ट्रेड युनियनको कब्जामा राष्ट्र बैंक, संगठनका सदस्य कर्मचारीभन्दा धेरै

‘हरेक काम-कारबाहीमा कर्मचारी संगठनहरूकोे हस्तक्षेप हुने गरेको विषय नयाँ होइन । केन्द्रीय बैंक सञ्चालन नै कर्मचारी संगठनहरूले गर्छन् भन्दा पनि खासै फरक नपर्ने अवस्था छ,’ ती अधिकारीले भने ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाहले सरकारको नेतृत्व गरेलगत्तै अध्यादेश मार्फत विभित्र कानुन संशोधन गरे । त्यसबाट निजामती कर्मचारीहरूको ट्रेड युनियन खारेज गरे । त्यसपछि सरकार मातहतका निकाय तथा संस्थाका कर्मचारी संठनको सक्रियता कम भएको छ । तर, खारेज हुने अवस्थामा भने पुगेका छैनन् । त्यसैको एउटा उदाहरण हो– नेपाल राष्ट्र बैंकमा रहेका कर्मचारी संघ-संगठनहरू।

केन्द्रीय बैंकमा ‘नेपाल राष्ट्र बैंक कर्मचारी संघ’, ‘नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघ’ र ‘नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन नेपाल राष्ट्र बैंक’ छन् । यी तीनै संगठन राजनीतिक पार्टी समर्थित छन् ।

राष्ट्र बैंक कर्मचारी संघ एमाले समर्थित हो भने वित्तीय संस्था कर्मचारी संघ नेपाली कांग्रेस र राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी समर्थित रहेको केन्द्रीय बैंकका कर्मचारीहरू बताउँछन् ।

‘यी संगठनहरू राष्ट्र बैंकको गभर्नर कसलाई बनाउने भन्दै शक्तिकेन्द्रमा लबिङ समेत गर्ने क्षमता राख्थे । राष्ट्र बैंकको नेतृत्वमा आफ्नो पार्टी अनुकूल व्यक्ति आउँदा सहयोग गर्ने र अन्य पार्टीको आए विराेध गर्ने प्रचलन नै बनेको छ,’ उनले भने ।

तीन यूनियनमा १२ सय कर्मचारी आबद्ध

नेपाल राष्ट्र बैंकको कुल कर्मचारी संख्या नै ११ सय ६६ छ । तर, ती ट्रेड युनियनले उपलब्ध गराएको तथ्यांक अनुसार ती संगठनमा आबद्ध कर्मचारीकै संख्या १२ सयभन्दा बढी देखिन्छ । एमाले समर्थित नेपाल राष्ट्र बैंक कर्मचारी संघमा ५ सय ५० जना सदस्य रहेको अध्यक्ष रामहरि घिमिरेले जानकारी दिए ।

कांग्रेस समर्थित नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघमा ५ सय ६१ जना सदस्य रहेको एक पदाधिकारीले बताए । त्यस्तै नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी समर्थित नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन नेपाल राष्ट्र बैंकमा १ सयभन्दा बढी सक्रिय सदस्य रहेको एक पदाधिकारीले जानकारी दिए ।

यी सबैको कुल संख्या १२ सय १० हुन्छ । करिब १०० जना कर्मचारी कुनै संगठनको सदस्यता नलिएका पनि  हुनसक्ने एक ट्रेड युनियनका नेता बताउँछन् । ‘कतिपय अवकाशमा गइसकेका कर्मचारी पनि सदस्य रही रहने, कतिपयले दोहोरो सदस्यता पनि लिएको हुनसक्ने कारणले संख्या धेरै देखिएको हो,’ एक संगठनका पदाधिकारीले बताए ।

तीन केन्द्रीय समिति, २९ शाखा

तीन कर्मचारी संगठनका सबै कार्यसमितिमा मात्रै ३ सय २४ कर्मचारी छन् ।

केन्द्रीय बैंकमा कुल कर्मचारीको २७.७८ प्रतिशत कर्मचारी संगठनको कार्यासमितिमा छन् । नेपाल राष्ट्र बैंक कर्मचारी सेवा विनियमावली २०६८ अनुसार अधिकृत तृतीय श्रेणीका कर्मचारीले कर्मचारी संगठनको सदस्यता लिन सक्ने व्यवस्था छ । तर, नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघमा भने अधिकृत द्वितीय पनि सदस्य रहेको केन्द्रीय बैंकका कर्मचारी बताउँछन् ।

