माइतीघरमा सुकुमवासी : यो देशमा बाँच्न देऊ

सरकार भूमि भएका र नभएका नागरिकको छानबिन गरेर मात्र सुकुमवासी बस्ती हटाउनुपर्नेमा त्यसो नगरेको उनको आरोप छ ।

उनले आफूहरूको वैकिल्पक व्यवस्थापन नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने बताए ।

उनले भने, ‘जबसम्म सरकारले सुकुमवासीको उचित व्यवस्थापन गरेर समस्या समाधान गर्दैन तबसम्म हाम्रो आन्दोलन जारी रहन्छ । आन्दोलन झन चर्किंदै जान्छ । किनभने पूर्वसूचना समेत नदिई एक दिनको सूचनाको आधारमा सुकुमवासीको बास उठाइदियो । कोसँग भूमि छ ? कोसँग छैन ? सुकुमवासी हो कि हुकुमवासी हो ? सरकारले छानबिन गर्नसक्छ ।’

सरकारले गत १२ र १३ वैशाखमा काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न खोला तथा नदी किनारमा रहेका सुकुमवासी बस्तीमाथि डोजर चलाएको थियो । १५ दिनभित्र वैकल्पिक व्यवस्थापन गर्ने भने पनि सरकारले सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको उचित व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन ।