‘अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य उच्चतम बिन्दु ११७ डलर प्रतिब्यारेलबाट घटेर ६९ डलरमा आइसकेको देखिन्छ,’ उनले भनेका छन्, ‘यति ठूलो मात्रामा भाउ घटिसक्दा पनि नेपाली उपभोक्ताले भने अझै पुरानै महँगो दरमा इन्धन किन्नुपर्ने अवस्था रहनु निकै दुःखद् छ ।’
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य घट्दा त्यसको प्रत्यक्ष लाभ आम नागरिकले सहजै पाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । मूल्य किन घटेन भन्ने जनगुनासोमा आयल निगमले सधैं ‘कच्चा होइन, प्रशोधित तेल किन्ने भएकाले तुरुन्तै मूल्य घट्दैन’ भन्ने बहाना बनाउने गरेको भन्दै उनले त्यसमा असन्तुष्टि पनि व्यक्त गरेका छन् ।
‘कच्चा र प्रशोधित तेलको मूल्य समायोजनमा प्रशोधन खर्च र केही दिनको समय अन्तर अवश्य पर्छ,’ उनले भने, ‘तर, कच्चा तेलको मूल्यमा आएको यति ठूलो गिरावटले प्रशोधित तेलको लागत पनि सोही अनुपातमा पक्कै घटाउँछ ।’
यतिका दिन बितिसक्दा पनि मूल्य घटेको वास्तविक सूचना नदिएको र तथ्य लुकाएर प्राविधिक बहाना मात्र देखाइएको भन्दै उनले यसलाई सरकार र निगमको चरम लापरबाही मानेका छन् ।
‘यसले सरकार र निगमभित्रको सुशासनको अभाव, चरम व्यवस्थापकीय कमजोरी र पारदर्शिताको कमीलाई छर्लङ्ग पारेको छ,’ उनले भनेका छन् ।
उनले निगमको स्वचालित मूल्य प्रणालीको दोहोरो मापदण्डमाथि पनि प्रश्न तेस्र्याएका छन् । ‘नियमित १५/१५ दिनमा आउने नयाँ मूल्यसूची अनुसार स्वचालित मूल्य प्रणाली लागु गरी मूल्य बढाउने र घटाउने दुवै काम सहज रूपमा गर्नुपर्ने हो,’ पौडेलले सरकारलाई प्रश्न गर्दै लेखेका छन्, ‘भाउ बढ्ने बेलामा तुरुन्तै लागु हुने, घट्ने बेलामा चाहिँ लागु नहुने ? घाटा हुँदा उपभोक्ताले महँगो मुल्य तिरेर साथ दिने, अनि सस्तो हुँदा चाहिँ राहत नपाउने ?’
अहिले पौडेलको मात्रै नभइ आम उपभोक्ताको पनि यही प्रश्न छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेल सस्तो भइसक्दा पनि नेपालमा तेलको भाउ भने अझै घटेको छैन ।
महँगिने बेला रातारात भाउ बढाउने तर सस्तो हुँदा अनेक बहाना बनाएर ढिलाइ गर्ने परिपाटीले अहिले उपभोक्तालाई रुष्ट बनाएको छ । कच्चा तेलको मूल्य घट्दा पनि प्रशोधित तेलमा त्यसको प्रभाव नदेखिँदा सस्तो तेल कहिले प्रयोग गर्न पाइन्छ भन्ने प्रश्न सर्वसाधारणको छ ।
अन्तराष्ट्रिय बजारको तथ्यांक हेर्दा गत फेब्रुअरी २८ मा अमेरिका र इजरायलले इरानमाथि संयुक्त हमला सुरु गरेपछि आकासिएको कच्चा तेलको मूल्यमा यस साता उल्लेख्य गिरावट आएको छ ।
युद्ध सुरु हुनुअघि प्रतिब्यारल ७६ अमेरिकी डलरको हाराहारीमा रहेको ब्रेन्ट क्रुडको मूल्य मध्यपूर्वको तनाव उत्कर्षमा पुग्दा कुनै समय ११० डलरभन्दा माथि पुगेको थियो । तर, पछिल्लो समय युद्धविरामको अवस्था र अवरुद्ध व्यापारिक मार्ग सुचारु भएसँगै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य फेरि युद्धअघिकै अवस्थाभन्दा तल झरेको छ ।
आज शुक्रबार (जुन २६) को पछिल्लो तथ्यांकअनुसार ब्रेन्ट क्रुड आयलको मूल्य प्रतिब्यारल ७२ डलरको आसपासमा कारोबार भइरहेको छ ।
यसको मूल्य हाल ७२ देखि ७३ डलरको बीचमा तलमाथि गरिरहेको छ । त्यस्तै क्रुड आयल मूल्य पनि घटेर प्रतिब्यारल ६९ देखि ७० डलरको हाराहारीमा आइपुगेको छ ।
