अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प भारतसँग जबरजस्ती व्यापार सम्झौता गर्न खोज्दै छन् । उनले प्रस्ताव गरेको सम्झौताको स्वरूप हेर्ने हो भने यसले हामीलाई ‘इष्ट इन्डिया कम्पनी’ को झल्को दिन्छ । उक्त कम्पनीले भारतलाई २ सय वर्षसम्म स्थायी उपनिवेश बनाउने काममा सफलता हात पारेको थियो ।
क्यानडाले गत जुन ३० मा ठुला फर्महरूमाथि लागेको ३ प्रतिशतको डिजिटल सेवा कर हटाएर व्यापार वार्तामा संलग्न भए जस्तै भारत पनि तयार हुन्छ वा हुँदैन भन्ने हेर्न बाँकी नै छ ।
अमेरिकाले अघि सारेको सम्झौताको दस्ताबेजमा ‘व्यापार सम्झौता’ भन्ने शब्द ३ सय ४१ पटक उल्लेख भएको छ । व्यापार सम्बन्धी अमेरिकी कानुन अन्तर्गत व्यापारका कार्यकारी सम्झौताहरू वा साना व्यापार सम्झौताहरू सम्पन्न गर्न व्यापार प्रवर्द्धन प्राधिकरण मार्फत अमेरिकी संसद् (कंग्रेस) को स्वीकृति आवश्यक पर्छ ।
सम्झौताको रूप जस्तोसुकै भएता पनि कंग्रेसले आवश्यक कानुनी परिवर्तनहरू लागू गर्नका लागि स्वीकृति दिनै पर्ने हुन्छ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले गत फेब्रुअरी १३ मा ट्रम्पसँग छलफल गरेपछि भारतीय टोली ट्रम्प प्रशासनसँग वार्तामा अगाडि बढ्यो ।
सम्झौताको सार अध्ययन गर्दा यसले भारतको नियामक क्षेत्र तथा बजारहरूमा सहज अमेरिकी पहुँचको माग गरेको पाइयो । प्रस्तावित मागहरूमा भारतीय बजारमा अमेरिकी कम्पनीले उत्पादन गरेका ‘जेनेटिकल्ली मोडीफाइड’ कृषि उत्पादनको निर्बाध प्रवेशलाई अनुमति दिनुपर्ने उल्लेख छ ।
भारत सरकारले बिना कुनै पूर्व तयारी अमेरिकासँग ५ सय अर्ब डलर बराबरको सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको हल्ला खल्ला गर्यो । तर, यसको सार बुझ्दै जाँदा भने भारतले संयुक्त राज्य अमेरिकासँग गर्न लागेको तथा ‘ठुलो र आकर्षक’ भनेर धेरै प्रचार गरिएको व्यापार सम्झौताले भरतको प्रगतिलाई भने रोक्न खोजेको देखिन्छ ।
सम्झौताको सार अध्ययन गर्दा यसले भारतको नियामक क्षेत्र तथा बजारहरूमा सहज अमेरिकी पहुँचको माग गरेको पाइयो । यो खबरले भारतमा खैलाबैला सिर्जना गराएको छ ।
प्रस्तावित मागहरूमा भारतीय बजारमा अमेरिकी कम्पनीले उत्पादन गरेका आनुवंशिक रूपमा परिमार्जित (जेनेटिकल्ली मोडीफाइड) कृषि उत्पादनहरूको निर्बाध प्रवेशलाई अनुमति दिनुपर्ने तथा सबै नियामक अवरोधहरू हटाउनुपर्ने उल्लेख छ ।
अमेरिकासँग गर्न लागिएको व्यापार सम्झौताले भरतको प्रगतिलाई रोक्न मात्रै खोजेको छैन, यसले हामीलाई ‘इष्ट इन्डिया कम्पनी’ को झल्को दिइरहेको छ ।