तीनै कर्मचारी संगठनका एक एक केन्द्रीय समितिबाहेक काठमाडौं उपत्यकामै तीन-तीन शाखा छन् । काठमाडौंका बालुवाटार, थापाथली र टक्सार विभागमा छुट्टाछुट्टै शाखा छन् ।

त्यसबाहेक राष्ट्र बैंकका आठवटा क्षेत्रीय कार्यालयमध्ये हरेकमा एमाले र कांग्रेस समर्थित कर्मचारीको शाखा छन् । नेकपा समर्थित संगठनको भने सातवटा मात्रै शाखा छन् । यस हिसाबले तीनवटै संगठनका गरी ३२ वटा कार्यसमिति राष्ट्रबैंकभित्र छन् । यद्यपि, राष्ट्र बैंकमा आधिकारिक ट्रेड युनियन भने छैन ।

सरुवा-बढुवामा युनियन नै निर्णायक

केन्द्रीय बैंकभित्र हुने सरुवा–बढुवा, विदेश भ्रमणदेखि हरेक गतिविधिमा कर्मचारी संगठनको हालीमुहाली हुने गरेको केन्द्रीय बैंकका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

त्यतिमात्र होइन, कर्मचारी संगठनको कार्यसमितिमा हुने कर्मचारीलाई सम्बन्धित शाखाबाट सुरुवा गर्न केन्द्रीय बैंकको मानव संशाधन विभागले सक्दै नसक्ने राष्ट्र बैंकका अर्का एक उच्च अधिकारीले बताए ।

सरकारले निजामतीमा ट्रेड युनियन हटाएको समयमा सकिन्छ कि भनेर प्रयास गर्दा पनि नसकेको ती अधिकारीको भनाइ छ । केन्द्रीय बैंक कर्मचारी संगठनमा आबद्ध कर्मचारीको सरुवा नहुनेमात्र नभई अन्य धेरै सुविधा पनि पाउँछन् ।

हरेक शाखामा कार्यालयसहित वार्षिक बजेट केन्द्रीय बैंकले दिँदै आएको छ । उनका अनुसार श्रम कार्यालयले दर्ता प्रमाणापत्र नवीकरण गर्ने/नगर्ने विषयलाई केन्द्रीय बैंकले पर्खिएको हो ।

कर्मचारी संगठनले पाएका सेवा, सुविधा तथा उनीहरूले गर्दै आएका अभ्यास सम्बन्धी व्यवस्था कर्मचारी विनियमावलीमा उल्लेख छैन । ‘तर, संगठनका कार्यसमितिमा भएका कर्मचारीको सरुवा हुँदैन, विनाभत्ता काज लगायत विशेषाधिकार अभ्यास गर्दै आएका छन्,’ उनले भने ।

त्यसका लागि कर्मचारी संगठनको काम भनेर उल्लेख भई सम्बन्धित संगठनबाट सिफारिस भएको खण्डमा विनाभत्ता काज पाइने उनले बताए ।

‘युनियन भनेर त्यसमै पूर्णकालीन समय दिने र बैंकको काम नगर्ने प्रचलन भने छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘युनियनको भन्दै हिँड्ने, कार्यालयका काम नगर्ने र यतिसम्म कि युनियनको काम पनि गरेका हुँदैनन् ।’

आफ्नै पार्टी लाइनको गभर्नर भएको समय अनुसार फरक–फरक संगठन शक्तिमा आउने गर्छन् । त्यसपछि संगठनले बढुवा, सरुवाको समेत नियन्त्रण गर्ने गरेको राष्ट्र बैंकका ती अधिकारीको भनाइ छ । नेतृत्व अनुसार कर्मचारी संगठन शक्तिशाली हुने उनले बताए ।

‘युनियनको सहमति भएन भने  मानव संसाधन विभागमा कार्यकारी निर्देशकको सरुवा गर्न सकिँदैन,’ ती अधिकारीले भने, ‘अन्य कार्यकारी निर्देशकको हकमा युनियनले सुझाव दिने गरे पनि पूर्ण कार्यान्वयन भने हुने गरेको छैन ।’

