२५ हजार दिएर उम्कियो सरकार, सुकुमवासी होल्डिङ सेन्टरबाट आफन्तको शरणमा

कोठा नपाउँदै होल्डिङ सेन्टर छाड्नुपर्दा आफन्तको साहरामा बस्नु परेको उनले बताए । शान्तिनगर–गैह्रीगाउँ क्षेत्रबाट विस्थापित भएका थापाले सकेसम्म त्यही क्षेत्रमा कोठा खोजेर बस्न लागेको बताए । उनले भने, ‘सरकारले कोठाभाडाका लागि मासिक १५ हजार रुपैयाँ दिने भनेको थियो ? दिन्छ कि दिँदैन ? दिन्छ भने कसरी पाउने केही थाहा छैन ।’

‘त्यहाँ रहेका हामीलाई कोटेश्वरदेखि बालाजुको विभिन्न स्थानमा छोडेको छ’, थापाले भने, ‘अहिले आएको पैसाले अब आफ्नो व्यवस्थापन गर्नुस्, पछि दीर्घकालीन व्यवस्थापन हुन्छ भन्यो । अब कोठा भेटेकाहरु कोठा खोज्न गए, नभएका साथीहरू कोही आफन्तकोमा जाने भनिरहेका थिए । को कता पुगे ठ्याक्कै थाहा छैन । म चाहिँ आफन्तकोमा आएको छु ।’

त्यस्तै, अर्की सुकुमवासीका अनुसार सरकारले जबर्जस्ती उनीहरूलाई बाध्यतामा राखेर निकालिदिएको हो । ‘क्यान्टिन बन्द गरिदियो। अब त्यहाँ केही नभएसी बस्न सकिने कुरै रहेन । अब कोठा पनि १० दिनमै कहाँ भेटिन्छ र ? त्यति पैसाले पुग्दा पनि पुग्दैन,’ उनले भनिन्, ‘म त यहाँ साथीकोमा आएको छु । बिचल्ली बनाइदियो यो सरकारले ।’

खरिपाटी होल्डिङ सेन्टरमा बस्दै आएका पवन गुरुङले पनि कोठा नपाएको बताए । संयुक्त राष्ट्रिय सुकुमवासी मोर्चाका उपाध्यक्ष समेत रहेका गुरुङले सोमबार अनलाइनखबरसँग भने, ‘सोमबार दिनभरी कोठा खोजें कतै पाइएन । पानी निथ्रुक भिजेर बाटोमै अड्किएको छु ।’

बागमती सभ्यता समितिका सूचना अधिकारी टोपबहादुर बानिया भने समितिले सुकुमवासीहरूलाई अलपत्र नपारेको बताउँछन् । सोमबार बोडे र नगरकोटस्थित होल्डिङ सेन्टरबाट सुकुमवासीहरूले भनेको स्थानसम्म यातायातको प्रबन्ध मिलाई दिएको उनको भनाइ छ ।