३१ असार, काठमाडौं । पछिल्लो एक दशकमा सामाजिक सुरक्षामा सरकारको खर्च ५ सय ९२ प्रतिशत हाराहारीले वृद्धि भएको छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गरेको कार्यमूलक लेखा परीक्षण प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा सामाजिक सुरक्षामा सरकारको खर्च वार्षिक १६ अर्ब ५२ करोड २२ लाख ७४ हजार रुपैयाँ थियो ।
यो खर्च २०८१/८२ मा पुग्दा १ खर्ब १४ अर्ब ४१ करोड पुगेको छ । १० वर्षमा सामाजिक सुरक्षा भत्ताको व्ययभार ९७ अर्ब ८८ करोड ८० लाखले बढेको हो । जुन ५ सय ९२ प्रतिशत बढी हो ।
नेपालमा ज्येष्ठ नागरिक, आर्थिक रूपले विपन्न, अशक्त र असहाय अवस्थामा रहेका व्यक्ति, असहाय एकल महिला, अपाङ्गता भएका, बालबालिका, आफ्नो हेरचाह आफैं गर्न नसक्ने र लोपोन्मुख समुदायले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउँदै आएका छन् ।
आव २०७१/७२ मा कुल २२ लाख ६५ हजार ५ सय ३५ जना रहेको सेवाग्राही संख्या त्यसयताको एक दशकमा वृद्धि भई ३८ लाख ६ हजार ६ सय ३४ पुगेको छ ।
सरकारले एक दशक अगाडि कुल बजेटको २.७५ प्रतिशतमात्र बजेट सामाजिक सुरक्षामा खर्च गर्ने गरेकोमा अहिले वृद्धि भई ७.५१ प्रतिशत पुगेको छ ।
महालेखाका अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहले समेत वितरण गर्दै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता र तीनै तहका सरकारले उपलब्ध गराएका अन्य सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा भएको खर्च समावेश गर्दा यो रकमको आँकडा अझै ठूलो हुन्छ ।
प्रतिवेदन अनुसार हरेक वर्ष लाभग्राही संख्या बढ्दै जानु, लाभग्राहीको उमेर र समूहमा फेरबदल, भत्ता दरमा परिवर्तन तथा सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई आवश्यकतामा आधारित बनाउन नसक्दा सामाजिक सुरक्षाको दायित्व बढ्दै गएको हो ।
महालेखाले सामाजिक सुरक्षा दायित्वलाई दिगो बनाउन सरकारले उपयुक्त अध्ययन, विश्लेषण गरी यसको बढ्दो आर्थिक भारलाई राज्यको क्षमता अनुसार व्यवस्थित गर्न समेत सुझाव दिएको छ ।
९ दशकको इतिहास, २०५१ सालदेखि नागरिक स्तरमा विस्तार
नेपालमा सामाजिक सुरक्षा इतिहास ९ दशक पुरानो छ । १९९० सालमा सैनिक द्रव्य कोषमार्फत नेपालमा सामाजिक सुरक्षाको औपचारिक सुरुवात भएको थियो । सरकारले २००१ सालमा निजामती कर्मचारीका लागि ‘निजामती प्रोभिडेन्ड फन्ड’ को व्यवस्था गरी सेवाबाट निवृत्त कर्मचारीलाई आर्थिक सहायोगको थालनी गरेको हो ।
नागरिक स्तरमा सामाजिक सुरक्षाको लाभ भने तत्कालीन अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले आव २०५१/५२ को बजेट मार्फत गरेका थिए ।
सोही सालको बजेटमा ७५ वर्ष उमेर पुगेका ज्येष्ठ नागरिकलाई प्रतिमहिना १ सय रुपैयाँका दरले ज्येष्ठ नागरिक भत्ता दिन थालिएको थियो ।