तर कर्मचारी युनियनका नेताहरू भने यस्ता संगठनले सामूहिक सैदाबाजी गर्ने गरेको बताउँछन् ।  ‘कर्मचारीको गुनासो सुनाउने ठाउँ छैन, युनियनमा सुनाउने हो, व्यवस्थापनका तुलनामा एक कर्मचारी कमजोर हुन्छ, त्यसैले संगठन मार्फत सामूहिक सौदाबाजीको अभ्यास सुरु भएको हो,’ उनले भने, ‘आफ्नालाई च्याप्ने, ठाउँ–ठाउँमा राख्ने, काम गराउने, अवसर दिने लगायत काम संगठनले गरेको हुनाले बिग्रिएको हो ।’

भोलिका दिनमा ‘व्यवस्थापनले पेल्यो अथवा हाकिमले अलि थिचोमिचो गरेको अवस्थामा कहाँ जाने ?’ भन्दै उनले उल्टै प्रश्न गरे ।

‘सामूहिक सौदाबाजीको विकल्प चाहिन्छ, सरकारीमा त सरकारले तलब बढाएपछि सँगसँगै बढ्ला, निजी क्षेत्रको हकमा त्यो नहुने भएकाले यस्तो चाहिन्छ,’ उनले भने, ‘कर्मचारी संगठन खारेज नै गर्नेभन्दा पनि सुधार गर्न आवश्यक छ ।’

कर्मचारी संगठन भएको खण्डमा व्यवस्थापनले नेतृत्वलाई रिझाएर काम गर्न सक्ने अवस्था हुन्थ्यो । तर, व्यक्तिगत असन्तुष्टिको आवाज उठ्न गएको खण्डमा व्यवस्थापनले हरेक व्यक्तिसँग अध्यक्षलाई मनाएपछि सकियो ।

राष्ट्र बैंकले नै दिन्छ बजेट

नेपाल राष्ट्र बैंकले यस्ता कर्मचारी संगठनमा कार्यालय मात्रै होइन, बजेट पनि दिने गरेको छ । ‘हरेक वर्ष बजेट प्रत्येक संगठनलाई ५–५ लाख दिने गरेको हो, उनीहरूले अहिले मागेका छैनन्, संगठन खारेज नहुँदासम्म दिनै पर्‍यो नि !’ नेपाल बैंकको कर्मचारी संघको दर्ता श्रम कार्यालयले नवीकरण गरेको बताउँदै उनले भने, ‘केन्द्रीय बैंकको हकमा पनि श्रमले रोकेन भने सक्रिय हुन्छन् भनेजस्तो लाग्छ ।’

श्रममा दर्ता भएका संस्थाहरू खारेज नहुँदासम्म दिँदै आएको सञ्चालन खर्च दिइने केन्द्रीय बैंकका अर्का एक अधिकारीको भनाइ छ । चालु आर्थिक वर्ष उक्त बजेटको हकमा संगठनहरूले लिखित माग गरे पनि केन्द्रीय बैंकले दिने वा नदिने निर्णय गरिनसकेको ती अधिकारीले बताए । व्यवस्थापनको बैठक र बजेट कर्मचारीलाई दिने खर्चको विषयमा कुरा नभएको उनले बताए । ‘छलफल गरेर निर्णय गर्न बाँकी छ,’ उनले भने ।

संघसंगठनले पाइरहेका छन् यस्ता सुविधा

ट्रेड युनियनका पदाधिकारीको सिफारिसमा यसमा आबद्ध कर्मचारीहरूले नियमित पाउने बिदाभन्दा पनि अधिक समय बिदा पाउने गर्छन् । हरेक ट्रेड युनियनको सिफारिसमा तलब नकाटिने गरी दिइने सुविधालाई बिनाभत्ता काज भन्ने गरिन्छ ।

एक वर्षभरिमा एउटा युनियनले सिफारिस गरेर पाउने ‘विनाभत्ता काज’ ५ सय दिन हुन्छ । यस्तो काजमा बस्दा नेपाल राष्टबैंकले काज भत्ता उपलब्ध गराउँदैन तर कर्मचारीको तलब पनि काटिँदैन ।

