राप्रपाभित्र खेल्दा एमाले बागमतीमा हलचल

बागमतीको मुख्यमन्त्री बन्न दल नेता चितवनका थपलिया र भक्तपुरका किरण थापाबीच कडा प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ । थपलिया दलको नेता भए पनि उनलाई हटाएर अध्यक्ष ओलीसँग निकट सम्बन्ध बनाएका महेश बस्नेतका विश्वास पात्र थापा मुख्यमन्त्री बन्न चाहन्छन् ।

कसलाई मुख्यमन्त्री बनाउने भन्ने रसाकस्सीकैबीच गत शुक्रबार गुण्डुमा भएको अध्यक्ष ओलीसहित थपलिया, थापा, इञ्चार्ज बस्नेत सहभागी छलफलमा थपलियालाई नै मुख्यमन्त्री बनाएर जाने विषयमा सहमति बनेको थियो । त्यो सहमतिसँगै थपलिया सरकार गठनको लागि आवश्यक छफलफमा सक्रिय भएका थिए ।

सहमति कार्यान्वयनमा नजाँदै अध्यक्ष ओलीको निर्देशनमा पार्टी बागमती प्रदेश इञ्चार्ज बस्नेतले उपलब्ध प्रदेशसभा सदस्यहरूलाई छलफलका लागि भन्दै सोमबार गुण्डु बोलाए । छफलफमा सहभागी एक सांसदका अनुसार एमालेका १७ जना प्रदेशसभा सदस्य र अन्य नेताहरू पनि उपस्थित थिए ।

सरकार गठनका लागि ७ बजेदेखि सुरु भएर ११ बजेसम्म चलेको छलफल अस्वाभाविक र अशान्तसमेत बन्न पुग्यो । थपलिया र थापा पक्षबीच चर्काचर्की र आरोप/प्रत्यारोप चलेको छलफलमा सहभागी एक सांसद बताउँछन् । थपलियामाथि अयोग्यताको आरोपसमेत लगाइएको थियो ।

छलफलको मुख्य र विवादको विषय भने सरकार गठनका लागि निर्णायक बनेको दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)को समर्थन भएको ती सांसद बताउँछन् ।

‘किरण थापाले मेरो पक्षमा एमालेभित्र बहुमत छ भनेर छलफलमा बताउनु भयो । राप्रपाका सांसदहरूले पनि आफूलाई समर्थन गरिसक्नु भयो भन्नु भयो,’ एक सांसदले अनलाइनखबरसँग भने ।

राप्रपाको संस्थागत निर्णयलाई मान्न छोडेर केही सांसदहरूको मौखिक प्रतिबद्धतालाई आधार बनाउन नहुने कुरा छलफलमा उठेको थियो । ती सांसदका अनुसार राप्रपाका सांसदहरूको समर्थन देखाएर नेता थपलियाले राप्रपाको समर्थन पाउन नसक्ने दाबी गरिएको थियो ।

अध्यक्ष ओलीले राप्रपाको समर्थन ल्याउन सक्नेलाई मुख्यमन्त्री बनाउने बताएका थिए । ओलीले थपलियाले मुख्यमन्त्री चलाउन सक्दैनन् भन्ने पुष्टि भएको तर्क गरेका थिए । ‘यति सहन नसकेर ढल्नु भयो । कसरी नेतृत्व गर्नुहुन्छ,’ ओलीले भनेका थिए, ‘राप्रपाको समर्थन भोलिसम्म जसले ल्याउँछ, उसैले नेतृत्व गर्ने हो ।’

एमाले सांसदहरूले भने राप्रपाको दोहोरो चरित्रले एमाले भित्रको विवाद उत्कर्षमा पुगेको बताएका छन् । राप्रपाको संस्थागत निर्णय नै नभएको अवस्थामा केही सांसदहरूले व्यक्ति तोकेर समर्थन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु गलत भएको उनीहरूको भनाइ छ ।

सरकार गठनलाई लिएर राप्रपाभित्र पनि दुई धार रहेको छ । एउटा पक्ष सरकारमा जानुपर्ने पक्षमा छ भने अर्को पक्ष सरकारमा जान नहुने पक्षमा छ ।

राप्रपा दलका नेता उद्दव थापालाई यसबारे जानकारी लिन पटक-पटक सम्पर्क गर्न खोज्दा पनि उनी सम्पर्कमा आउन चाहेनन् । यसअघि अनलाइनखबरको संवादमा भने थापाले नेकपा र एमालेबीचको नयाँ सत्ता समीकरणलाई समर्थन गर्ने बताएका थिए ।