प्रतिवेदन अनुसार ज्येष्ठ नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षाका रूपमा न्यूनतम मानवोचित जीवनयापनका लागि आरम्भ भएको कार्यक्रमको दायरा विस्तार भई २०८१/८२ सम्म लाभग्राही संख्या ३८ लाख पुगेको छ ।
महालेखाले भनेको छ, ‘विभिन्न आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले सामाजिक सुरक्षा भत्ता दर बढाउने र भत्ता पाउने उमेरमा फेरबदलले लाभग्राही संख्या बढ्दै गएको र सोही अनुपातमा आर्थिक वृद्धि र राजस्व स्रोत नबढ्दा दिगो रूपमा स्रोत व्यवस्था चुनौतीपूर्ण बनेको छ ।’
यस्तो छ नेपालमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता विकासक्रम
सरकारले २०५१/५२ देखि ७५ वर्ष उमेर पुगेका ज्येष्ठ नागरिकलाई वृद्ध भत्ता उपलब्ध गराउन सुरु गरेको हो । उक्त भत्तालाई विस्तार गरी २०५३/५४ देखि विधवा र अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई वितरण गर्दै आएको छ । २०६५/६६ देखि भत्ता वितरण समूह विस्तार गरी उक्त व्यवस्थालाई समावेशी बनाउन एकल महिला, लोपोन्मुख समुदाय, कर्णाली क्षेत्र र दलित समुदायका ६० वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिक र २०६६/६७ देखि बाल संरक्षण कार्यक्रम अन्तर्गत बालबालिका भत्ता वितरण गर्दै आएको छ ।
हाल कर्णाली प्रदेशका ५ जिल्ला र क्षेत्र तोकिएका २५ जिल्लामा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण भइरहेको छ । सुरुमा ७५ वर्ष नाघेका ज्येष्ठ नागरिकलाई १ सय रुपैयाँ वृद्ध भत्ता उपलब्ध गराइएकोमा २०७२/७३ मा १ हजार पुर्याइयो ।
त्यसअघि २०५६/५७ मा वृद्धभत्ता १ सय ५० मासिक पुगेको थियो । २०६१/६२ देखि १ सय ७५ पुर्याइयो । २०६५/६६ मा ५ सय रुपैयाँ मासिक पुग्यो । २०७८/७९ देखि ४ हजार पुर्याइयो ।
सरकारले २०७९/८० मा भत्ता पाउने उमेर ७० वर्षबाट ६८ कायम गर्दा ३ लाख ५ हजार लाभग्राही थप भई त्यस वर्ष १३ अर्ब १२ करोड व्ययभार थप भएको थियो ।
२०८१/८२ मा कस्ता लाभग्राहीले कति पाए भत्ता ?
यस आवमा ६८ वर्ष माथिका १७ लाख १९ हजार ८ सय ज्येष्ठ नागरिकले मासिक ४ हजार रुपैयाँका दरले भत्ता बुझेका छन् । यसबाट कुल ७६ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ बराबर दायित्व सिर्जना भएको छ । यो कुल सामाजिक सुरक्षामा भएको खर्चको ६७.२३ प्रतिशत हो ।
ज्येष्ठ दलित नागरिकले भने ६० वर्षबाटै यस्तो भत्ता पाउँछन् । यस्ता लाभग्राहीको संख्या १ लाख ५७ हजार ८ सय ८७ छ । मासिक २ हजार ६ सय ६० रुपैयाँ ज्येष्ठ नागरिक भत्ता दलितमा जाने गरेको छ । यसबाट कुल ४ अर्ब ७७ करोड दायित्व सिर्जना भएको पाइएको छ ।
ज्येष्ठ नागरिक एकल महिलाले ६० वर्षमाथि २ हजार ६ सय ६० मासिक भत्ता पाउँछन् । यस्ता लाभग्राही १ लाख ५९ हजार ३ सय १० छन् । उनीहरूका लागि ६ अर्ब ४२ करोड दायित्व सिर्जना भएको छ ।
ज्येष्ठ नागरिक तोकिएको क्षेत्रका १६ हजार ९ सय ५० लाभग्राहीलाई वार्षिक ५० करोड ८६ लाख दायित्व आउने गरेको छ । विधवा (जुनसुकै उमेरका) नागरिकलाई समेत मासिक २ हजार ६ सय ६० रुपैयाँ भत्ता दिने गरिएको छ । यस्तो भत्ता पाउने लाभग्राही ४ लाख १६ हजार ६ सय ८७ छ । यस शीर्षकमा कुल ११ अर्ब २९ करोड दायित्व सिर्जना भएको पाइएको छ ।