१ सय ४० करोड जनसङ्ख्या भएको भारतमा ७० करोड भन्दा बढी साना किसानहरू छन् । तीन हेक्टरभन्दा कम क्षेत्रमा काम गरिरहेका साना कृषि फार्महरूको अत्यधिक सङ्ख्या भएको भारतका लागि त्यस्ता दबाबहरू संवेदनशील हुन्छन् ।
अमेरिकाले आफूले ठुलो अनुदान दिएका आनुवंशिक रूपमा परिवर्तित उत्पादनका लागि बजार खोल्न दबाब दिने थाहा पाए पछि यस्तो ‘जागरणको घण्टी’ बज्न थालेको हो ।
अस्ट्रेलिया, युरोपेली सङ्घ तथा चीन जस्ता राष्ट्रहरूले भने अमेरिकाको त्यस्तो सर्त यस अघि नै अस्वीकार गरिसकेका छन् । दुःखको कुरा के छ भने नीति आयोग तथा यसका प्रमुख कृषि सल्लाहकारहरू भने अमेरिकाको आनुवंशिक परिवर्तित उत्पादन अर्थात् ‘जीएमओ’ को एजेन्डा लागू गराउने पक्षमा देखिएका छन् ।
जबकि त्यस्ता उत्पादनहरूले भारतको विविधतापूर्ण कृषि क्षेत्रलाई अपूरणीय क्षति पुर्याउने स्पष्ट प्रमाणहरू हाम्रा सामु छन् । अमेरिकाको सबैभन्दा ठुलो व्यापार साझेदार मध्यको एक मुलुक मेक्सिकोले अनवरत रूपमा त्यस्ता आनुवंशिक परिवर्तन गरिएका कृषि उत्पादनको आयातमा खबरदारी गरिरहेको छ । यसको दीर्घकालीन असरबारे मेक्सिको सचेत देखिएको छ ।
आगामी जुलाई ९ तारिखसम्म भारतले अमेरिकाको सर्तहरू मान्न तयार भएन भने २६ प्रतिशत अतिरिक्त भन्सार महसुल लाग्न सक्नेछ । निर्धारित समयभित्र व्यापार सम्झौता गर्न नसक्ने मुलुकहरूलाई भन्सार महसुल वृद्धिको औपचारिक पत्र पठाइने कुरा यस अघि नै ट्रम्पले बताइसकेका छन् ।
हालकी भारतीय अर्थमन्त्री निर्मला सितारमण सन् २०१५ मा वाणिज्य मन्त्री थिइन् । वाणिज्य मन्त्रीको हैसियतमा उनले त्यसबेला केन्याको नैरोबीमा भएको विश्व बैंकको आठौँ मन्त्रीस्तरीय सम्मेलनमा सार्वजनिक स्टकहोल्डिङको स्थायी समाधानका लागि भारतको मागको बचाउ गरेकी थिइनन् ।
त्यससँगै उनले अब गैर–भन्सारबारे व्यापार वार्ता सुरु गर्न सकिँदैन भन्ने कुरा स्वीकार गरेको देखिन्छ । तर, क्षति भने पहिले नै भइसकेको हुन सक्छ । भाजपाको नेतृत्वमा रहेको सरकारमा सबै वाणिज्य मन्त्रीहरूले व्यापार वार्तामा आफूलाई माथि पार्न प्राप्त गर्न सङ्घर्ष गरेको भान हुन्छ । तर, अन्ततः दबाबमा परेर सर्तहरू स्वीकार गर्नुपरेको देखिन्छ ।
भारतले पहिले नै अमेरिकी भन्सारको दबाब झेलिरहेको छ । सबैलाई लगाइएको १० प्रतिशत आधारभूत भन्सार महसुल, स्टिल, आल्मुनियम, अटोमोबाइल तथा अटोमोबाइलका पाट्र्स मा २५ प्रतिशत भन्सार महसुल लागि रहेको छ । औषधिका सामानमा लगाउन लागिएको थप भन्सारले भारतको औषधीय उत्पादन निर्यात क्षमतालाई नै अप्ठेरो बनाइरहेको छ ।
आगामी जुलाई ९ तारिखसम्म भारतले अमेरिकाको सर्तहरू मान्न तयार भएन भने २६ प्रतिशत अतिरिक्त भन्सार महसुल लाग्न सक्नेछ । निर्धारित समयभित्र व्यापार सम्झौता गर्न नसक्ने मुलुकहरूलाई भन्सार महसुल वृद्धिको औपचारिक पत्र पठाइने कुरा यस अघि नै ट्रम्पले बताइसकेका छन् ।