विश्वबजारमा कच्चा तेलको आपूर्तिमा देखिएको असहजता क्रमशः हट्दै जानु नै मूल्य घट्नुको मुख्य कारण बनेको छ । विशेषगरी, फेब्रुअरीदेखि इरानसँगको द्वन्द्वका कारण अवरुद्ध बनेको ‘स्ट्रेट अफ होर्मुज’ को बाटो हुँदै हुने तेलको ढुवानी पुनः सुचारु भएपछि बजारमा ठूलो राहत महसुस गरिएको छ ।
अघिल्लो महिनाको तुलनामा ब्रेन्ट क्रुडको मूल्यमा २० प्रतिशतभन्दा बढीको गिरावट आइसकेको छ । विश्वबजारमा मूल्य बढ्दा तत्कालै नेपालमा भाउ बढाउने नेपाल आयल निगमले अहिले मूल्य घटेको समयमा भने प्राविधिक कारण देखाउँदै तत्काल मूल्य नघटाउने अडान लिएको देखिन्छ ।
२०८२ को चैत महिनामा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भएको मूल्यवृद्धिको बाहना बनाउँदै एकै महिनामा ५ पटकसम्म इन्धनको मूल्य बढाएको निगम अहिले भने ३० जुनमा भारतबाट आउने पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यसूचीको पर्खाइमा छ ।
इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आईओसी) बाट आउने नयाँ मूल्यसूची प्राप्त भएपछि मात्रै मूल्य घटाउने विषयमा आधिकारिक निर्णय हुने निगमको तर्क छ ।
निगमका प्रवक्ता मनोज ठाकुरले नियमित कार्यतालिका अनुसार नयाँ मूल्य आएपछि सञ्चालक समितिको बैठक बसेर उपभोक्ता मूल्यको बारेमा निर्णय लिइने बताए ।
‘हवाई इन्धन र एलपी ग्यासको मूल्य महिनामा एक पटक (१ तारिखमा) मात्र प्राप्त हुन्छ भने पेट्रोल र डिजेलको हकमा महिनाको दुई पटक (१ र १६ तारिखमा) नयाँ मूल्य आउने गर्छ,’ प्रवक्ता ठाकुरले अनलाइनखबरसँग भने, ‘हामीले अहिले खरिद गरिरहेको मूल्य भनेको जुन १ तारिखमा आएको मूल्य हो, अब ३० तारिख (असार १६ गते) बेलुका हामीले नयाँ मूल्य प्राप्त गर्छौं ।’
नयाँ मूल्यसूची आएपछि मात्रै निगमले मूल्य समायोजनको प्रक्रिया अघि बढाउने उनको भनाइ छ । ‘नयाँ मूल्य प्राप्त भएपछि सञ्चालक समितिको बैठक बस्छ, घटेर आएको छ भने त्यही अनुसारले मूल्य समायोजन हुन्छ,’ उनले भने, ‘सञ्चालक समितिले निर्णय गरेअनुसार नै हामीले नयाँ मूल्यको जानकारी गराउने हो ।’
विगतको अभ्याससँग बाझियो निगमको तर्क
अहिले १५ दिने कार्यतालिकाको कुरा गर्ने निगमको कार्यशैली गत चैत र वैशाखमा भने ठिक उल्टो थियो । गत चैत महिनामा आईओसीले जम्मा दुई पटक मात्र मूल्य बढाएर पठाएको थियो, तर निगमले भने १ चैतमा २ गतेदेखि लागु हुने गरी मूल्य बढायो । त्यसपछि क्रमशः ११, १७, १९ र २६ गते गरी पाँच पटकसम्म मूल्यवृद्धि गरेको थियो ।
त्यति मात्र नभई वैशाख ३ गते पुनः डिजेलमा प्रतिलिटर ३० रुपैयाँ र हवाई इन्धनमा ५ रुपैयाँले भाउ बढाइएको थियो ।
लगातारको मूल्यवृद्धिका कारण १ चैतअघि प्रतिलिटर १ सय ५७ रुपैयाँ रहेको पेट्रोल २ सय १९ रुपैयाँसम्म पुगेको थियो । त्यसैगरी १ सय ४२ रुपैयाँ रहेको डिजेल र मट्टितेल २ सय ३७ रुपैयाँ, १२७ रुपैयाँको हवाई इन्धन २ सय ६९ रुपैयाँ र प्रतिसिलिन्डर १९ सय १० रुपैयाँ रहेको खाना पकाउने ग्यास २१ सय १० रुपैयाँसम्म पुर्याइएको थियो ।
पछिल्लो पटक १८ वैशाखमा निगमले पेट्रोलमा २ रुपैयाँ र डिजेलमा १२ रुपैयाँ घटाएर क्रमशः २ सय १७ र २ सय २५ रुपैयाँ कायम गरेको थियो ।
त्यसयता अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको भाउ ओरालो लागे पनि नेपालमा भने पुरानै महँगो मूल्य कायम छ, जसले गर्दा बजारमा महँगी चुलिएको छ र सर्वसाधारण चरम मारमा परेका छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेल र प्रशोधित तेलको मूल्यबीचको अन्तर (रिफाइनरी मार्जिन) विगतको भन्दा फराकिलो भएका कारण पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेल घट्नेबित्तिकै यहाँ सोही अनुपातमा घटिहाल्ने अवस्था नरहेको उनले निगमका प्रवक्ता ठाकुरको दाबी छ ।