जुनसुकै उमेरका पूर्ण अपाङ्गता भएका नागरिकले मासिक ३ हजार ९ सय ९० रुपैयाँ भत्ता पाउँछन् । यो संख्या ६९ हजार ९ सय ५२ छ । उनीहरूका लागि मासिक ३ अर्ब ४ करोड दायित्व सिर्जना हुने गरेको छ ।
त्यस्तै ‘ख’ वर्गका अतिअशक्त अपाङ्ग नागरिकले मासिक २ हजार २ सय १८ रुपैयाँ भत्ता पाउँछन् । यो संख्या १ लाख ५० हजार ८ सय ८३ र दायित्व ३ अर्ब ४२ करोड छ । ५ वर्ष मुनिका दलित बालबालिकाले मासिक ५ सय ३२ रुपैयाँ पोषण भत्ता पाउँछन् । यो संख्या ३ लाख ३६ हजार ७ सय ६ र दायित्व २ अर्ब १८ करोड लाग्ने गरेको पाइएको छ ।
क्षेत्र तोकिएका ५ वर्ष मुनिका बालबालिकाले समेत मासिक ५ सय ३२ रुपैयाँ पोषण भत्ता पाउँछन् । यो संख्या ७ लाख ५६ हजार ४ सय ९ छ । उनीहरू मार्फत ४ अर्ब ७५ करोड दायित्व सिर्जना हुने गरेको छ ।
लोपोन्मुख जुनसुकै उमेरका २२ हजार ५० नागरिकले भत्ता बुझ्ने गरेका छन् । उनीहरूका लागि मासिक ३ हजार ९ सय ९० दिने गरिएको छ । यसबापत कुल दायित्व १ अर्ब ५ करोड सिर्जना हुने गरेको छ ।
कसरी गर्ने सुधार ?
महालेखाले ज्येष्ठ नागरिक भत्ता आवश्कतामुखी बनाउन सुझाव दिएको छ । पारिवारिक लागत तयार गरी सम्पत्ति स्वामित्व, गरिबीको अवस्था, पारिवारिक संरक्षण, आर्थिक तथा सामाजिक बहिष्करण र रोजगारीको अवस्था लगायत विषय आधार बनाइ ज्येष्ठ नागरिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रभावकारी बनाउन सुझाव दिइएको छ ।
अपाङ्गता भत्ताका सन्दर्भमा ‘क’ र ‘ख’ वर्गको स्पष्ट मापदण्ड नहुँदा गलत वर्गीकरण गर्ने, प्रशासनिक झन्झट, प्रमाणीकरणमा समस्या र वास्तविक लाभग्राहीको पहुँच सुनिश्चित नहुने समस्या औँल्याइएको छ । बाल पोषण भत्तालाई समेत आर्थिक रूपले विपन्न एवं गरिबीका आधारमा आवश्यकता मूल्यांकन गरी लक्षित वर्ग केन्द्रित गर्न महालेखाले भनेको छ ।
विधवा भत्ताको सन्दर्भमा सक्रिय उमेर समूहका एकल महिलालाई भत्ताका अतिरिक्त विभिन्न सिपमूलक तथा सशक्तीकरण सम्बन्धी कार्यक्रममा सहभागी गराइ आर्थिक र सामाजिक तवरले सबल बनाउन सुझाव दिइएको छ ।
सरकारले लोपोन्मुख समुदायको संरक्षण गर्न परिवारका हरेक सदस्यलाई भत्ता दिने गरेको छ । तर, यस्ता समुदायको संख्या घट्दो क्रममा छ । महालेखाले लोपोन्मुख समुदायको उत्थान तथा सशक्तीकरणका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र बजारमा पहुँच बढाउने कार्यक्रम ल्याउन सुझाव दिएको छ ।
भत्तालाई जीविकोपार्जन र उपभोगमा सीमित नगरी समुदायको मूलप्रवाहीकरणमा योगदान पुग्ने गरी योजना बनाउन समेत भनेको छ । विपन्न तथा असक्त तथा असहाय भत्ताका सन्दर्भमा विपन्नको स्पष्ट मापदण्ड बनाइ कार्यान्वयन नगर्दा सामाजिक सुरक्षा खर्च बढ्दो क्रममा देखिएको हो ।
