका थिए । त्यसबमोजिम राजनीतिक संयन्त्रसहित गत पुस १० मा भएको दुई दलीय शीर्ष बैठकले संविधान संशोधनमा काम गर्नेसहित तीनवटा कार्यदल बनाउने निर्णय गरेको थियो ।

संविधान संशोधनका एजेन्डामा काम गर्न गठित कार्यदलमा भने दुई दलले अझैसम्म प्रतिनिधि पठाएका छैनन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शुक्रबार संसद्मा बोल्दा भने संविधान संशोधनका लागि दुई दलले विज्ञसहितको कार्यदल गठन गरिसकेको दाबी गरेका थिए ।

कांग्रेसका एक पदाधिकारीका अनुसार कार्यदलमा संविधानविद्समेत सहभागी गर्ने वा नगर्ने र कुन तहको कार्यदल बनाउने भन्ने विषय अझै अन्योलमा छ । गृहमन्त्री रमेश लेखकले प्रधानमन्त्रीबाट आएको अभिव्यक्ति कार्यदल गठन भइसकेको तर त्यसमा बस्ने प्रतिनिधि पठाउन बाँकी रहेकै अर्थबाट आएको बताए ।