सुविधा सुरक्षित गर्न निजामती कर्मचारीहरूले दिइरहेकाछन् भटाभट राजीनामा

५५–३० को योजना कार्यान्वयन हुनासाथ २०२९ सालमा जन्मिएका वा २०५३ सालपछि निजामती सेवामा प्रवेश गरेका कर्मचारीहरू अनिवार्य अवकाशमा जानुपर्छ ।

विधेयकमा भएको व्यवस्था अनुसार, त्यसरी अनिवार्य अवकाशमा जाँदा उनीहरूले अतिरिक्त सुविधा वा पेन्सन केही पाउने छैनन् । विधेयकमा निजामती कर्मचारीहरूको अधिकतम सेवा अवधि ३० वर्ष कायम गरी पेन्सन दिने प्रस्ताव समेत छ ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार, असारको दोस्रो सातादेखि राजीनामा दिनेहरूको क्रम बढेको छ । असार महिनाभर एक सय १४ जनाले राजीनामा दिएका छन् ।

जसमा ५ जना सहसचिव, २५ जना उपसचिव, २४ जना अधिकृतले राजीनामा दिएका हुन् । यो अवधिमा ६० जना सहायकस्तरका कर्मचारीहरूले राजीनामा दिएका हुन् । असारको एक महिनाको अवधि अनिवार्य अवकाशमा जाने र राजीनामा दिनेहरूको संख्या बराबरजस्तो छ ।

कर्मचारीहरूको धमाधम राजीनामा आउन थालेपछि केही मन्त्रालयहरूले त्यसको प्रक्रिया रोकेका छन् । सहसचिवहरूको राजीनामा मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गर्नुपर्छ । राजीनामापत्र नै मन्त्रिपरिषद्मा पेश नभएर अस्वीकृत हुने जोखिम देखेपछि केही सहसचिवहरूले तयार पारेको राजीनामा समेत यत्तिकै राखेका छन् ।

किन धमाधम राजीनामा ?

कर्मचारीहरूले राजीनामा दिएको विषय पेन्सनको गणना, उनीहरूले पाउने सुविधा लगायतका विषयसँग जोडिन्छ ।

खासगरी २०४९ सालअघि नियुक्त भएका कर्मचारीहरूले पाइरहेका अतिरिक्त सुविधाका कारण त्यसलाई कायम राख्न कर्मचारीहरूले राजीनामा दिइरहेका हुन् । हेर्दा सय/डेढसयको संख्यामा देखिए पनि राजीनामाको लहर अर्थपूर्ण हुने, कर्मचारीहरू बताउँछन् ।

२१ कार्तिक २०४९ मा सरकारले निजामती सेवा नियमावलीको २९ औं संशोधन ल्याएको थियो । उक्त नियमावलीले ५८ वर्ष पुरा भएका र ३० वर्ष सेवा अवधि पुगेका कर्मचारीहरूलाई अनिवार्य अवकाशको व्यवस्था गरेको थियो ।

त्यो भन्दा पहिले निजामती कर्मचारीहरूको अनिवार्य अवकाशको उमेर ६० वर्षको थियो ।

सरकारले २०४९ सालअघि नियुक्त भएका कर्मचारीहरूलाई ५८ वर्षमै अवकाश दिएपनि त्यसको दुई वर्ष जोडेर पेन्सन कायम गरिदिएको थियो, किनभने त्यसभन्दा अघि नियुक्त कर्मचारीहरू ६० वर्षसम्म जागिर गर्न पाउने सुविधा थियो, तर बीचैमा आएको नयाँ कानूनले दुई वर्षको अवधि घटाएपछि सरकारले ६० वर्ष सरहको सुविधा दिइरहेको थियो ।

अहिले सरकारले अघि सारेको विधेयकमा ५५ वर्ष वा ३० वर्ष सेवा अवधि पुगेका कर्मचारीहरू अनिवार्य अवकाशमा जानुपर्नेछ भन्ने यसअघि नै उल्लेख भइसकेको छ । र, त्यसरी अनिवार्य अवकाश हुनेले अतिरिक्त सुविधा पाउने छैनन् । ५५ वर्षमा अवकाश हुनेहरू ३० वर्षको सेवा अवधि नपुगेमा ३० पुर्‍याएर पेन्सन दिन सकिने प्रस्तावसम्म छ ।

नाफाघाटाको हिसाब

एउटा उदाहरण हेरौं । २०४३ सालमा निजामती सेवामा प्रवेश गरेको कुनै कर्मचारी अहिले करिब ४० वर्ष जागिर गरिसकेको छ ।

ऊ नियमित प्रक्रियाबाट अवकाशमा जाँदा ४० वर्षको अवधिलाई अहिलेको कायम हुने तलबले गुणा गर्ने र त्यसलाई ५० ले भाग गर्ने सूत्रबाट उसको पेन्सन निस्कन्छ । र, ऊ ६० वर्ष नपुग्दै अवकाश भएमा ६० वर्षसम्म पुग्ने गरी थप दुई वर्ष पनि सेवा अवधिमा जोडिन्छ ।

तर अब नियमित प्रक्रियाबाट आउन ऐन वा आकस्मिक आउने अध्यादेशमा प्रस्तावित व्यवस्था अनुसार, सरकारले अवकाश हुने कर्मचारीहरूलाई बढी अवधि काम गरेपनि बढीमा ३० वर्ष अवधि काम गरेकै सरह पेन्सन दिनेछ ।

अनि २०४९ सालअघि नियुक्त कर्मचारीहरूलाई पनि अवकाश हुँदा थप दुई वर्षको सुविधा नपाउने निश्चितजस्तै भयो । त्यसैले उनीहरूले राजीनामा दिएर आफूले पाउने सुनिश्चित भएको पेन्सन सुरक्षित गर्न खोजेका हुन् ।

कति कर्मचारी हुन्छन् ?

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गरेको गणना अनुसार, यो आर्थिक वर्षभित्र ५५–३० को प्रस्तावित व्यवस्था कार्यान्वयन भए करिब ५५ सय जनाजति कर्मचारीहरू अवकाश हुनेछन् ।

अहिले ५५ वर्ष पुगेका ४ हजार १३४ कर्मचारी अवकाश हुनेछन् ।

अनि ३० वर्ष अवधिका कारण ३५३० कर्मचारी अवकाश हुनेछन् ।

दुवै मापदण्ड पूरा भएका कर्मचारी २ हजार १०६ छन् ।

५५ वर्ष उमेर र ३० वर्षे सेवा अवधि दुवै मापदण्ड एकसाथ कार्यान्वयन भए ५ हजार ५५८ कर्मचारी अवकाश हुनेछन् । ५५–३० को व्यवस्था यथावत रहे अर्को वर्ष थप २५ सय कर्मचारीहरू अवकाश हुनेछन् ।

उमेर नपुगे पनि पेन्सन बढाउने लोभमा सेवा अवधि थपेका तीन सचिवहरू पनि ३० वर्ष अवधिका कारण अवकाश हुनेछन् । अहिले कायम भएका ६३ जना सचिवहरूमध्ये करिब २८ जना अवकाश हुनेछन् भने अरु बाँकी रहनेछन् ।

अहिले निजामती सेवामा करिब ९२ हजार ४५९ कर्मचारीहरू छन् । सरकारले बहसमा ल्याएको ५५–३० को व्यवस्था कार्यान्वयन भए करिब ५५ सय कर्मचारी अवकाश हुनेछन्, जुन कुल कायम संख्याको करिब ६ प्रतिशत मात्रै हो ।