यस्तो भत्ता वितरणमा उमेर र निर्धारित क्षेत्रलाई आधार लिनुभन्दा चल तथा अचल सम्पत्तिको स्वामित्व, पिछडिएको क्षेत्र, सीमान्तकृत जाति, पारिवारिक वार्षिक आम्दानी र परिवारमा रोजगारीको अवस्था जस्ता विषयलाई आधार बनाउन भनिएको छ ।
क्षेत्र निर्धारण गरी दिने भत्ताका सन्दर्भमा सरकारले अहिले कर्णाली प्रदेशका कालिकोट, हुम्ला, जुम्ला, मुगु र डोल्पालाई पिछडिएको तोकी भत्ता वितरण गर्छ । सरकारले पिछडिएको क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकलाई यस्तो भत्ता तोकेको भए पनि सुगम क्षेत्रमा बसाइँसराइ गरेर जानेहरूले समेत यस्तो भत्ता लिने गरेको देखिएको छ ।
भौगोलिक विकटता, गरिबी र विकासको वञ्चितिमा परेका कारण राज्यले प्रदान गर्ने यस्ता सुविधा सुगममा बस्नेले समेत उपभोग गरिहेको भन्दै प्रतिवेदनमा बसाइँसराइको तथ्यांकीय प्रणाली प्रभावकारी बनाउँदै तोकिएको क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेका नागरिकलाई मात्र यस्तो भत्ता दिन भनेको छ ।
भत्ता नलिनेलाई सम्मान गर
सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७५ को दफा १२ (क) मा सामाजिक सुरक्षा भत्ता नलिने स्वैच्छिक घोषणा गरेमा निजलाई प्रशंसापत्र सहित सम्मान गर्ने व्यवस्था छ । स्थानीय तह र राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागबाट उपलब्ध विवरण अनुसार हालसम्म कुनै लाभग्राहीलाई सम्मान गरिएको छैन ।
सामाजिक सुरक्षा भत्ता नलिनेलाई अन्य प्रकारका सहुलियत प्रदान गरी भत्ता नलिन अनुभूत गराउने चेतनामूलक कार्यक्रम प्रभावकारी बन्न नसकेको महालेखाले उल्लेख गरेको छ ।
सामाजिक सुरक्षा भत्ता कार्यक्रम प्रभावकारी र दिगो बनाउन आर्थिक रूपमा सम्पन्न वृद्धवृद्धा, सक्रिय उमेर समूहका नागरिकलाई सरकारले स्वास्थ्य बीमामा थप सुविधा, सहुलियतपूर्ण यातायात शुल्क, सार्वजनिक स्थलमा विशेष छुट–सुविधा लगायत जीवनस्तर सुधार तथा सशक्तीकरणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सामाजिक सुरक्षा सुधारमा नयाँ सरकारको योजना के छ ?
सरकारले आगामी आवको बजेटमा सामाजिक सुरक्षा प्रणालीलाई न्यायोचित र लक्षित बनाउने भनेको छ । आर्थिक रूपमा सक्षम नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता स्वैच्छिक रूपमा त्याग्न ‘सक्नेले छोडौं, नसक्नेलाई जोडौं’ भन्ने राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ ।
त्यस्तो योगदानलाई अन्तर–पुस्तागत न्याय र राष्ट्रिय ऐक्यबद्धताको उदाहरणका रूपमा सम्मान गर्ने घोषणा गरिएको छ । यद्यपि, यो सामाजिक सुरक्षा ऐनमै उल्लेख भएको विषय हो । देशैभरिका दलित बालबालिकालाई उपलब्ध गराइएको बालपोषण भत्ता दोब्बर गरी मासिक १ हजार रुपैयाँ बनाइएको छ । उच्च गरिबी भएका र मानव विकास सूचकांकमा पछाडि रहेका मधेस, कर्णाली र सुदूरपश्चिमका २५ जिल्लाका बालबालिकाले पाउने पोषणभत्तालाई निरन्तरता दिइएको बजेट भाषणमा उल्लेख छ ।
प्रतिक्रिया