सरकार गठनमा निर्णायक राप्रपा

बागमती प्रदेशमा नेकपा र एमालेलाई सरकार गठन गर्न कांग्रेस बाहेक बाँकी ३ साना दलमध्ये राप्रपाको साथ निर्णायक देखिएको छ । प्रदेशसभामा साना दल राप्रपासहित हाम्रो नेपाली पार्टी र नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा) छन् ।

नेमकिपाले सरकारमा नजाने नीति बोकेकोले नेकपा र एमालेलाई राप्रपा र हाम्रो नेपाली पार्टी मात्रै विकल्प बन्न सक्छन् ।

११० प्रदेशसभा सदस्यमध्ये ६ जनाले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न राजीनामा दिएपछि हाल प्रदेशसभा १०४ सदस्यीय रहेको छ । यो अंकगणितअनुसार बागमतीमा सरकार गठनका लागि ५३ जना प्रदेशसभा सदस्यको बहुमत पुर्‍याउनु पर्ने हुन्छ ।

प्रदेशसभामा नेपाली कांग्रेसको ३६ सिट, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को २६, नेकपा एमालेको २५, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)को १२, नेपाल मजदुर किसान पार्टीको ३ र हाम्रो नेपाली पार्टीको २ सिट छ ।

सरकार गठनको लागि बहुमत पुर्‍याउँदै प्रदेश प्रमुख कार्यालयमा दाबी पेस गर्न तथा त्यसपछि प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न नेकपा र एमालेलाई दुई सिटको हाम्रो नेपाली पार्टीको मात्रै साथले कानुनी जटिलता उत्पन्न हुन सक्ने देखिन्छ ।

संविधानको धारा १८६ मा प्रदेशसभामा प्रस्तुत प्रस्तावको निर्णय उपस्थित बहुमत सदस्यहरूको मतदानबाट हुने व्यवस्था छ । यो धाराले सभाको अध्यक्षता गर्नेलाई मत दिने अधिकार दिएको छैन । तर मत बराबर भएमा मात्रै निर्णायक मत दिन पाउने व्यवस्था छ ।

एमालेबाट अप्सरा चापागाईं उपसभामुख छिन् । गत भदौदेखि सभामुख पद रिक्त रहेकाले उनैले सभा सञ्चालन गरिरहेकी छन् । चापागाईंलाई सरकार गठन प्रक्रियामा सहभागी गराए थप कानुनी जटिलताको जोखिम हुने सर्वोच्च अदालतको कोशी प्रदेशको हकमा गरेको एक फैसलाले देखाएको छ ।

११ साउन २०८० मा सर्वोच्च अदालतले कोशी प्रदेश सरकार गठनविरुद्ध परेको रिटमा गरेको फैसलाको नजिरअनुसार भने सरकार गठनमा सभामुखको सहभागितालाई मान्यता दिएको छैन । सरकार गठन हुनुपर्ने कारण देखाएर सभामुखले कसैलाई समर्थन गर्न नमिल्ने सर्वोच्चको ठहर थियो । सभामुखको समर्थन असंवैधनिक ठहर गर्दै सर्वोच्चले कोशीका तत्कालीन मुख्यमन्त्री उद्धव थापाको नियुक्त बदर गरेको थियो ।

सर्वोच्चको उक्त नजिरका आधारमा नेकपा-एमाले-हाम्रो नेपाली पार्टीको गठबन्धन मात्रै पर्याप्त हुनेमा कानुनी प्रश्न उठ्ने देखिन्छ । कि त उपसभामुख चापागाईंले उपसभामुखबाट राजीनामा दिएर सांसदको रूपमा मात्रै सरकार गठनका लागि सहभागिता जनाउन सक्ने छिन् ।

चापागाईंले राजीनामा दिएपछि प्रदेशसभाको अध्यक्षता गर्न सभाको ज्येष्ठ सदस्यलाई चयन गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । यो अवस्थामा ज्येष्ठ सदस्य पनि नेकपाकै सांसद रामप्रसाद ढुंगाना छन् । ढुंगाना सभाको अध्यक्ष चयन हुँदा पनि मत बराबर नभएको अवस्थामा विश्वासको मत दिन पाउने छैनन् ।

यसरी, नेकपा-एमाले-हाम्रो नेपाली पार्टीबीचको गठबन्धनमा राप्रपाको समर्थनले सरकार गठन र विश्वासको मत दुवै प्रक्रिया थप सुरक्षित हुने देखिएको छ ।