यो ५०० दिन सबै कर्मचारी, आफ्ना कार्यकर्ता सबैलाई सिफारिस गर्ने काजको जोड हो । यस्तो सुविधा हरेक संगठनले ५ सय दिन पाउने केन्द्रीय बैंकका अर्का एक अधिकारीले बताए । यसरी तीन संगठनको सिफारिसमा कर्मचारीहरू नियमविपरीत वर्षमा कुल १५ सय दिनबराबर बिदा बस्न पाउँछन् ।

अहिले सबैजसो संगठनको केन्द्रीय बैंकका कार्यालय अनुसार शाखा छन् । हरेक कार्यालयमा ३ वटा कर्मचारी संगठनलाई कार्यालय उपलब्ध गराउँदै आएको ती अधिकारीको भनाइ छ ।

प्रदेशिक सहित केन्द्रीय बैंकका ११ कार्यालय छन् । कर्मचारी संगठनका शाखा ती सबै कार्यालयमा छन् । तर, नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन राष्ट्र बैंकको भने ७ वटामात्र कार्यालय छन् ।

सामूहिक सौदाबाजी कानुन अनुसारै गरेका छौं : कर्मचारी युनियन

आफूहरूले सामूहिक सौदाबाजीको अधिकार कानुन अनुसार नै प्रयोग गरेको नेपाल राष्ट्र बैंक कर्मचारी युनियन अध्यक्ष रामहरि घिमिरेले बताए ।

आफूहरूले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्दा बैंकलाई क्षति नपुर्‍याएको उनको दाबी छ । कार्यालयको नियमित कामभन्दा फरक समयमा संगठनका गतिविधि गर्ने गरेको उनको दाबी छ ।

साथै, सरकारले निजामती कर्मचारी युनियन खारेज गरेसँगै राष्ट्र बैंकमा पनि कर्मचारी युनियनको सक्रियता र सहभागिता घटेको उनले स्वीकारे । व्यवस्थापनको छलफलमा पनि आफूहरूलाई नबोलाइएको तीन वटै संगठनका अधिकारीले बताए ।

सरकारले अध्यादेश मार्फत निजामती कर्मचारी ऐन २०४९ को दफा २ को परिभाषा खण्डमा रहेको र दफा ५३ को ट्रेड युनियनसँग सम्बन्धित व्यवस्था हटायो ।

सरकारले २०८२ वैशाख २० मा अध्यादेशलाई राजपत्रमा प्रकाशित गर्दै लागु गर्‍यो । लगत्तै निजामती कर्मचारी संगठन खारेज सरह भएका छन् ।

अध्यादेशले निजामती कर्मचारीको गुनासो सुनुवाइको व्यवस्था पनि गरेको छ । अन्य सरकारी कर्मचारीलाई प्रभाव पार्ने गरी कानून आए पनि नेपाल राष्ट्र बैंकलाई भने त्यसले खासै प्रभाव पार्न सकेको छैन ।

तर, केन्द्रीय बैंकभित्रका नियमित काममा समेत प्रभाव राख्ने यी कर्मचारी संगठन पछिल्लो सरकारको निर्णयले दुविधामा छन् । आफूहरू श्रम ऐन अन्तर्गत स्थापना भई केन्द्रीय बैंकको विनियमावली अनुसार सञ्चालन रहेको उनीहरूको दाबी छ ।

केन्द्रीय बैंकको विनियमावलीमा ट्रेड युनियनको व्यवस्था नहटाएसम्म उनीहरूको अस्तित्व रहने राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले बताए । तर, पछिल्लो समय केन्द्रीय बैंक व्यवस्थापन समिति बैठकमा सहभागी नगराइएको र चालु आवको बजेट पनि दिने/नदिने विषयमा निर्णय नभएको ती अधिकारी बताउँछन् ।

‘यसअघि केन्द्रीय बैंकको व्यवस्थापन बैठकमा तीन वटै कर्मचारी संगठनको प्रतिनिधित्व हुन्थ्यो,’ ती अधिकारीले भने, ‘यसपालि भने गभर्नरलाई नै सरकारको दबाब भएकाले होला, सहभागी गराइएन ।’