यसअघि नै ट्रम्प प्रशासनले थोपरेका केही भन्सार महसुलले भारतको निर्यातबाट प्राप्त हुने दशौँ अर्ब डलरको आय गुमाउनुपर्ने सम्भावना बढाएको छ । भारतको कुल व्यापार नाफा नै ४४ अर्ब अमेरिकी डलर मात्रै हो । भारतको एउटा मात्रै आशाको त्यान्द्रो भनेको अमेरिकाले चीनको आपूर्ति शृङ्खलामाथिको दबदबा तोड्नका लागि भारतलाई आपूर्तिकर्ताको रूपमा लिइदेला भन्ने हो ।
अमेरिकी भन्सार महसुलसँग सङ्घर्ष गर्ने कुरा दीर्घकालीन रूपमा भारतलाई हानि पुर्याउन सक्ने हुँदा अनुचित सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नु भन्दा बाहिरिनु राम्रो हुने उनीहरूको मत छ ।
गैह्र भन्सार अवरोध
अमेरिकी वाणिज्य मन्त्री होवार्ड लुट्निकले बारम्बार भारतको गैह्र भन्सार अवरोधलाई ‘राक्षसी’ प्रकृतिको भएको बताउने गरेका छन् । यस्तो अवरोधलाई भारतको जटिल नियमनकारी जालोको हिस्साको रूपमा लिएका छन् । व्यापार सम्झौताको दबाब बढ्दै जाँदा परम्परागत रूपमा व्यापार दस्ताबेजहरूमा उल्लेख नहुने दिगोपनाका सन्दर्भ, कार्बन करहरू, सरकारी खरिदका नियमहरू तथा लैङ्गिक र श्रम मापदण्ड पनि राख्नुपर्ने कुराको दबाब समेत भारतले महसुस गर्न थालेको छ ।
‘हामी तत्कालै यसमा प्रवेश गर्न सक्दैनौँ’, भारतका एक जना वरिष्ठ अधिकारी टिप्पणी गर्छन् ’भारत भनेको खास प्रकारका घरेलु आवश्यकता भएको उदाउँदो अर्थतन्त्र हो’ । हामीले यस्तो अवस्था आउन सक्छ भन्ने धेरै पहिलेदेखि नै सचेत गराएका थियौँ । अब त्यो समय आइसकेको छ ।
भारतका शीर्ष वाणिज्य अधिकारीहरूको एउटा समूहले अमेरिकाले भारतको हित विपरीत धेरै सम्झौता गर्न आग्रह गरेको अवस्थामा सम्झौताबाट दृढतापूर्वक पछि हट्नु पर्ने चेतावनी दिएको छ । सम्झौता नै गर्नु नपर्ने अवस्था आए पनि तयार रहनुपर्ने बताएका छन् उनीहरूले ।
उनीहरूका अनुसार अमेरिकी भन्सार महसुलसँग सङ्घर्ष गर्ने कुरा दीर्घकालीन रूपमा भारतलाई हानि पुर्याउन सक्ने हुँदा अनुचित सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नु भन्दा बाहिरिनु राम्रो हुने उनीहरूको मत छ । यस्तो सुझाव दिनेहरूमा पूर्व सचिव के।एम। चन्द्रशेखर, पूर्व वाणिज्य सचिव गोपाल पिल्लाई, उज्ज्वल भाटिया लगायत छन् ।
जब ट्रम्पले चीनलाई लक्षित गरेर भन्सार महसुल बढाए, बेइजिङ झुक्न तयार भएन त्यसै गरी भारत पनि अमेरिकासामु नझुकेर उभिन सक्छ । अमेरिकी मागसामु हतारिएर झुक्नुको सट्टा कुनै प्रतिक्रिया नदिएर बस्न पनि सकिन्छ ।
उक्त वक्तव्यले यस्ता सम्झौताहरू अमेरिकाको आक्रामक तथा अविश्वसनीय व्यापार नीतिको लाचार छाया बनेर हुन लागेको उल्लेख गरेका छन् । ट्रम्पको दोस्रो कार्यकाल भन्सार महसुलहरूको जथाभाबी प्रयोग गरेर विश्व व्यापारको संरचना नै फेरबदल गर्ने खालको मानिएको छ ।
केही समय अघि नयाँ दिल्लीमा सम्पन्न द्विपक्षीय व्यापार वार्तामा वार्ताकारहरूले औद्योगिक वस्तु र केही कृषि उत्पादनका लागी बजार खोल्ने विषयमा सकारात्मक प्रगति भएको कुरा रोयटर्सलाई बताएका थिए । तर, लगत्तै छलफल भाँडिएको तथा दुवै पक्षले आफ्ना विभिन्न सीमा देखाएका खबरहरू आइरहेका छन् ।
ट्रम्पले यसैबिच विभिन्न प्रकारका भूराजनीतिक दाबीहरू गर्ने गरेका छन् । उनले व्यापार सम्झौताको विषयलाई भारत–पाकिस्तान युद्धविरामसँग लगेर जोडेका छन् । यी दाबीहरूलाई भारतीय अधिकारीहरूले खण्डन गर्ने गरेको भएता पनि प्रधानमन्त्री मोदी तथा उनका मन्त्रीहरूले यसको सिधा प्रतिवाद गरेका छैनन् ।
भारतले अहिले पनि अमेरिकी पक्षका मागहरू पुरै सार्वजनिक गरेको छैन । बाहिर चर्चामा आएजस्तो ठुला व्यापारिक घरानाको दबाब वा कूटनीतिक दबाबले सहुलियत पाउने सम्भावना गुम्न सक्ने ठानेर पनि त्यसो गरेको हुन सक्छ ।
चीनको शिक्षा
भारतले चीनको कठोर रवैयाबाट पनि केही सिक्न सक्थ्यो । गत अप्रिलमा जब ट्रम्पले चीनलाई लक्षित गरेर भन्सार महसुल बढाए, बेइजिङले पनि जवाफ त्यसै गरी फर्कायो । झुक्न तयार भएन । यो रणनीतिले अन्ततः अमेरिका नै भन्सार युद्ध रोक्नुपर्ने ठाउँमा पुग्यो ।
चीनसँग क्रिटिकल मिनिरल लगायत केही आर्थिक नत्थीहरू पनि थिए जसलाई समातेर अमेरिकालाई ठाउँमा राख्न सम्भव हुन्थ्यो । तर, भारत अहिले त्यसमा कमजोर छ । यद्यपि भारतसँग केही विकल्प पक्कै छन् । भारत अमेरिकासामु नझुकेर उभिन सक्छ । अमेरिकी मागसामु हतारिएर झुक्नुको सट्टा कुनै प्रतिक्रिया नदिएर बस्न पनि सकिन्छ ।
सङ्कटमा परेको राष्ट्र इरानले समेत प्रभावशाली आणविक शक्तिहरूको दबाबसामु आफ्नो जमिनमा उभिएर आफ्नो क्षमता देखाएको छ । चरम दबाबका बाबजुद आफूले ६० प्रतिशत प्रशोधन गरिसकेको सय किलोग्राम युरेनियम जोगाउन सफल भएको छ ।
आज भारत अप्ठेरो अवस्थामा छ । यदि अमेरिकासँगको वार्ताबाट बाहिरिने हो भने क्यानडा र युरोपेली सङ्घ जस्तै व्यापक दबाब भन्सार महसुलको सामना गर्न तयार हुनुपर्छ । यदि झुक्ने हो भने भारतको सार्वभौमिकताको क्षेत्र सांघुरिने मात्र नभएर अर्थतन्त्र तथा कृषि क्षेत्रले अपूरणीय क्षति व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ । झुकेको खण्डमा भारत ‘इष्ट इन्डिया कम्पनी’ जस्तै अर्को औपनिवेशिक पासोमा पर्ने निश्चित छ । निर्णय भारत सरकारकै हातमा छ ।
प्रतिक्रिया