विधेयक अलपत्र राखेर संसद अधिवेशन अन्त्य गरिँदै

काठमाडौं। सरकारले संघीय संसदको बर्खे अधिवेशन अन्त्य गर्ने तयारी गरेको छ। भदौको अन्तिम साता अधिवेशन अन्त्य गर्ने सरकारको तयारी छ। सरकारले अधिवेशन अन्त्य हुनुपूर्व चार कानुन पारित गर्ने भन्दै विधेयक अगाडि बढाएको भए पनि यी विधेयक पारित हुने सम्भावना भने न्यून छ।

सरकारले भूमि, शिक्षा, संघीय निजामती सेवा र वैकल्पिक वित्तसम्बन्धी विधेयक पारित गर्ने भनेको छ। तर, वैकल्पिक वित्तबाहेकका अन्य विधेयकहरु पारित हुने सम्भावना न्यून छ।सरकारले तत्कालका लागि देखाउन यी विधेयक अगाडि बढाएको भए पनि यी विधेयक पारित नहुने र अलपत्र अवस्थामै अधिवेशन अन्त्य हुने अवस्था रहेको सत्ता गठबन्धनकै नेता बताउँछन्।

प्रस्तावित भूमि विधेयक प्रतिनिधि सभामा गत शुक्रबार मात्रै पेश भएको छ। गएको बैशाखमै प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको यो विधेयक पारित नहुने डरले नै सरकारले अहिलेसम्म निर्णयार्थ पेश गर्न सकेको थिएन। विधेयक शुक्रबार पेश गरिएको भए पनि यो पारित हुने अवस्था छैन।

विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित हुन सक्छ। प्रतिनिधि सभामा सत्ता गठबन्धनको बहुमत छ। तर राष्ट्रिय सभामा भने सत्ता गठबन्धनको बहुमत छैन। विधेयक दर्ता भएदेखि नै राष्ट्रिय सभामा बहुमत नभएको तर उपेन्द्र यादवको जसपा नेपालले साथ दिएमा बहुमत पुग्ने अवस्था रहेकोले सत्ता गठबन्धनले यादवलाई फकाउने प्रयास गरिरहेको थियो।

तर, यादवले नमानेपछि त्यसैको प्रतिशोधस्वरुप यादवविरुद्ध गौर हत्याकाण्डको छानबिनको परमादेश आएको चर्चा चलिरहेको छ। यादवविरुद्ध मुद्दा खुलिसकेको अवस्थामा अब उनले यसलाई समेत ‘बार्गेनिङ टुल’को रुपमा उपयोग गर्न सक्ने भएकोले राष्ट्रिय सभाबाट भूमि विधेयक पारित हुने अवस्था छैन।

संघीय निजामती सेवा विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट नै विवादित अवस्थामा पारित भएको थियो। प्रतिनिधि सभाबाट त्रुटिपूर्ण अवस्थामा पारित भएको विधेयक सच्याउनुपर्नेमा राष्ट्रिय सभामा उल्टै एमालेकै सांसदहरुबाट कुलिङ अफ पिरियड हटाउने संशोधन दर्ता भएको छ। यस्तो अवस्थामा यो विधेयक पनि पारित हुन कठिन छ।

सरकारले शिक्षा विधेयकलाई समेत यही अधिवेशनमा पारित गर्ने बताए पनि यो विधेयकसँग शिक्षा क्षेत्रका अधिकांश सरोकारवालाहरु असन्तुष्ट छन्। सरकारी शिक्षकहरु, शिक्षकहरुको पेशागत संगठन नेपाल शिक्षक महासंघदेखि निजी विद्यालय संचालकहरुसमेत असन्तुष्ट रहेको यो विधेयक पेलेरै पारित गर्ने अवस्थामा सरकार छैन।

तमाम असन्तुष्टि रहेका विधेयकहरुलाई प्रतिनिधि सभाबाट बहुमतको बलमा पारित गरे पनि राष्ट्रिय सभाबाट पारित गर्न सक्ने स्थितिमा सरकार छैन। प्रतिपक्षले यसै पनि सरकारलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने संसदीय व्यवस्थामा परम्परागत अभ्यास हो। यस्तोमा राष्ट्रिय सभामा अल्पमतमा रहेको सत्ता गठबन्धनलाई प्रतिपक्षले सहजै साथ दिने अवस्था रहँदैन।

स्रोतका अनुसार सरकारले विधेयक संसदमा पेश गरे पनि पारित नगरी यथास्थितिमा राख्ने रणनीति बनाएको छ। अहिले आफूअनुकूल विधेयक पारित गर्ने अवस्था नरहेकोले सरकारले विधेयकहरुलाई यथास्थितिमा राखेर ‘फागुनको बहुमत’ कुनै रणनीति बनाएको गठबन्धनका एक नेता बताउँछन्।

फागुनमा राष्ट्रिय सभामा एक तिहाइ सांसदहरुको कार्यकाल सकिँदैछ । यससँगै नयाँ सदस्यको चुनाब हुन्छ। त्यो चुनाबमा आफूहरुले जितेर राष्ट्रिय सभामा समेत बहुमत हासिल गर्ने तयारीमा सत्ता गठबन्धन छ।

निर्वाचित जनप्रतिनिधिले मात्रै मतदान गर्न पाउने राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा अधिकांश मतदाता कांग्रेस एमालेकै संगठित सदस्यहरु भएकोले सत्ता गठबन्धनलाई बहुमत ल्याउन गाह्रो समेत छैन।