उनले विगतको घाटाका कारण निगमको सञ्चित कोष पूर्णरूपमा रित्तिएको अवस्था बुझिदिनुपर्ने बताए । विगतमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको मूल्य अचाक्ली बढ्दा नेपालमा नबढाएर निगमले ठूलो नोक्सानी व्यहोरेको तथ्यांक उनले प्रस्तुत गरे ।
‘विगतको घाटा पूर्ति गर्न मूल्य स्थिरीकरण कोषको १९ अर्ब र निगमको सञ्चित मुनाफा १७ अर्ब गरी ३६ अर्ब रुपैयाँ यो अवधिमा खर्च भइसक्यो,’ उनले भने, ‘अहिले स्थिरीकरण कोष रित्तो छ ।’
हाल पेट्रोल र डिजेलमा सामान्य नाफा रहे पनि खाना पकाउने एलपी ग्यासमा अझै ठूलो घाटा रहेको उनले बताए । ‘अहिले पेट्रोल, डिजेल र हवाई इन्धनमा पनि थोरै नाफा छ,’ प्रवक्ता ठाकुरले भने, ‘तर, खाना पकाउने ग्यासमा अहिले पनि प्रतिसिलिन्डर १ हजार १ सय ७४ रुपैयाँ घाटा छ, हामीले मूल्य स्थिरीकरण कोषमा पनि पैसा पठाउन सकेका छैनौँ ।’
उपभोक्ताले राहतको अपेक्षा गरिरहँदा निगमले भने घाटाको पुरानै कारण अघि सारेको छ । प्रवक्ता ठाकुरले विगतमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिलिटर ९० देखि ९५ रुपैयाँसम्मले मूल्य बढ्दा निगमले नेपालमा एकमुष्ट नबढाई थोरै मात्र बढाएको तर्क गरे । महँगोमा तेल किनेर सस्तोमा बेच्नु पर्दा निगमले ठूलो नोक्सानी व्यहोर्नु परेको उनको दाबी छ ।
सरकारको जनता लुट्ने खेल : उपभोक्ता अधिकारकर्मी
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटे पनि नेपालमा नघट्नुलाई उपभोक्ता अधिकारकर्मीले ‘जनता लुट्ने खेल’ को संज्ञा दिएका छन् । उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका महासचिव विष्णुप्रसाद तिमल्सिनाले सरकारले इन्धनमा विभिन्न कर लगाएर कार्यकर्ता पाल्ने र संसद् चलाउने काम गरिरहेको आरोप लगाए ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य ओरालो लाग्दा पनि स्वचालित मूल्य प्रणाली लागु नहुनु र उपभोक्ताले महँगीको मार खेप्नुपर्ने अवस्थाबारे टिप्पणी गर्दै महासचिव तिमल्सिनाले दुई तिहाइको सरकारलाई नागरिकको कुनै वास्ता नभएको बताए ।
नाफा कमाउने उद्देश्यले सरकार आफैं मूल्य घटाउन चाहँदैन,’ महासचिव तिमल्सिनाले भने, ‘विभिन्न कर र ट्याक्स बाहेक देशमा अरू आम्दानीको स्रोत केही छैन, यो जनतालाई लुटेर देश चलाउने योजना मात्र हो ।’
उनले हालको दुई तिहाइको शक्तिशाली सरकारले पनि यस विषयमा कुनै क्षमता र अडान देखाउन नसकेको उनको आरोप छ ।
महँगीले नागरिकको ‘राइट टु फुड’ र ‘राइट टु मुभमेन्ट’ खोसियो
इन्धनको मूल्य नघट्दा ढुवानी, निर्माण सामग्री र समग्र बजारभाउ अकासिएको भन्दै उनले यसले चौतर्फी असर पारेको बताए । विकास निर्माणका काममा महँगी बढ्दा ठेकेदारहरू नै पलायन हुने अवस्था आएको र यसतर्फ सरकारलाई कुनै वास्ता नभएको उनको गुनासो छ ।
इन्धनको मूल्यकै कारण नागरिकको आधारभूत अधिकारसमेत हनन भएको उनको निष्कर्ष छ । ‘आवतजावत नै महँगो भएपछि मानिसको राइट टु मुभमेन्ट भएन, भान्सा महँगो हुँदा राइट टु फुड नै भएन,’ उपभोक्ता अधिकारकर्मी तिमल्सिनाले भने, ‘अरू विकल्प केही नभएपछि नागरिकले सबै कुरा त्याग्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको छ ।’
प्रतिक्रिया